|

सुर्खेत : तत्कालका लागि कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक सत्तासंकट एक हदसम्म मोचन भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको कुर्ची हल्लेपनि ढल्नबाट भने जोगिएको छ।

आइतबारदेखि सतहमै निम्तिएको संकट यसअघि नेकपाको पार्टी केन्द्रमा भएगरेका घटनाक्रमका कडीका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। यो समयमा भएका दाउपेचका घटनाक्रम भने साउथ इन्डियन सिनेमा (टलिउड)मा देखाइने कथाभन्दा फरक देखिएनन्।

पहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाउपेच गर्दै आएका यामलाल कँडेलले आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध १८ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरप्राइज दिए।

आफ्ना विरुद्ध जतिबेला पनि अड्चन आउने बुझेका मुख्यमन्त्री शाहीले यो हदसम्मको सामना गर्नुपर्ला भन्ने सोचेका पनि थिएनन्। मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भिम प्रसाद शर्माले भने, ‘केही न केही खिचडी त पाकिरहेको छ भन्ने लागेको थियो, तर यो हदसम्मको अवस्था आउला भन्ने सोचेका थिएनौं।’


मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास बाहिरको द‌ृश्य ।

आइतबार विहान मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई कँडेलले १८ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव पेश गरे। अनि शुरू भयो राजनीतिक सरगर्मी ! कर्णालीमा देखिएको राजनीतिक संकटले काठमाडौंमा धक्का पुग्यो। प्रदेशदेखि केन्द्रीय राजनिति तात्यो। 

आइतबार नै यामलाल कँडेलले १८ जना सांसदसहित प्रदेशसभाबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी र कर्णाली बनाउन अविश्वासको प्रस्ताव आएको उद्घोष गरे। अब प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कुरामा कँडेल समूह ढुक्क देखिन्थ्यो। उनीहरूले एक बजे संसदीय दलको बैठक बस्ने र बहुमतले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दलको नेताबाट हटाउने, अनि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष जानेसम्मको द्रुत योजना बनाएका थिए।

कार्यकर्ता नै जासुस !

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुवै पक्ष आन्तरिक छलफल र भेटघाटमा व्यस्त थिए। नेता कार्यकर्तामा कित्ताकाट देखियो। नेता कार्यकर्ताका झुण्ड ठाउँ-ठाउँमा एक अर्को क्याम्पमा के कुरा भइरहेको छ र के हुँदैछ भन्ने थाहा पाउन जासुसका रुपमा कार्यकर्ता खटाइएका थिए।


मुख्यमन्त्रीको निवासमा नेकपाका सांसदहरू​ ।

कँडेल समूहले मंगलबार दिउँसो १ बजे दलको बैठक बोलाई मुख्यमन्त्रीलाई कारबाहीसम्मको तयारी गरेको थियो। तर, पछि विहान ११ बजे नै बैठक बस्ने गरी तयारी गरियो। बैठकस्थल प्रदेश सभा परिसरमा मुख्यमन्त्रीका जासुस तैनाथ थिए। प्रदेशसभामा हस्ताक्षरकर्तामध्ये १० जना मात्र उपस्थित भए। यस्तै, अर्को पक्षले पनि विभिन्न स्रोतहरू परिचालन गरेकै थियो। 

यता युवा संघ सुर्खेतका पदम वनले पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले सडकमा प्रदर्शनको पहलकदमी नलिएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा पनि सुर्खेतमा प्रदर्शन भएन, अहिले पनि भएन, पार्टीको कुरा किन सडकमा ल्याउनु ?’ 

बिर्सिएका कार्यकर्ताको खोजी

कर्णालीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले केही दिन कोरोनालाई बिर्साएको मात्र छैन्, केही नेकपा र स्थानीय तहदेखि संघको सरकारमा रहेका नेताहरूलाई पाठ पनि पढाएको छ। 

प्रदेश सरकार गठन भएपछि कार्यकर्ता बिर्सिएका नेताले संकट पर्दा खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। युवा संघ सुर्खेतका संयोजक पदम वन साविक माओवादी खेमाका हुन्। उनले सरकारमा बसेकाहरूले कार्यकर्ता र समर्थक खोज्ने अवस्था आएको भन्दै एक प्रकारको सजगताको पाठ सिकाएको बताए। 


सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा प्रदर्शनको तयारीमा युवाहरू​ ।

'मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो संगठन धरातल र समर्थकलाई बिर्सिसकेका थिए, काम गराउन मुश्किल हुने अवस्था भएको थियो,' उनले भने, 'यो अवस्थाले धरातलतिर फर्कन एक प्रकारको सवक सिकाएको छ।' 

मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार भिम प्रसाद शर्माले सधैँ पार्टी कार्यकर्ता र संगठनप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने कुराको महसुस गराएको बताए। 'आफ्नो संगठन, शुभेच्छुक र पार्टीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने महसुस गराएको छ,' उनले भने, 'अहिले चाहिएको बेला मात्र कार्यकर्तालाई खोज्ने किसिमको प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्ने देखिन्छ।'

सडक प्रदर्शनको तयारी 

केही समय अघि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध घेराबन्दी भएको बेला ‘स्थिर सरकार चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न देऊ’ जस्ता नारा लगाएर सडकमा प्रदर्शन भएको थियो। कर्णालीमा पनि सोही कुराको सिको गर्दै शाही समर्थक युवाहरू सडकमा निस्कने तयारीमा थिए। 

अन्तिम समयमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन भन्दै सडक प्रदशन रोकियो। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सामान्य कोण सभा गर्दै समापन गरियो। तर, मुख्यमन्त्री शाहीको गृह जिल्लामा पालिकास्तरमा पनि प्रदर्शन भयो।


कालिकोटको पलाँतामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै स्थानीय​ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भएसँगै मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा नेताहरूको दौडधूप बढ्यो। साना साना पसल उद्‍घाटनमा समय दिन सक्ने मन्त्रीहरू व्यस्त भए। संघको सिको गर्दै कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई 'काम गर्न देऊ' भन्दै सडकमा प्रदर्शनको तयारी भयो। फेसबुकमा स्थिर सरकारका पक्षमा सडकमा उत्रिने भन्दै प्रचारप्रसार भयो। 

नेपालका दूतको सक्रियता

प्राय:लाई कर्णालीमा निरज आचार्य नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् भन्ने थाहै थिएन। माधव नेपालको आधिकारिक प्रतिनिधिका रुपमा आचार्यले कर्णालीमा आएर वार्ता र छलफलको सहजीकरण गरेपछि उनको नाम चर्चामा छ।

घरी मुख्यमन्त्री कार्यालय त घरी नेपाल समूहका सांसदहरू रहेको ठाउँमा गरेर वार्तामा सहजीकरण आचार्यले नै गरे। अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। 

पूर्व माओवादी झन्‌ कठोर !

साविक माओवादीकै मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध उनकै परु्व सहकर्मीहरू अर्थात माओवादीकै तीनजना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि सबैलाई लागेको थियो : साविकका एमाले पृष्ठभूमिका सांसदहरू भन्दा उनीहरूलाई फर्काउन सजिलै होला।

तर त्यहाँ सोचे जस्तो देखिएन। माधव समूहका सांसदभन्दा उनीहरू कठोर देखिए। यसअघि पनि बजेटको विषयमा विरोध गर्न माओवादी पृष्ठभूमि भएकाहरू अग्रभागमा देखिएका थिए। 

नेकपा कर्णाली प्रदेशका सचिव माया प्रसाद आचार्य, झक बहादुर मल्ल र सुर्खेत पार्टी सचिव कृष्ण जिसीले साविकका माओवादीलाई फर्काउन प्रयास त गरे, तर सफल हुन सकेनन्। 

प्रदेश सभासद ठम्मर विष्टले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्ः
​एक सिपाहिको युद्वभुमिको अनुभूति :  ‘लोकतन्त्रमा व्यक्ति बदल्नु, नेतृत्व बदल्नु, सरकार बदल्नु, पार्टी बदल्नु, विचार समूह बदल्नु, गुट बदल्नु,ठाउँ वा देश बदल्नु स्वभाविक परिघटना हुन सक्छन्‌। तर एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको सिपाही हुनुको नाताले हतियार लिएर ब्याटलमा ओर्लिसकेपछि लडाइँको मोर्चा समाप्त नहुदै एवम् उदेश्य पूरा नहुँदै मैदानमै हतियार फाली आत्मसुरक्षा र निजी फाइदाको लागि मैदान छोडी जाने सिपाहीलाई भगौडाको संज्ञा दिइन्छ नै ! त्यसभन्दा पनि बढी छेपाराको रंगजस्तै चरित्र बदल्ने र आदर्श, मूल्यमान्यता नै बदल्ने संस्कारले समग्र क्रान्तिकारी योद्धाहरूको अनुहार नै धूमिल बन्‍न पुग्छ। सन्दर्भ कर्णाली प्रदेश सभा प्रकरण !’

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसहित विन्दमान विष्ट, गोपाल शर्मा र सीता नेपाली लगायतका पनि आन्तरिक छलफलमा देखिन्थे। जिल्ला पार्टी सचिव जिसीले जिल्ला पार्टीले दिएको सल्लाह नमानेपछि तल्ला कमिटीमा समस्या हुने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने घर्ती र विष्टलाई अनुरोध गरेका थिए। बरु कारबाही परे परिन्छ भन्दै तीनै जना : उपसभामुख घर्ती, सांसद रेग्मी र विष्ट टसमस भएनन्। 

नेपाल समूह नजरबन्दमा 

हस्ताक्षरकर्ता नेपाल समूहका सांसदहरू भने सांसद अम्मर बहादुर थापाको वीरेन्द्रनगरस्थित घरमा बसेका थिए। दैलेखका सांसद सुशील थापा बाहेक अन्य हस्ताक्षरकर्ता ६ जना दलको बैठक बोलाइएको दिन फोन अफ गरेर बसे। उनीहरू आफैँ बसेको भन्दा पनि समस्याको समाधान नहुन्जेल बाहिर ननिस्कने गरी बसाइएको थियो।​​

हस्ताक्षरकर्ताको बैठकमा सुशील थापा मात्र पुगेका थिए। अम्बर बहादुर थापाको घरमा रहेको सांसदको टीमले फोनबाट सहमतिका लागि बार्गेनिङ गरेको थियो। यी गतिविधि र परिदृश्य साउथ इण्डियाका सिनेमाभन्दा कम रोचक थिएन।

पछिल्लो समय तीनजना मन्त्री बनाउने र एकजना सचेतक बनाउने सहमति तत्काल कार्यान्वयन नभएकोले नेपाल पक्षका सांसदहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्रदेशमा भइरहेका गतिविधि तत्काल स्थगन गरी काठमाडौं बोलाइपछि सहमति अनुसारका काम अघि बढ्न पाएनन्।​

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.