|

पालिका सरकारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अहिले पनि पुरानै संविधानबाट निर्देशित जस्ता देखिन्छन्। उनीहरूको हातमा अपार अधिकार आएको छ भनेर उनीहरूलाई बताइएको छैन कि। नत्र किन धेरै पालिका सरकारहरू अलमलिएका हुन्।

विशेष गरेर उनीहरूलाई बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिलाइएको छैन कि ! आएको पैसा मोटरमा उडाउन त दिएको होइन नि ! आफ्नो कार्यक्षेत्रको विकास गर्नका लागि, ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि’ दिइएको हो।

वडा सदस्यदेखि पालिका प्रमुखसम्मको कार्यविभाजन त गरिएकै होला। आफ्नो वडालाई स्याहार्ने काममा वडा सदस्यहरू लागून्। उनीहरूको वडामा मानिसहरूको औसत आय कति छ, कति मान्छे ज्यादै निम्नस्तरमा छन् ? कति प्रतिशत जनताहरू खाएर उभार्छन् ? कति मानिसलाई सरकारको सहयोगको आवश्यकता छ? यस्ता कामले उनीहरूलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सिकाउँछ र तिनको समस्याको समाधान गर्ने चिन्तनको आधार दिन्छ।

करिब एक महिना मात्र मिहिनेत गर्ने हो भने सिंगो वडाको तस्वीर तपाईंको आँखासामु आउनेछसिंगो तस्वीर आएपछि तपाईंलाई काम गर्न सजिलो पनि हुनेछवडा कार्यालयको बैठकमा के कस्ता विषयमा छलफल हुन्छन् कुन्नी? आफ्नो वडालाई कसरी राम्रो वडा बनाउने, वडाबासीको सुख दुःखबारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन?

सबैले खान पाएका छन् कि छैनन् ? बच्चाहरू स्कूल गएका छन् कि छैनन्। सुन्दा साना लाग्ने यी कामहरू साह्रै झन्झटिला हुन्छन्। तर यस्ता झन्झटिला काम गर्न नै तपाईंको पार्टीले तपाईंलार्ई वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्षसम्मको जिम्मेदारी दिएको हो।

गाउँ वा नगर पालिकाको कार्यकारी समितिले कस्तो काम गरेको छ? त्यहाँ पनि कामनकाजका भाषण गर्ने मान्छे भेला भएका छन् कि काम गर्ने मान्छे गएका छन्? 

माथि बस्नेहरूले सजिलै अधिकार छोड्नेवाला छैनन्। तर तपाईंहरूले त्यो अधिकार खोसेरै लिनुपर्छ र जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। तपाईं माथिप्रति दायित्वशील हुनुहुन्न। तलप्रतिको दायित्व तपाईंको जिम्मेवारी हो।

भाषण हामीले धेरै सुन्यौं। पञ्चायत पनि भाषणमै सिद्धियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पनि भाषण सिद्धियो। अब काम गर्ने बेला आएको छ।

लोकतान्त्रिक संघीयता भनेको वास्तवमा तपाईंहरूको शासन हो। कुनै प्रदेश वा संघको होइन। त्यसैले त अहिले संघीय संसदलाई घटाउने, प्रादेशिक संसदलाई हटाउने कुरा चलिरहेका छन्। भोलि नै यी काम भइहाल्लान् भन्ने होइन।

तर, आजसम्म कसैले पनि गाउँ नगरपालिकालाई खारेज गर्ने भनेको छैन। संगठनहरू सामाजिक आवश्यकताले बन्छन् र सामाजिक आवश्यकताकै कारण तिनको विकास वा विनाश पनि हुन्छ।

केन्द्रीय शासन हुँदा सिंहदरबार ठूलो हुन्थ्यो। गाउँ घरमा सिंहदरबार भनेर हाम्रा नेताहरूले पटक पटक भनिसकेका छन्। यसको अर्थ के हो ? यसको अर्थ पहिले जेका लागि सिँहदरबारतिर टुलुटुलु हेर्नु नै थियो, अब त्यसरी हेरिरहनु पर्दैन। अब त्यसरी हेरिरहनु पर्दैन। जनताको काम फटाफट गरिदिने भनेको तपाईंहरूले हो। तपाईंहरू र जनताको बीचमा जति सामिप्य हुन्छ, त्यति नै पार्टी लोकप्रिय हुन्छ।

माथि बस्नेहरूले सजिलै अधिकार छोड्नेवाला छैनन्। तर तपाईंहरूले त्यो अधिकार खोसेरै लिनुपर्छ र जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। तपाईं माथिप्रति दायित्वशील हुनुहुन्न। तलप्रतिको दायित्व तपाईंको जिम्मेवारी हो।

राजा आएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेहरू पनि अहिले निकै हौसिएका छन्। स्वभाविक हो, जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वाद चाख्न पाएका छैनन्। उता, राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरू पनि सकिएका छैनन्। उनीहरू जनतामा गणतन्त्र बलियो नभइसकेको हुनाले यसलाई बीचैमा उछिट्याउँ र मोज गरूँ भन्ने मानसिकतामा छन्। के राजाहरूले देश चलाएका थिएनन्। पछिल्ला महाराज ज्ञानेन्द्रको शासन खेप्ने हामी अहिलेसम्म जिउँदै छौं।

राजाले के गरे ? विरोधीलाई थुन्ने र दुःख दिने बाहेक अरू केही काम गर्न सकेको त देख्न सकिएन। राजाका लागि राजनीतिमा फर्किने सबै ढोकाहरू बन्द भैसकेका छन्। बरु उनले आफूलाई एकजना देशभक्त पुँजीपति बनाए भने त्यो सम्भव छ। अहिलेसम्म उनको व्यवसाय देशभित्रै छ। बाहिर कतै भए पनि त्यसको आम्दानी देशमै आउने हो। राष्ट्रिय पुँजीपतिका रुपमा उनको इज्जत सम्मान बढ्छ नै। बेकारमा पार्टीहरूसँगको खिचोलो पनि समाप्त हुन्छ। हिमानी ट्रस्टले पनि सम्मान पाउँछ।

राजा हुँदा पार्टीसँगको किचकिच, यता आसेहरू पनि पदको लोभले चखचख, गृह मन्त्रालय पाइन, अर्थ मन्त्रालय पाइन भनेर मन दुखाउनेहरूको असन्तुष्टि यस्ता दर्जनौं असन्तुष्टहरूको दिमागलाई दिने टेन्सन, भारतले भनेको नमाने अर्को टेन्सन, अहिले कालापानीको मुद्धा थपिएको छ। पार्टीहरूले मरी मरी ल्याएको कालापानीको अवगाल, राजाले भारतलाई बुझाए भन्ने अबगाल, यता अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाने अनि आज राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरू नै राजा गइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा पुग्नेछन्।

एउटा सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन भने राजाको पक्षमा जनमत छैन। भएदेखि मौका नपाएको त होइन नि ! भनेजस्तो प्रधानमन्त्री पनि नपाएका होइनन्। नगरपालिकाको चुनावको रमिता पनि देखिएकै हो। डल्लो लाम्चो जे भने नि उही एउटा कमल थापा। ती कमल थापाको फूर्ति पनि नदेखिएको होइन।

राजनीति केटाकेटीको खेल होइन आखिरमा सेनाले पनि साथ दिँदो रहेनछ विदेशीहरूले पनि साथ दिँदा रहेनछन् भन्ने सत्यको जति नजिक ज्ञानेन्द्र पुग्नुभएको त्यति नजिक अरू कोही पुगेको छैन पुग्न पनि सक्दैन राजदरबार हत्याकाण्डको लागि सि.आई.., ..डब्ल्यु. मात्र होइनन्, नेपाली सेनाकै एउटा हिस्सा पनि उपस्थिति थियो भन्ने सत्यको जानकारी दि न्युयोर्कर टाइम्सले पोल खोलिहाल्यो नि !

यस अंकमा मैले मुख्य दुईटा कुरा उठाएँ। एउटा संघीयता जोगाउने हो भने पालिका सरकारलाई अधिकतम अधिकार दिनु पर्छ। र राजा आउ, देश बचाउ भन्ने नारा बेकारको छ। नेपालका नेताहरू कोही पनि मार्क्सवादी छैनन्। उनीहरू स्टालिनका लेनिनवादीहरू मात्र छन्।

त्यसैले उनीहरू ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता’ को पक्षमा उभिन सक्दैनन्। केही कमल थापाहरूलाई नेपाल साँच्चिकै हिन्दु राष्ट्र हुन सक्छ र राजाको नाममा आपूmले गोलमाल गर्न पाइन्छ भनेर रमाइलो मानिरहेका छन्। एउटा बलियो प्रतिपक्ष पनि छैन नेपालमा। यो नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य भएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.