संघीय सांसदले लिएपछि आलोचना

|

लुम्बिनी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्चको प्रबन्ध नगरिएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गत र स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई चाडपर्व खर्चको प्रबन्ध नगरिएको जनाएको हो।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले आइतवार प्रेस नोट जारी गरी त्यहाँका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च नलिने जनाएका हुन्। 

उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेशसभा सदस्यका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै प्रकारको चाडपर्व खर्च (दशैं खर्च) नलिएको स्पष्ट पारेका छन्।

देशमा जनअपेक्षा अनुसार उत्तरदायी शासन व्यवस्था चाहिएको भन्दै लुम्बिनी सरकारले कोरोना संकटको बेला दशैं खर्च कसैले पनि नलिने निर्णय भएको जनाएको छ। लुम्बिनी सरकारले अब मागमा आधारमा भन्दा योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। 

यसअघि संघीय संसदका सदस्यहरुले दशैं खर्च बुझेका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्रै तलब र भत्ता दुवै लिने गरेका छैनन्। उक्त दशैं खर्च नेकपाका सांसद भीम रावलले पनि फिर्ता लैजान भनेका छन्। 

कोरोनाका कारण देश आर्थिकरूपमा गम्भीर संकटमा परेका बेलामा सरकारी उच्च अधिकारीहरुले धमाधम दशैं खर्च लिइरहेको सन्दर्भमा लुम्बिनीले सकारात्मक सन्देश दिएको हो। लुम्बिनीका जनप्रतिनिधिले दशैं खर्च नलिने कुराको पुष्टि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि गरेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.