|

हेटौंडा : मकवानपुर जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत २५ –२५ मिटर सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश दिएको  थियो। तर, करिब एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश गरेको हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग हेटौंडाले पटक-पटक १५ दिने सूचना जारी गरेता पनि हेटौंडाका राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूको पहुँचले रोकिँदै आएको थियो।

तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौंडाको सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा)देखि लोथर (मकवानपुर)सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो। तर, शक्ति केन्द्रमा मकवानपुरका नेताहरूको पहुँचले रोकिँदै थियो।

घर जोगाउन सर्वोच्चविरुद्ध ‘पावर’

मकवानपुरका ठूला नेताहरुको घर जग्गा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको २५ मिटर क्षेत्रभित्र परेकोले ठूलो शक्तिको प्रयोग गरेर राजमार्गको विस्तारको काम रोकिरहेका छन्। सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका नेताहरूको लबिङले  देशका शीर्षनेताहरूलाई प्रभावमा पारेर २५ मिटर सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको देखिन्छ।

मकवानपुरमा २५ मिटर काण्डले जनयुद्धको झल्कोसम्म दिने गरी आन्दोलन भएको थियो। सडक विभागको कार्यालय हेटौंडाले २५ मिटर राजमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा वर्तमान बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहितका मकवानपुरे नेताहरूले ‘सडक विस्तार भए डोजरमुनि सुत्ने’ धम्की दिएका थिए।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा राजमार्ग विस्तारविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालयले २०६९ भदौ १५ बाट पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरिएको भन्दै १५ दिनसम्ममा २५ मिटर क्षेत्रका घरटहरा भत्काउन आग्रह गरे तापनि हेटौंडाका २५ मिटरमा पर्ने घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेर रोकेपछि  रिटविरुद्ध  सर्वोच्चले २०७६ कात्तिक ६ गते परामेदश जारी गरेको थियो।  

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार नेपाल सरकारबाट २०२१ फागुन ११ मा जारी भएको राजपत्रमा सडक आसपासको २५ गजसम्म सरकारी जग्गा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

उक्त राजपत्रलाई २०३४ को ऐन २५ गजबाट २५ मिटर अर्थात् ७ फिट चौडाइ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले थप आफ्नो नाममा राख्यो। १३ वर्षपछि सरकारले बढाएको ७ फिट जग्गामा जसले संरचना बनाएको प्रमाण पुर्‍याउन सक्छ उसले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने परामदेश जारी भएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘त्रिभुवन राजपथ लगायतका राजमार्गहरूमा राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था)ऐन, २०२१ अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट २०२१ फागुन ११ मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको राजमार्ग क्षेत्र घोषित सडकको केन्द्रबाट दायाँबायाँ २५ गजसम्मको जग्गाको हकमा सो ऐनको दफा ५ को

प्रतिबन्धात्मका वाक्यांश अवस्था छ भने प्रमाणित गर्न सकेको हदसम्म घर इमारतको र २५ गज अर्थात् ७५ फिटदेखि बाहिरको अर्थात् सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को उप दफा ‘क’ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०३४ असार २० गतेको सूचनाद्वारा थप सीमाको हकमा त्यस्तो जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सकिने हुँदा सो पक्रिया प्रारम्भ गर्नु र 

त्यसरी कायम हुन आउने ७५ फिट बाहिरको जग्गा एवंम टहरा लगायतका संरचनाको हकमा सोहि ऐनको दफा १९ विपरीत निर्माण गरिएका होइनन् भन्ने स्थापित हुने संरचनाहरुको समेत कानुनबमोजिम क्षतिपुर्ति प्रदान गर्नु भनी विपक्षहरुको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर छ।’

  देशको  सर्वोच्च निकायको आदेश शक्ती केन्द्रमा पहुँचको भरमा रोकिएको एक वर्ष हुँदासम्म सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन।

हेटौंडाका ठूला घरानाको व्यापारी,  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरुको पहुँच शक्ति केन्द्रहरुमा रहेको कारण पनि राजमार्ग विस्तारको काम अलपत्र परेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.