नेकपा बन्यो तर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको ह्याङ हटेन
नेकपा बन्यो तर पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको ह्याङ हटेन
सुर्खेत : २०७६ चैत्र १ गते थाहाखबर डटकममा एउटा समाचार प्रकाशित भयो,‘कर्णालीमा मन्त्रीलाई राजीनामाको दबाबदेखि क्षेत्रीय पार्टी खोल्नेसम्म।’ यो समाचारले कर्णालीमा नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षलाई उजागर गरेको थियो।
सत्ता संघर्षमा एउटा पक्षको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा कर्णाली प्रदेशका सह-इन्चार्जसमेत रहेका र मुख्यमन्त्री हुने भन्दै संघ छाडेर प्रदेशमा चुनाव लड्न आइपुगेका यमलाल कँडेलको तेस्रो असफल प्रयासका रुपमा उक्त समाचार यो रिपोर्टरले लेखेको थियो।
कर्णालीमा मन्त्रीलाई राजीनामाको दबाबदेखि ‘क्षेत्रीय पार्टी’ खोल्नेसम्म
सो समाचारले कर्णालीको नेकपा राजनीतिमा मात्र नभई केन्द्रमै एक किसिमको हलचल नै ल्यायो। पत्रकारसँग कुरा नै गर्न नचाहने छवि बनाएका नेता कँडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरे। पछि घुमाउरो भाषामा उनले त्यो कुरा स्वीकारेका पनि गरेका थिए।
प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मीले उक्त समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको हण्डी खाने पत्रकार भन्दै फेसबुकमा लामै कथा लेखेका थिए। तर सो समाचारले उजागर गरेको कुरा अहिले भने पुष्टि भएको छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावले सो कुरालाई छर्लङ्गै बनाएको छ।
के हो वास्तविकता?
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको दौडमा मुख्य गरी तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित यमलाल कँडेल र माओवादीबाट महेन्द्र बहादुर शाही थिए।
 | मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक शाह हटाए, नेपाली नियुक्त |
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ जना छन्। पूर्व एमालेबाट २० र पूर्व माओवादीबाट १३ प्रदेश सभा सदस्य छन्। बहुमत सांसद भएकाले मुख्यमन्त्रीमा पूर्व एमालेको दाबी स्वाभाविक थियोे। त्यसैअनुसार एमाले संसदीय दलको बैठकले कँडेललाई संसदीय दलको नेता छनोट गरेको थियो। तर, तत्कालीन एमाले र माओवादीको पार्टी एकतापछि भएको भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्व माओवादीको भागमा पर्यो।
एमालेबाट निर्वाचित कँडेलले प्रदेश सरकार गठन हुने बेलामा पनि बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व नपाएको भन्दै सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
 | कोमामा गएका दलका नेताले निर्णय गर्न मिल्दैन : शाह |
उनको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै प्रदेश सरकार गठन भयो। २०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। नयाँ जोशका साथ गठन भएको प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रतिकूलताबीच केही अवसर पाएर सोचे अनुसार काम गर्न सकेन। उसो त जनताका अपेक्षा पनि बढी थिए। सरकारले पनि संरचना, कानुन र जनशक्तिको अभावका कारण काम गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिँदै आयो।
सरकारसँगको असन्तुष्टि त एउटा पक्षसँग पहिलेदेखि थियो नै साथमा सरकारका क्रियाकलापको पनि आलोचना बढदै जाँदा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग पार्टीभित्रै उठ्न थाल्यो।
सरकार गठन भएको दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्व एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरे। बैंकिङ कसुरको आरोपमा खत्रीलाई हटाइए पनि पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना हटाइएको भन्दै पूर्व एमाले समूहबाट मुख्यमन्त्री शाहीको चर्काे आलोचना भयो।
 | कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव : पार्टी एकताविरोधी काम ! |
मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कँडेलका नजिकका मन्त्री खत्री बर्खास्तमा परेपछि कँडेल र शाहीको दूरी झन् टाढा भयो। त्यसपछि पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा पूर्वएमालेबाटै नियुक्त हुने अपेक्षा विपरीत मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखे। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको मोर्चा बलियो हुँदै गयो, खासगरी पूर्व एमाले उनीविरुद्ध थिए। जसका कारण पछिल्लो घटना अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्म पुग्यो।
भौतिक मन्त्रालयको फन्डा
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्री बर्खास्तीमा परेसँगै सो मन्त्रालयका लागि धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरुको आकांक्षा मन्त्री बन्ने थियो। कँडेल नजिकका मन्त्री खत्रीको बहिगर्मन पछि त्यही समूहका गुलाबजंग शाह मन्त्रीको आकांक्षीमा देखिएको चर्चा थियो। त्यसपछि साबिक कै एमालेका करवीर शाही, चन्द्र बहादुर शाही र अम्मर बहादुर थापाको पनि त्यस मन्त्रालयमा आकांक्षा रहेको चर्चा बढ्यो।
मुख्यमन्त्री शाहीले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेनन्। जसका कारण अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएका केही सांसद पनि उनको कित्ताबाट बाहिर हुन पुगे।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग चलेका बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मुगुका सांसद चन्द्र बहादुर शाहीलाई सिफारिस गरेका थिए। उनलाई मन्त्री भने बनाइएन।
 | कर्णाली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन उपसभामुखसहितका सांसदले गरे हस्ताक्षर |
माधव समूहका एक प्रदेशस्तरीय नेताले भने, ‘प्रचण्ड र माधवले भनेको कुरा पनि मानेनन्, एउटा मन्त्री नियुक्त गरिदिएको भए के जान्थ्यो।’ उनले थपे, ‘मन्त्री नियुक्त मात्र गरिदिएको भए नेपाल समूहका सांसदले कँडेलका पछि लागेर हस्ताक्षर गर्दैनथे।’
मुख्यमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरेपछि सबै आकांक्षी एक ठाउँमा आएर मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गरेको स्रोतको दाबी छ। ती नेताका अनुसार त्यसअघि करवीर शाहीलाई भए पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिएको भए कँडेलको पक्षमा अहिलेको संख्या पुग्ने अवस्था आउने थिएन।
उता मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार आकांक्षी धेरै भएकाले निर्णय गर्न नसकिएको बताएको हो।
मुख्यमन्त्री विरुद्ध चौथो धमाका
यसअघि पनि विभिन्न समयमा नेता कँडेल पटकपटक गरी संसदीय दलको नेता बन्नेमा प्रयासरत थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक पारित गर्ने समयमा पनि सरकारविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो। हस्ताक्षर गर्नेमा त्यो बेलामा पनि साबिकका माओवादी सांसदहरु पनि थिए। बजेट संशोधनका लागि भन्दै हस्ताक्षर गराएपछि सरकारविरुद्ध सोझिने अवस्था बनेको थियो।
यसैगरी सरकार गठनका बेला केन्द्र पार्टीको निर्देशनअनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री साविकको माओवादीको भागमा परेपछि पनि संसदीय दलको नेता आफूलाई बनाउनु पर्ने अडान कँडेलको थियो।
यस्तै, गएको चैत्रमा पनि मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध हस्ताक्षर अभियानको तयारी भएको थियो। त्यसपछि पनि पटक पटकको अभ्यासपछि अहिले भने १८ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भइसकेको छ। यद्यपि कँडेलले यो हस्ताक्षर सरकार विरुद्धको या कुर्सीका लागि नभएको बताएका छन्।
सरकारलाई असहयोगको आरोप
नेता कँडेल पक्षले सरकार संचालनमा सहयोग नगरेको मुख्यमन्त्री शाही पक्षले बताउँदै आएको छ। सदनमा पनि विपक्षी दलभन्दा चर्को आलोचना सत्तापक्षकै सांसदले गर्दै आएका छन्। साथै पटकपटक खोचे थाप्ने, सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाउने जस्ता काम नेकपाकै संसदीय दल भित्रैबाट हुने गरेका कारण पनि सरकारका काम कारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
सरकारको कार्यशैली
सरकारको कार्यशैलीका कारण पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या बढी भएको बताइएको छ। बजेट विनियोजनमा मन्त्रीहरुले पक्षपात गरेको, सम्झौताअनुसार बजेट विनियोजन नगरिएको तथा मन्त्रीका जिल्ला तथा क्षेत्रमा बढी बजेट लिएको जस्ता आरोप सांसदहरुले लगाउने गरेका छन्।
कुनै समय मुख्यमन्त्रीकै सदस्यका रुपमा रहेर माओवादी जनमुक्ति सेनामा रहेर काम गरेका सांसद ठम्मर विष्टले पनि सरकार र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण विरोध गर्नुपरेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।