कर्णाली प्रदेशको विवाद : मिलाउने जिम्मा लिएका ओली-दाहालकै कुरा मिलेन

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादले अझै किनार पाउन सकेको छैन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपाका अर्का नेता यामलाल कँडेल समूहबीच रडाको भएपछि विवाद मिलाउने नाममा उनीहरुलाई नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं बोलाएका थिए।

एक सातादेखि काठमाडौंस्थित नेकपा नेतृत्वको दैलो चहारिरहेका कर्णालीका नेताहरुलाई मिलाउन अध्यक्ष ओली र दाहाल असफल भएको देखिएको छ। 

कर्णालीको विवाद मिलाउने जिम्मा लिएका दुई अध्यक्षबीच नै विवाद रहेको पुष्टि उनीहरुका सचिवालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटले गरेको छ। मंगलबार कर्णालीको विवाद मिलाउनका लागि ओली-प्रचण्ड बालुवाटारमा बसेका थिए।

मंगलबार बिहान भएको दुई नेताबीचको भेटपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीका तर्फबाट प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चार बुँदे प्रेस नोट जारी गरे। जसमा दुई अध्यक्षबीच कर्णालीको विवाद किनारा लगाउने गरी चार बुँदे समझदारी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यसो भन्छ ओलीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका तर्फबाट थापाले जारी गरेको प्रेस नोटमा विभिन्‍न चार बुँदे सहमति भएको चर्चा गरिएको छ। जसको पहिलो नम्बर बुँदामा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

स्मरणीय के छ भने विवादका प्रमुख पात्रमध्ये एक नेकपा कर्णाली कमिटीका सह-इन्चार्ज कँडेल ओली पक्षीय हुन् भने मुख्यमन्त्री शाही प्रचण्ड पक्षीय हुन्। कँडेल तत्कालीन नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता थिए भने शाही माओवादीबाट। अर्कातिर शाहीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएका शाह ओली पक्षीय हुन्। 

प्रचण्ड समूहका शाहीलाई हटाउन ओली र नेपाल पक्षले मोर्चाबन्दी गरेका थिए। जसमा शाही पक्षका केही सांसद पनि लागेका थिए। तर अन्तिममा नेपाल पक्षसँग शाहीले क्याबिनेटमा भागबण्डा मिलाएपछि उनीविरुद्धको अविश्वासको संकट टरेको थियो। तर त्यो संकट टरे पनि कर्णालीको विवादले अहिले खुमलटार, कोटेश्वर र बालुवाटारलाई पनि विभाजनमा लगिदिएको छ।

यही विवाद अझै समाधान भन्दा जटिलतातर्फ धकेलिएको दुई नेताको सचिवालयले मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटले पुष्टि गरेको छ। थापाले जारी गरेको प्रेस नोटको दोस्रो नम्बर बुँदामा प्रमुख सचेतकमा मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने सहमति ओली-दाहालले गरेको उल्लेख थियो।

त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा मुख्यमन्त्री महामारीविरूद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति पनि दुई नेताले गरेको उल्लेख थियो। चौथोमा अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने गरी दुई अध्यक्षबीच सहमति भएको दाबी थापाले गरेका थिए। तर यसलाई प्रचण्डको सचिवालयले भने खण्डन गरिदिएको छ।

के भन्छ प्रचण्डको सचिवालय ?

उता नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले भने कर्णालीको विवादबारे छलफल भएपनि कुनै सहमति नभएको जिकिर गरेको छ। प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’ले प्रचण्डको निजी सचिवालयको तर्फबाट जारी गरेको प्रेस नोटमा कर्णाली विवादबारे मंगलबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भए पनि कुनै किसिमको समझदारी नभएको दाबी गरेका छन्। 

सापकोटाले उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रमुख सचेतक चयनसम्बन्धी विषयलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने बारेमा दुई अध्यक्षबीच कुनै समझदारी नभएको जानकारी दिएका छन्। 

'दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा भएको उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो', सापकोटाले थापाको प्रेस नोटमा उल्लेखित कुराको खण्डन गर्दै भनेका छन्, 'यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ।'

यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबारै आफुविरुद्ध लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार वाचा गरे अनुसार काम गर्न चुकेको भन्दै आलोचनाको केन्द्रमा परिरहेका बेला पार्टी भित्रकै विवादले झन् अफ्ठेरोमा परेको छ। यो विवाद मिलाउने जिम्मा ओली-दाहालले लिए पनि उनीहरुबीच नै असमझदारी देखिएपछि समाधान पुग्‍न नेकपालाई समस्या भएको छ।