कर्णालीमा अविश्‍वासको प्रस्ताव : पार्टी एकताविरोधी काम !

सुर्खेत : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएसँगै कर्णालीमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ।

नेकपाका कै नेता कार्यकर्ता विभिन्न अडकल गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। 

अहिले संसदीय दलको नेता मात्र परिवर्तन गर्ने कुरा उठे पनि मुख्यमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने गरी अविश्वासको प्रस्ताव आएको  देखिएको छ। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो।

कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव ल्याउन उपसभामुखसहित सांसदले गरे हस्ताक्षर

पार्टी एकताविरोधी कदम 

मुख्यमन्त्री शाहीपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई पार्टी एकता विरोधी कदम भएको जनाएका छन्। प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले अहिलेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु सही नभएको बताएका छन्। सरकारका कामका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु सही नभएको उनले टिप्पणी गरे। 

शर्माले अविश्वासको प्रस्तावलाई बेलगाम अराजकताको संज्ञा दिए। ‘यसले पार्टी एकतालाई राम्रो गर्दैन’, उनले भने, ‘यो कामले देशभर समस्या पैदा गर्न सक्छ,’ यो पार्टी एकता विरोधी काम हो।’ 

दलकी सचेतक सीता नेपालीले पनि पार्टी एकता विरोधी काम भएको बताइन्। ‘अहिलेका सरकार सहमतिबाट बनेका सरकार हुन्, पार्टी एकताका काम सकिएका छैनन्, सहमतिअनुसार काम नहुने भए अरु प्रदेशमा पनि समस्या आउँछ,’ उनले भनिन्। 

पार्टीको आन्तरिक कुरा पार्टीमै हल हुन्छः मुख्यमन्त्री

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले समस्याबाटै निकास आउने ढाडस दिएका छन्। सांसदहरुको अबिश्वास मुख्यमन्त्री विरुद्ध नभई दलका नेता विरुद्ध भएकाले दलमा छलफल गरी निकास दिने शाहीको विश्वास छ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पनि यस्ता हस्ताक्षरका कुरा आएकै हुन्’, उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारविरुद्ध प्रस्ताव आएको भए राजीनामा दिने वा प्रस्तावको फेस गर्ने भन्ने हुने भए पनि संसदीय दलको कुरा पार्टीभित्रै छलफल गरेर समस्या समाधान हुने बताए। 

उनले दलको कुरा भएका कारण अहिले नै धेरै कुरा बोल्न आवश्यक नरहेको पनि बताए। 

पार्टीले बेवास्ता गरेपछि अविश्वास

मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नेकपाका कर्णाली प्रदेश सह-इन्चार्जसमेत रहेका र मुख्यमन्त्रीको दाबेदार यमलाल कँडेलको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको हो।

कर्णाली प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सांसद गुलाबजंग शाह समक्ष उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। कँडेलले आफूहरुले विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलका नेताउपर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको जनाए।

दलको नेतामा महेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भएपश्चात् संसदीय दल एवं सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनको तर्क छ।
‘दलको विधानअनुसार माननीय सदस्यहरुले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग मात्र गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘हामी सबै कुरा मिलेर आएका छैनौं। पार्टीभित्र पटक पटक छलफल गरी केही कुरा गलत भइरहेका छन् भन्दा भन्दै पनि बेवास्ता गरिएका कारण यो अवस्थासम्म आउनुपरेको हो।’ 

कर्णालीका जनताको हितका लागि यस्तो कदम उठाउनु परेको कँडेलले तर्क गरे। कर्णालीका समस्यामा आफूहरु एक ठाउँमा उभिएर आएको उनको भनाइ छ। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १८ जना सांसदहरु कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी दलको विधानअनुसार आएको उनले दाबी छ।

सरकार ढाल्ने हस्ताक्षर होइन : प्रमुख सचेतक

मंगलवार संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले मंगलबार असोज २७ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए। ‘दलको बैठक माग भएकाले पार्टीमा छलफल हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने साथीहरुले आफ्ना कुरा राख्छन्’, उनले भने, ‘माननीय मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ, छलफल हुन्छ।’

प्रमुख सचेतक शाहले सरकार परिवर्तनका लागि भनेर हस्ताक्षर  नगरिएको पनि बताए।  

के छ विधानमा?

कर्णाली प्रदेशसभा दलको विधान २०७५ अनुसार नियम २४ मा अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपनियम (१) मा प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले दलको नेतामाथि ‘दलको विश्वास छैन’ भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ। 

त्यस्तै उपनियम (२) उपदफा १ बमोजिम प्रस्ताव सहितको लिखित पूर्वसूचना प्रदेशसभा दलको नेताको हकमा प्रमुख सचेतकलाई दिनुपर्नेछ। ३ बमोजिम लिखित सूचना पाएको १५ दिनभित्रमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनेछन्। ४ मा प्रस्तावको निर्णय प्रदेशसभा दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ। ५ मा अविश्वासको प्रस्ताव वर्षमा एकपटक मात्रै राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

हस्ताक्षरकर्ता को को हुन्?

यमलाल कँडेल (सुर्खेत), चन्द्रबहादुर शाही (मुगु), करिवीर शाही (जाजरकोट), कुर्मराज शाही (कालिकोट), अम्मरबहादुर थापा (दैलेख), सुशीलकुमार थापा (दैलेख), मिनासिंह रखाल (दैलेख), दानसिंह परियार (मुगु), पदमबहादुर रोकाय (जुम्ला) , पद्मा खड्का (सुर्खेत), कौशिलावती खत्री (जाजरकोट), पुष्पा घर्ती (सुर्खेत), राजु नेपाली (सुर्खेत), धर्मराज रेग्मी (दैलेख), खड्कबहादुर खत्री (सुर्खेत), ठम्मरबहादुर विष्ट (सुर्खेत), बद्मीक्वारी बोहोरा (डोल्पा) र देवी ओली (रुकुमपश्चिम)  पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका तीनजना सांसद छन्।