डा. गोविन्द केसीले १९ औं सत्याग्रह थालेको आइतवार २२ दिन बित्यो। अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। तर, सरकारी पक्ष न त उनका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ गम्भीर बनेको छ, न त जीवन रक्षामै पहल भएको छ। १९ औं पटकसम्म अनसन थालेका डा. केसीलाई राज्यपक्षबाट आजसम्म यति लामो समय उपेक्षा गरिएको यो पहिलो पटक होइन। अझै पनि सरकार एउटा सत्याग्रहीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने कुरामा टसमस भएको छैन। लगातारको अनसनले डाक्टर केसीको शरीर शिथिल बन्दै गएको अवस्थामा उनको समर्थनमा आवाज पनि उठ्दै गएको छ। जुम्लाबाट १९ औं अनसन सुरु गरेका केसीको अनसनको २१ औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। स्वास फेर्न गाह्रो र छाती दुख्ने समस्याबाट पीडित केसीलाई अक्सिजन दिन थालिएको छ। डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित छन्। आवासीय चिकित्सकहरुले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा धर्ना दिएका छन्।
आइओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भनेर केसीले वि.सं.२०६९ असारमा पहिलोपटक अनसन थालेका थिए। यो श्रृङ्खला १९ औं पटकसम्म पुगेको छ। डा.गोविन्द केसीको अनशन कै कारण प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२’ गठन भएर प्रतिवेदन पनि बुझाइयो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला थिए। कार्यदलले त्यही वर्ष साउनमा प्रतिवेदन पनि बुझायो। कार्यदलकै सुझाव र त्यसपछि डा. केसीसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन अझै भएका छैनन्। यो समयमा कतिजनाले सरकार चलाए? कति फेरि यसको चर्चा भन्दा पनि डा. केसीका माग कति पुरा भए भन्ने बुझ्न जरुरी छ। तर पनि एउटा डा. १९ औं पटकसम्म पनि एउटै किसिमका मुद्दा लिएर सत्याग्रहमा बसिरहन किन परिरहेको छ? थाहाकर्मी दिनेश न्यौपानेले प्रा.डा केदारभक्त माथेमालाई सोधेका छन्।
एउटा डाक्टर १९ औं पटकसम्म एउटै किसिमका मुद्दा लिएर सत्याग्रहमा बसिरहन किन परिरहेको छ?
म पनि छक्क परेको छु। सरकार भनेको अविभावक हो। एउटा डा.गोविन्द केसी जस्तो मान्छे सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ। यो कुनै हिंसात्मक होइन्, आफ्नो जीवनलाई एउटा स्टेजमा राखेर उहाँ सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ। सरकारले केसीका माग बारे सुन्नु पर्यो नि। यसले जनतामा सरकारप्रति आएको उदेक र आक्रोश राम्रो छैन। आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सत्यको लागि लड्ने मानिसको कुरा त सुन्नु पर्यो नि राज्य भएपछि त।
एउटा सत्याग्रहीप्रति राज्यको यस्तो बेवास्ताको कारण के होला?
के हुनसक्छ भने यो सरकारको अहमता पनि एक हुन सक्छ। हामी राज्य चलाइरहेका छौं, त्यो एउटा डा. सत्याग्रहीले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने लाग्दो हो। उसो त गोविन्द केसीसँग के छ र? न उसँग सम्पत्ति नै छ, न त हात–हतियार। उसँग त केही पनि छैन। त्यो मान्छे के हो र? ए जना मान्छे त होनी। सरकारलाई यस्तै लागिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। तर हामीले के सम्झिनु पर्छ भने, उ एक जना मान्छे मात्रै होइन। डा. गोविन्द केसीको पक्षमा हजारौं, लाखौ मानिसहरु छन्। तिनीहरुले सरकारलाई हेरिरहेका छन्। सरकारले यो कुरामा नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन।
उसो त अहिले मुलुक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। डा. केसीले हिजोका दिनमा तपाईंको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि अनसन थाल्नु भएकै हो। त्यति बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा केहि फरक छ, महामारीका कारणले हेर्दा। तर डा. केसीले अहिले जुन मुद्दा उठाएर सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, यो अवस्थामा यी मुद्दा जायज छन् या छैनन्?
हेर्नुस मागको डिटेल्समा त म भन्न सक्दिनँ। उहाँका मुख्य–मुख्य माग जुन छन् जुम्लामा मेडिकल खोल्ने, विधेयकमा संशोधन गर्ने लगायतका केही माग पूरा गर्न सकिन्छ। उहाँले जुन-तारा मागिराख्नु भएको छैन। गर्न सकिने मागहरु हुन्। यी मागहरु एउटा गोविन्द केसी र उसका स्वार्थ समूहका लागि होइन। यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई नै सुधार गर्छ। गर्न सक्ने हो, गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
डा. केसी जब सत्याग्रहमा बस्नु हुन्छ, त्यो बेलामा राज्यले माग पूरा गर्ने बचन दिन्छ। तर पछि सुनेको न सुने झै गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। हुन त कतिपय माग पुरा पनि भए होलान्। केसीका माग पूरा गर्न राज्य किन चाहँदैन सरकार? तपाईंको विचारमा के लाग्छ?
सरकारले यो जम्मै नसुनेको जस्तो गर्नुमा कुनै स्वार्थ समूहको प्रभाव छ। म त्यो विश्वस्त गराउन त चाहन्नँ तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तै देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।