दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै निर्देशनले निम्त्यायो विवाद
दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै निर्देशनले निम्त्यायो विवाद
काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच शक्ति संघर्ष साम्य भए पनि महिना दिन नपुग्दै नेकपाभित्रको विवादले फेरि चर्किन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेपछि नेकपाभित्रको विवाद बल्झिएको थियो। असोज २५ गते १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए।
पूर्वमाओवादीको ३ सहित १८ सांसदले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेताहरुले हात झिकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकटका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव बढेको थियो। तर, तत्कालका लागि मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी जोगिएको छ।
कर्णाली विवादले केन्द्रसम्म तहल्का
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाको केन्द्रसम्म तहल्का पिटेको थियो। अध्यक्ष दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको आरोप लगाइरहेको छ। पार्टी एकताको काम सक्न नपाउँदै फुटको संघारमा पुगेको पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरुले विश्लेषण छ।
कर्णाली विवादले पूर्वमाओवादी निकट नेताहरु सशंकित बनिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको प्रस्तावले बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा गुट भेलासमेत बढाएको छ।
समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले कर्णालीका पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएर एक साता वार्ता बसेका थिए। तर, यसले सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेन। कर्णाली विवादमा खुमलटार र कोटेश्वर एक भएपछि बालुवाटारलाई धक्का लागेको छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाललाई बोलाएर सहमति गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नसमेत भ्याएक थिए। तर, नेता नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति पार्टी एकता पहिल्यैबाट रुष्ट छन्।
ओली–प्रचण्डको छुट्टै निर्देशनले निम्त्याएको नयाँ तरंग
कर्णाली विवाद साम्य बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए। बुधबार एक पत्र काट्दै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने गुलाबजंग शाहमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। तर, अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको विवाद प्रदेश तहबाटै समाधान हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेका थिए।
‘अनुशासित तवरले प्रमुख सचेतक को जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने असहमत रहनुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) प्रदेशसभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजड्ग शाहमाथि तपाईंले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत् प्रमुख सचेतक को जिम्मेवारीमा स्थापित गर्ने निर्देशित गर्दैछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई काटेको पत्रमा भनिएको छ।
यस्तै अध्यक्ष दाहालले काटेको पत्रका यस्तो उल्लेख थियो- ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का हामी दुई अध्यक्षहरूबीच कार्तिक ४ गते मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज’गर्ने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो, सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु।’
अध्यक्ष दाहालले कर्णाली प्रदेशका सह इन्चार्ज यामलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला, कालीबहादुर मल्ल र अध्यक्ष, गोरखबहादुर बोगटी र सचिव मायाप्रसाद शर्मालाई बोधार्थ गरेर पत्र काटेका थिए।
नेताहरुपिच्छे धारणा
नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टीको चाल हेर्दा ‘खोइ के, खोइ के’ भन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रको विवादलाई महाभारत र गाउँघरमा प्रचलित उखानलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
यस्तै, नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा 'दीपशिखा'ले पनि राजनीतिमा के पाइयो र के दियो भन्ने मात्रै नभएर भावना, विश्वास र समझदारी हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
अल्पमतमा ओली
कर्णाली प्रदेशलाई लिएर पाटीभित्र सिर्जना भएको विवादमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन्। पार्टीभित्र महिनौंसम्म चलेको यसअघिको शक्ति संघर्षमा पनि प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्दै आएका थिए। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरु एक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मोर्चाबन्दीमा पर्दै आएका छन्।
त्यसो त कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदलाई सरकारबाट हटाएर नेता नेपाल पक्षलाई समावेश गराउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। यस्तै, अन्य प्रदेशमा पनि अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले यही नीति लिए ओली निकटका नेताहरुले सम्हालिरहेको प्रदेश सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। प्रधानमन्त्री ओली निकट प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश दाहाल–नेपालले चाहे फेरिन सक्ने कर्णाली संघर्षले देखाएको छ।
पार्टीभित्र लामो समयसम्म चलेको विवादपछि भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री ओली चलेको अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै आइरहेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा मुख्यसचिव, राजदूत नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। कर्णाली विवादबाहेक पार्टीभित्र यी विवादले पनि छेडिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।