अनलाइन पढाइ : स्थानीय तहले सकेन थेग्‍न, जथाभावी शुल्क लिँदै विद्यालय

काठमाडौं : कोरोना महामारीपछि सबै विद्यालयको पठनपाठन ठप्पप्राय छ। छिटफुटबाहेक देशभरका विद्यालयमा अहिलेसम्म विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन्। यस्तोमा पहुँच हुने विद्यालय र सम्भव भएका अभिभावकले इन्टरनेटको प्रयोग गरी विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। तर यो व्यवस्था पनि भरपर्दो बन्न सकेको छैन।  

इन्टरनेटको पहुँच सबैतिर नहुँदा  अधिकांश विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन्। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा अनलाइन कक्षा धेरैजसो ठाउँमा आकाशको फल नै साबित भएको छ। तर सुविधा भएका र सहरबजारमा पनि यसरी हुने गरेका अनलाइनमार्फतको पढाइप्रति अभिभावकले खासै सन्तुष्टि जनाउन सकेका छैनन्। नत्र विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तर नै माथि उठ्न सकेको छैन। त्यसमाथि  अनलाइन कक्षाको अनुगमन नियमन हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका छन्। सबै जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएकाले अनलाइनमार्फत पढाइ हुनेलगायत सबै शुल्क सोही सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा भने, ‘अनलाइनलगायत विभिन्न शुल्कबारे स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्नुपर्छ।’ 

मन्त्रालयले गत भदौ महिनामै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने उल्लेख गरिसकेको छ। तर, स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म निजी विद्यालयले के कस्ता शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँछन् भनी निर्धारण गर्न सकेको छैन।

यही मौकामा निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुलिरहेका छन्। जसबाट कोरोना संकटका बेला अभिभावक भने मारमा परेका छन्। चर्को शुल्क लिएपछि अभिभावकले स्कुल नै तोडफोडसमेत गरेका घटना भइरहेका छन्। 

संघीय सरकारकै कमजोरी!

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले संघीय सरकारको कमीकमजोरीले शुल्क निर्धारण हुन नसकेको बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारले शुल्कबारे सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ,’उनले भने, ‘त्यै पनि स्थानीय तहहरुले केही गर्न सकेनन्। यसबेला केन्द्र सरकारले पनि हेर्नु पर्‍यो नि। यो ठूलो कमजोरी हो।’

स्थानीय सरकारको लापारबाही र ढिलाइले आम अभिभावक अन्योलमा रहेका उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘शुल्क निर्धारण नहुँदा स्कुलले मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन्। कुनैलाई तिर्न बाध्य पारिएका छन्। तर, गाउँपालिका, नगरपालिका महानगरपालिका भने मौन छन्।’ विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयले अभिभावकबाट चर्को शुल्क लिइरहेको बताउँदै सरकारले शुल्कको लागि तत्काल राष्ट्रिय मापदण्ड घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ।

‘शुल्क निर्धारणबारे स्थानीय सरकार संवेदनशील भएन’

विद्यार्थी संगठनले पनि स्थानीय सरकार यो संकटमा संवेदनशील नभएको जनाएका छन्। सत्तारुढ नेकपानिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(अनेरास्ववियू) का सहसंयोजक रञ्जित तामाङ भन्छन्,‘स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी जिम्मा पाए पनि संवेदनशील छैनन्। अनलाइन शुल्क नै अहिले सम्म तोक्न सकेका छैनन्। यो भन्दा ठूलो कमजोरी के होला?।’

केन्द्र सरकारले पनि नियमन गर्न नसकेकाले पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकारका जिम्मा दिएर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐन बनाएर व्यवस्थापन,अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ। तब शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुँदै जान्छ।’

अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सचिव सुदेश पराजुलीले स्थानीय सरकारको नेतृत्वको व्यक्ति धेरै निजी शैक्षिक संचालक भएको हुनाले शुल्कमा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘केन्द्र सरकारले राम्रो शैक्षिक पोलिसी निर्धारण गर्न नसक्नुले पनि अहिले अभिभावकले दुःख खेपिरहेका छन्,’उनले भने,‘निजी शैक्षिक संस्थासँग आर्थिक लेनदेनमा पनि स्थानीय सरकार लिप्त छन्।  स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति शैक्षिक योग्यता कमीले पनि यस्तो हुन गइरहेको छ।’ सरकारको स्पष्ट नीति नियम पनि नभएको उनले बताए। 

दसैंपछि शुल्क निर्धारण गछौँ : उपत्यका फोरम

उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनशुन्दर श्रेष्ठले दसैंपछि उपत्यकाका नगरपालिका र महानगरपालिकाले सबै शुल्कबारे निर्धारण गर्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारले शुल्कबारे जिम्मेवारी नै ढिला दियो। प्याब्सनको पनि छुट्टै धारणा आएकोले शुल्कमा विवाद देखियो। त्यसैले ढिला भयो। अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। दसैंपछि सबै शुल्क निर्धारण गछौँ।’ केही नगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरे पनि अभिभावकले असहमति जनाएको उनको भनाइ छ।