राजस्व छलीमा श्रेष्ठ बिल्डर्सलाई ८८ लाख जरिवाना

सिमरा (बारा) : राजस्व छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराले श्रेष्ठ बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक लाल श्रेष्ठलाई  ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

राजस्व कार्यालयले शुक्रबार श्रेष्ठ बिल्डर्सका सञ्चालकलाई नदीजन्य वस्तु उत्खननमा कर छली गरेको भन्दै कार्यालयमै बोलाएर ८८ लाख रुपैयाँ गरिएको जरिवानाको पत्र थमाएको हो। श्रेष्ठ बिल्डसले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेकोभन्दा तीन गुणा कम मूल्यमा बिल काटेको पाइएको राजस्व कार्यालयले बताएको छ।

श्रेष्ठ बिल्डसले भ्याट र २० प्रतिशत मुनाफासहित प्रतिक्युफिट १८ रुपैयाँमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर प्रतिक्युफिट ७ रुपयाँ २० पैसामा भ्याट काटेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५३ को दफा ३९ अनुसार व्यवसायीले कारोबार गर्ने क्रममा खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा करदाताले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सप्रमाण निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, करदाताको निवेदनका आधारमा कर कार्यालयले प्रमाणहरु छानबिन गरेर निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि ठकदारले उपभोक्ताहरुलाई चर्को मूल्यमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्ने तर बिल भने अत्यन्तै कम मूल्य राखेर काट्ने गरेको पाइएको छ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगर, निजगढ र कोहल्वी नगरपालिकाअन्तर्गतका उत्खनन् हुने छवटै खोलाका ठेकदारहरुले राजस्व छली गरी कम मूल्यमा बिल जारी गर्ने गरेका राजस्व कार्यालयले जनाएको छ।
 
‘हामीले श्रेष्ठ बिल्डर्सको हकमा एक ढंगको अनुसन्धान टुंगाइसकेका छौं। राजस्व छली, जरिवानालगायत सम्पूर्ण हिसाब जोडेर हामीले त्यति रकम तोकेका हौं,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराका प्रमुख तुलसीप्रसाद चौलागार्इंले भने, ‘यो हाम्रो नियमित काम हो, अन्य ठेकदारको हकमा पनि क्रमशः अनुसन्धान हुन्छ।’

राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना उपर श्रेष्ठले १५ दिनभित्र प्रतिउक्तर दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। चौलागाईंले भने, ‘१५ दिनभित्र प्रमाणसहित चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा उहाँले अहिले तोकीएको जरिवाना बुझाउनु पर्दछ।’

श्रेष्ठ बिल्र्डसका सञ्चालक लाल श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष (२०७६÷०७७) मा बाराको दुधौरा खोला उत्खननको जिम्मेवारी पाएको थियो। उक्त बिल्डर्सले भ्याटबाहेक ३ करोड ७९ लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ ठेक्का पाए पनि माघ मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको १ करोड २७ लाख चौतर्फी दवावपछि तीन साताअघि मात्रै भुक्तानी गरेको छ। जितपुरसीमरा उपमहानगरअन्तर्गत पसाहा, बालगंगा र दुधौरा खोलाका ठेकदारहरुले लकडाउनको कारण छुट हुनुपर्ने माग गर्दै चैत मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने तेस्रो किस्ताको साढे ३ करोड राजस्व रकम हालसम्म बुझाएका छैनन्। नगरपालिकाले पनि राजस्व उठाउने विषयमा चासो देखाएको छैन।

नगरपालिकाकै सहयोगमा करोडौं राजस्व छली 

नदीजन्य उत्खननको ठेक्का लगाउने बाराको तीनवटै स्थानीय तहले गिट्टी, ढुंगा, बालुवासम्बन्धी कार्यविधि हालसम्म बनाएका छैनन। कार्यविधि नभएको अवस्थामा ती स्थनीय तहहरुले प्रदेश २ को आर्थिक विधेयक २०७६ को अनुसूची ४ मा उल्लेख भएको दहत्तर÷बहत्तर शुल्क  लागु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सो आर्थिक विधेयकमा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, स्लेट, ग्याभेल, रोडा बिक्री एवं घाटगद्दी प्रतिक्युफिट भ्याटबाहेक ३ देखि ४ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। तर, प्रदेश कानुनको उल्लघंन गर्दै जितपुरसीमरा, निजगढ र कोहल्वी नगरपालिकाले  प्रतिक्युफिट १८ रुपैयाँमा बिक्री गर्न ठेकदारसँग सम्झौता गरेका छन्।

उपभोक्ताले मंसिरदेखि जेठ मसान्तसम्म ठेकदारसँग प्रतिक्युफिट १८ रुपैयाँ किने पनि उत्खनन् बन्द रहेको बेला असारदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिक्युफिट ३५ देखि ४० रुपैयाँ सम्म तिर्न बाध्य भएका छन्। नगरपालिकाले प्रदेश कानुनको ठाडो उल्लघंन गरेरै ठेकदारलाई प्रतिक्युफिट १० रुपैयाँको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर छली गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।

‘ठेकदारले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर दुवै छली गरेका छन्। तत्काल कारवाही गनुपर्छ,’ राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख राजन बिसिले भने, ‘ठेकदारदलाई कारवाही गर्ने पहिलो दायित्व आन्तरिक राजस्व कार्यालय र सिडियो कार्यालय हो। उहाँहरुले कारवाही गर्नुभएन भने हामी अनुसन्धान शुरु गर्छौं।’

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराले शुक्रवार श्रेष्ठ बिल्र्डसलाई कर छलिमा ८८ लाख जरिवाना गरेको भए पनि  बाँकी ठेकदार कम्पनिहरुको  हकमा कम्रश अनुसन्धान गर्दै जाने जनाएको छ। ‘बाँकीको हकमा पनि हामीले क्रमशः अनुसन्धान गरिरहेका छौैं,’ राजस्व कार्यालय सिमरा प्रमुख चौलागाँईले भने। 

गत आर्थिक वर्ष तीनवटा स्थानीय तहमा उत्खनन् को जिम्मेवारी पाएका ६ ओटा ठेकदार कम्पनीहरुमध्ये पाथिभरा सप्लार्यस् र सुदिपा ट्रेडर्स आन्तरिक राजस्व कार्यालय मकवानपुरअन्तर्गत पर्दछन् भने ओम सप्लासर्य, श्रेष्ठ बिल्डर्स र मन्टेश्वर निर्माण सेवा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराअन्तर्गत पर्दछ।

‘विगतमा तीनवटै स्थानीय तहमा ठेकदारहरु साह्रै हावी भए, यसपाली मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र  ५० प्रतिशत राजस्व रकम पहिल्यै लिएर सम्झौता गर्र्छांै, अन्य जमानत र रकममा पनि कडाई गर्छौ’ कोहल्वी नगरपालिका प्रमुख हरेन्द्र श्रेष्ठले भने। कोहल्वी नगरपालिको लालबकैया खोलाको भ्याटबाहेक ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो ठेक्काको तेस्रो किस्ता रकम मन्टेश्वर निमार्ण सेवाका सञ्चालक वसन्त चौधरी हालसम्म बुझाएका छैनन्।