धादिङ : पाँच वर्ष अघिसम्म धादिङ जिल्लाका अधिकांश गाउँबस्तीमा मौलिक परम्परा बोकेका घरहरू देख्न सकिन्थ्यो। अहिले त्यो मौलिकता हराएर गाउँबस्तीका घरहरू एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेका छन्।
०७२ वैशाख १२ गते मध्यान्हसम्म जिल्लाका अधिकांश घर मौलिक परम्पराका थिए। ती घरहरू घरधनीले आफ्नै खर्चमा बनाएका थिए। अधिकांश घरहरू दुई तले थिए भने केही घरहरू मात्र एक तले र अपवादको रुपमा कतै कतै तीन तले घर पनि थिए।
ढुंगा र माटोको गाह्रोले बनेका धेरै जसोघरको छानोमा स्थानीयस्तरमै पाइने स्लेट ढुंगा काटेर छानो हालिएको हुन्थ्यो। धेरैजसो घरमा बार्दली पनि निकालिएको हुन्थ्यो। बार्दलीसहितका ती घरले मौलिक परम्परा बोकेका मात्रै थिएनन्, किसानमैत्री पनि थिए।
गाँउघरमा टाढाबाट काम विशेषले आएका पाहुनालाई बसाउन पनि सजिलो थिए पुराना शैलीका घरहरू।
भूकम्पले धादिङका ८१ हजार तीन सय १३ घर मात्रै ढालेन नेपाली मौलिक परम्परालाई पनि ढालिदियो। पहिलेका ठूला फराकिला घर ढलेपछि बनाईएका घर एक तलेमा सीमित हुन पुगेका छन्।
भत्किएका घर बनाउन सरकारले सहयोग गरे पनि मौलिक परम्परा बोकेको पुराना शैलीको घर बनाउन पाएनन्। घर बनाउन अनुदान लिनुपर्ने भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तय गरेको नक्सा अनुसारको घर बनाउनु पर्ने बाध्यतामा गाउँबासीमा परको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का राजेन्द्रकुमार बस्नेत बताउँछन्।
किसानमैत्री थिए परम्परागत मौलिक घर
ढुंगा माटोले वनाईएका चिटिक्क परेका घरहरू भुकम्पमा परेर भग्नाबशेष हुन पुगेपछि निर्माण भएका अधिकांश घर सिमेण्ट लगाएर बनाईएको छ।
घरमा सिमेण्टसँगै छानोमा जस्तापाता राखिएका छन्। अधिकांशघरहरू तला नभएको र सिमेन्ट लगाएको कारण मौसमअनुकूल हुन नसकेको बस्नेत बताउँछन्। अहिले बनाईएका घरमा गर्मी समयमा ज्यादा गर्मी र चिसो समयमा ज्यादा चिसो हुने गरेको गाउँबासी बताउँछन्।
परम्परागत शैलीका घरमा बास बस्न मात्रै होइन अन्नपात भण्डारण गर्नसमेत सजिलो हुने गर्दथ्यो। किसानले वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न राख्नुपर्ने, मौसम अनुसाका विउविजन राख्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि अहिले बनेका घरमा बढीमा ३ वटा कोठा हुने गरेकाले अन्नपात राख्न समस्या हुने गरेको गल्छी गाउँपालिका-६ का शिवप्रसाद अधिकारीले बताए।
हलो मासेर मुंग्रो बनाए जस्तै
भूकम्पमैत्री भनिएका घरहरू हलो मासेर मुङ्रो बनाए जस्तो भएको किसानहरूको गुनासो छ। पुरानो घरहरू मासिएसँगै नयाँ बनेका घरहरू कामकाजी बन्न नसकेको किसानहरू बताउँछन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूगोलको अध्यायन नगरी सबैका लागि एउटै मापदण्ड बनाएर घरको नक्सा दिएका कारण अहिलेका घरहरू किसानमैत्री हुन नसकेको नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाका श्याम लामाको बुझाई छ।
कसैले खोस्टा पराल, घाँस दाँउरा राखेका छन् भने कसैले भान्छा कोठा बनाएको छन्। राज्यले तीन लाख र प्रविधिक सहयोग दिएर आफूअनुकूल वा मौलिक परम्पराका घरहरू बनाउन दिएको भए पुनर्निर्माण जनतामैत्री हुन्थ्यो भन्छन् ज्वालामुखी गाँउपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद काप्री।
८४ हजार ७ सय बढी लाभग्राहीको सूचीमा
०७२ को भूकम्पबाट क्षति भएमध्ये धादिङ जिल्लामा लाभग्राही कायम भएकाहरूको संख्या ८४ हजार ७ सय ६२ रहेको छ। पाँच बर्षको अवधिसम्म ८१ हजार ५० जनाले पुनर्निर्माण गर्न सम्झौता गरिसकेका मध्ये पुनर्निर्माण गर्न पाउने ७६ हजार ६ सय १० जना र प्रवलीकरण गर्ने ३ हजार ७ सय १० रहेका छन्। भाद्र मसान्तसम्म ८० हजार ३ सय २० जनाले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने ७१ हजार ३ सय ९९ जनाले दोस्रो किस्ता र ६४ हजार ७ सय २६ जनाले तेस्रो किस्ता रकम लिइसकेका अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका इन्जिनियर दिपेन्द्र पौडेलले बताए।
भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म धादिङमा ५३ हजार ३ सय २० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने १८ हजार ७ सय २६ घर निर्माणाधीन) अवस्थामा रहेको छ। पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण गर्न पाउनेहरू मध्ये तीन हजार छ सय ८२ जना जिल्ला कार्यान्वयन इकाईको सम्पर्कमा नआएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए।
गाउँबस्तीको मौलिकता हरायो
‘भूकम्पपछि गाउँबस्तीको मौलिकता हरायो, पुराना घरहरू देखिन छाडे’ ‘पहिले मिलेर बसेको बस्ती अहिले छरियो, घरका छानामा ढुंगा, खर देखन छाडेका छन्, रंगीचंगी जस्ता पाताले घर सजिएको छ । हिजोको मौलिकता हराउँदा अबको पुस्ताले हाम्रो परम्परागत शैलीको बारेमा केही थाहा नपाउने हुनकी भन्ने लाग्छ,’ इतिहास र संस्कृतिको अनुसन्धानमा सक्रिय दार्खाका गोपाल फ्युवा बताउँछन्।
धादिङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा चर्चामा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चाले पनि पुनर्निर्माणको काममा केही प्रभाव पारेको स्थानीय बताउँछन्। बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीहरूको संख्या १ हजार १ सय ३९ घर रहेको छ।
यस्तै, जोखिम बर्गका लाभग्राहीको संख्या १ हजार ८ सय २९, भूमिहीन लाभग्राहीहरूको संख्या १ सय २३ र जोखिम बस्तिका लाभग्राहीहरू ४ सय १७ जना रहेका अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। यस्ता विभिन्न किसिमका प्रभावित क्षेत्रहरूले गर्दा पनि पुनर्निर्माणमा भएको छ।
अधिकांशले बनाइसके घर
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा लाभग्राही कायम भएका जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले घर बनाइसकेका छन्। केही भने अझै पुरानै घरमा बसोबास गरिरहेका पनि छन्।
कतिपयले बनाएका दुई कोठे घरमा जीविका नचल्ने भएपछि पुरानो घरमा राखनधरन, भान्सा लगायको काममा प्रयोग भएको पनि पाइएको छ।
तर कहीँ कतै भने घरको डिपिसी गरेर अलपत्र पारिएको, एककोठे घर बनाएर जिविका चलाएको, अनुदान रकम लिनै मात्र घर बनाएको जस्तो देखिने खालका धेरैठाउँमा समस्या देखिएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका दिपेन्द्र पौडेलले बताए।
‘केही ठाउँमा अनुदान लिनकै लागि घर बनाएको जस्तो पनि देखिएको छ , विशेष गरी एक कोठे घर बनाएको, घर बनाएर पनि अर्कै काममा प्रयोग गरिएको, घाँस दाउरा, बाख्रा, गाई भैसी पाल्ने काममा प्रयोग भएको पाइएको छ’ पौडेलले बताए।
बाबुसँग अंश लिए जसरी पुनर्निर्माणसँग पैसा
रमाइलो र अनौठो कुरा के छ भने २०७२ साल मा १७ वर्ष उमेर भएका पुरुषले २०७४ मंसिरमा नागरिकता लिए र अहिले पुनरावेदन गर्ने मौका पाएका छन्।
यस प्रकृतिको घटनालाई केलाउने हो भने फिल्डमा जाने प्राविधिकहरूको लापरवाहीका कारण वास्तविक पीडित छुटेको र एकाघरका धेरै जना लाभग्राही सूचीमा परेर बाबुसँग अंश लिए जसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग पैसा लिएर घर बनाउनेको संख्या पनि निकै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।