काठमाडौँः सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको केन्द्रको विवाद केही साम्य भएको छैन। तर, नेकपाभित्रको कलह कर्णाली प्रदेशमा सरेको छ।
नेकपाकै सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद फेरि बल्झिएको हो। आइतबार तत्कालिन माओवादीका तीनसहित १७ जना प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तीन सांसद् तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हुन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सात जना र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका आठ जना छन्।
पछिल्लो अविश्वास प्रस्तावले नेकपाभित्रको विवाद बल्झिएको छ। नेकपाभित्र संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्ति लगायतको विषयमा यस अघिदेखि नै विवाद कायम छ।
केन्द्रको डिजाइन अनुसार नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गएको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पक्षका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘पार्टीभित्रको विवाद केन्द्रमै साम्य भइसकेको थिएन। तर, प्रदेशमा केन्द्रकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारिएको छ’ अध्यक्ष दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘भदौ २५ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारी भइरहेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच कुरा बन्न सकिरहेको थिएन। यही क्रममा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनु सामान्य कुरा होइन।’
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव परेपछि पूर्व माओवादी पक्ष सशंकित बनेको छ। सोमबार अध्यक्ष दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने नेताहरूसँग भेटेका छन्।
भेटवार्ताको क्रममा अध्यक्ष दाहालले नेता नेपालसँग पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री हटाउन नहुने भएकाले रोक्न आग्रह गरेका थिए। खुमलटारमा नेता नेपालसहित अध्यक्ष दाहालले केही नेता बोलाएर छलफल गरेको बुझिएको छ। तर, कोको सहभागी थिए भन्ने खुलाइएको छैन।
प्रचण्डले ओलीलाई भने : मिलाउनुहोस्
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष दाहालले भेटेर कर्णालीमा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। ‘कर्णालीमा भएको घटनाले पार्टी एकताको मर्म विपरितको निर्णय भयो। त्यसैले तपाईले यो तत्काल मिलाउनुहोस्,’ अध्यक्ष दाहालले भने।
तर, प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष दाहालको भनाइप्रति जिम्मेवार नबनेको स्रोतको दाबी छ। ‘अध्यक्ष दाहालले कर्णालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले टालटुले कुरा गरिराख्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तत्कालीन माओवादी केन्द्रका हुन्। प्रदेशमा उपसभामुखसहित जम्मा ३३ जना सांसद रहेकामा सत्तापक्षकै १८ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नेकपाका कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्जसमेत रहेका र मुख्यमन्त्रीको दाबेदार यामलाल कँडेल नेतृत्वमा दर्ता गरिएको हो। कँडेल प्रधानमन्त्री ओली निकटका हुन्।
तत्कालिन माओवादीबाट उपसभामुख भएकी पुष्पा घर्ती विष्टले पनि प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छिन्। बहालवाला मन्त्री बाहेक तत्कालिन एमालेका सबै प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रतर्फका उपसभामुख पुष्प घर्ती विष्ट, ठम्मर विष्ट र धर्मराज रेग्मीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अनिष्टको संकेत हुनसक्छ
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले कर्णालीमा आफ्नै पार्टीको सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव अनिष्टको संकेत हुनसक्ने औल्याएका छन्।
'स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ,' उनले भने।
कर्णाली घटनालाई नेतृत्वले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनेको तर्क छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।