पार्टी विभाजन भए मुख्यन्त्री शाहीलाई झन् सजिलो
पार्टी विभाजन भए मुख्यन्त्री शाहीलाई झन् सजिलो
सुर्खेत : अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही आफ्नो मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गृहकार्यमा छन्। शाहीले केही दिनमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने पनि प्रष्ट पारिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय समूहका नेता यामलाल कँडेलको अगुवाईमा मुख्यन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएसँगै तातिएको कर्णालीको राजनीति अझै पनि सामान्य हुन सकिरहेको छैन्। साथै, कर्णालीमा लागेको आगोले अन्य प्रदेशमा पनि नेकपाभित्रको राजनीति पनि तताइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर जीत हासिल गरेका छन् भने प्रदेश सभामा पनि सामना गरेर जाने गरी तयारी थालेका छन्।
केन्द्रीय सरकारको उर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका शाही कर्णालीको सत्ता संघर्षमा पनि अब्बल बन्ने अवसरलाई गुमाउन चाहँदैनन्। कँडेल पक्षले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेमा त्यसलाई असफल पार्नेगरी अहिले शाही लागेका छन्।
सम्भवत: अविश्वासको प्रस्ताव फेल भए शाही कर्णालीको सत्तामा पूरै पाँच वर्ष रहिरहनेछन्।
कर्णालीको ओली गुटमा फूट !
ओलीपक्षीय नेता कँडेलको नेतृत्वमा रहेका १२ जना सांसद मध्ये ६ जनाले मुख्यमन्त्रीका दाबेदार समेत रहेको कँडेलको साथ छोड्ने संकेत देखिएको खबर बाहिर आएको छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदका अनुसार कँडेलले भनेर मात्रै कर्णालीमा अस्थिरता निम्त्याउने काममा नलाग्ने भन्दै काठमाडौं सीधै प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भएको छ।
यदी यसो भएमा जम्मा ३३ जना सांसद रहेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा अब कँडेलको पक्षमा ६ जना सांसद मात्र हुने देखिएको छ। सभामुख बाहेकका ३२ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २६ जना सांसद हुने अवस्था देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता नेता कँडेलको पक्षमा ६ जना सांसद मात्रै हुनेछन्। सरकारमा सबै समूहलाई राख्न मुख्यमन्त्रीलाई दवाव पर्ने छ।
प्रदेश सभाको अंकगणित
जम्मा ४० सदस्य रहेको कर्णालीको प्रदेश सभामा अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका गरी २० जना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा छन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएमा शाहीले आफ्नो पक्षमा कम्तिमा पनि २१ जना सांसद उभ्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता कँडेलको पक्षमा १२ जना सांसद र नेपाली कांग्रेसका ६ जना तथा एकजना राप्रपाका गरी १९ जना सांसद अर्को तर्फ हुन आउँछ। तर, नेपाली कांग्रेसले यामलाल कँडेललाई साथ दिने सम्भावना कम छ। प्रदेश सभामा कायम रहेको संख्याको बहुमत पुर्याउन २१ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।
नेकपाभित्रको अंकगणित
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रचण्ड समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शाही, नेपाल समूहको नेतृत्व प्रकाश ज्वाला र ओली समूहको नेतृत्व यामलाल कँडेलले गर्दै आएका छन्।
जसमा प्रचण्ड समूहका १३, नेपाल समूहका ८ र ओली समूहका १२ भनेर हिसाब गरिँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्ड समूहका नै तीन जना उभिएपनि पछिल्लो समय दुईजनाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरिसकेका छन्।
ओली समूहलाई पेलेरै जाने !
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका अगाडी कर्णालीको ओली समूहलाई पेलेरै जाने विकल्प पनि छ। आइतबार सोही विकल्पअनुसार मन्त्री मण्डल हेरफेरको चर्चा पनि चलेको थियो।
यसो गर्दा सरकारको पक्षमा २१ जना सांसद उभ्याउनका लागि ओली खेमाबाट एकजना सांसद चोर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त मुख्यमन्त्री नजिकको स्रोतले एकजना सांसद चोर्न सकिने जनाएको छ। चोरिने सांसदलाई राम्रो अवसर दिने गरी तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
मुख्यमन्त्रीलाई एकजना आवश्यक !
अहिले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा २० जना प्रदेश सभा सदस्यको साथ रहेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार बचाइराख्न कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात ४० जनाको बहुमत २१ जना आवश्यक हुन्छ।
थप एकजना सांसदले साथ दिएमा प्रदेश सभामा पनि मुख्यमन्त्री शाही अविश्वासको प्रस्ताव माथि पनि जीत हात पार्ने छन्। जसका कारण शाहीले सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुने अवस्था भइसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने संकेत दिएका छन्।
पार्टी फुटेपनि शाहीलाई सजिलो !
अहिले नेकपा केन्द्रमा पनि पार्टी एकता गम्भीर खतरामा परेको खबर सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। पार्टी फुटेमा केन्द्रमा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकसाथ रहने र नेकपाको संस्थापन पक्षका रुपमा रहने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
त्यसो भएमा कर्णालीमा प्रचण्ड पक्षका १३ जना र नेपाल पक्षका ८ जना गरी कर्णाली प्रदेश सभामा २१ सदस्यसहित सोझै बहुमत हुन आउँछ। पार्टी फुटेमा शाहीले अहिले साथ नपाएका साविकका सांसदबाट पनि साथ पाउन सक्छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीका अगाडी विकल्पहरु भएपनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई भने टार्ने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री नजिकको स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रमा दुई अध्यक्षको बिचमा समझदारी भएमा र पार्टी एकतामा कुनै गडबडी नभएमा सम्भवत: शाहीले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गर्नेछन्।
अन्यथा, आफूलाई सहज हुने बाटो समातेर शाहीले फरक कदम पनि चालेमा अचम्म हुने देखिँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।