डोल्पा : प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अघि बढाइएका आयोजनाहरूमा ठुलीभेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको छ।
नगरको ६ नं. वडामा पर्ने थरगाउँ, दुरगाउँ र काँडाताती लगायतका गाउँ बस्तीमा कार्यान्वयन भएका योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता भएको खुलेको हो।
सुशासनको लागी यूवा अभियान अन्तर्गत वडा नं. ६ का युवाहरूले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक अनियमितताबारे जानकारी दिइएको छ। वडा नं. ६ मा पर्ने राधेउ पहिरो नियन्त्रण, तामाचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग, जैरी ताल संरक्षण र यार्चा संरक्षण घेराबार योजनामा लाखौँ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको दुनैमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ।
राधेउ पहिरो नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष दीपक रोकाया, तामाचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग निमार्ण समितिका अध्यक्ष श्रीमती बिष्णु बुढा, जैरीताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नदे बुढा र वडाअध्यक्ष धर्मलाल बुढा लगायतका पदाधिकारीको मिलोमतोमा आर्थिक अनियमिता भएको सुशासनका लागी यूवा अभियान संयोजक सुमन बुढाले आरोप लगाए।
आर्थिक अनियमितताको निष्पक्ष छानबीन गरी दोषीलाई कारबाहीको लागी पटक–पटक प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई माग गर्दा समेत सुनुवाई नभएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न आफूहरू बाध्य भएको संयोजक बुढाले बताए। वडाअध्यक्षले व्यक्ति अन्य थुप्रै योजनाहरूको रकम पनि हिनामिना गरेको संयोजक बुढाको आरोप छ।
राधेउ पहिरो नियन्त्रणका लागी २० लाख ९२ हजार, तामचौर हुँदै सुन्दह पदमार्ग निमार्णको लागी २० लाख र जैरीताल संरक्षणको नाममा २० लाख गरी ६० लाख ९२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा १७ लाख रुपैयाँ मात्र स्थानीयलाई वितरण गरी बाँकी रकम अनियमिता गरेको हिसाबकिताब युवाहरूले देखाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयले लगाएको आरोप निराधार भएको र योजनामा प्राप्त रकम अनुसार काम गरी वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष धर्मलाल बुढाले बताए। योजनाको रकम पारदर्शी तरिकाले वितरण गरेको विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेकाले केही दिनमै प्रशासन बुझाउने उनको भनाइ छ।
सुशासनका लागि यूवा अभियान समितिले गएको साउन २९ गते तीन ठूला विकास योजनाहरूमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन छानबीन लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका थिए। आर्थिक अनियमितता भएको भनिएका तीनवटै योजना जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयबाट संञ्चालित योजना हुन्। योजनाहरूमा भएको आर्थिक अनियमितताको बारेमा समितिका पदाधीकारीहरूसँग बुझन खोज्दा उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन।
छानबीनका लागि आफूकहाँ निवेदन आएको र २०७७ साउन २६ गते दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा यूवा अभियानले उठाएको मागप्रति निर्माण उपभोक्ता समिति र वडा अध्यक्षले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुका साथै बाँकी रकम कामदारलाई वितरण गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए। अनियमितता गरेको खुल्न आए उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई कारबाही गरिने उनले बताएका छन्।
स्थानीय प्रशासनले समेत आफूहरूको माग प्रति गम्भीरता नदेखाएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आर्थिक अनियमितताको पर्दाफास गर्नु परेको यूवा अभियानले बताएको छ। निकायले छानबीन नगरेमा आफूहरू शसक्त आन्दोलन गर्ने समेत जानकारी दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।