|

सिमरा : ठेकदारसँगको आपसी मिलेमतोमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कानुनविपरीत करिब १ करोड राजस्व नोक्सान हुने गरी यस वर्ष खोलाको ठेक्का सम्झौताको निर्णय गरेको छ।

उपमहानगरले यस वर्ष दुधौरा, वालगंगा र पसाहा खोलाको न्युनतम कबोल रकम ७ करोड ६० लाख  सूचना सार्वजनिक गरेकोमा जयमाता दी कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ४६ लाख विनोद साह निर्माण सेवाले १२ करोड ७६ लाख र मेरिना कन्स्ट्रक्सनले ११ करोड ६० लाखमा ठेक्का कबोल गरेका छन्।

ठेक्का कबोल गरेका ३ वटै कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने जयमाता दीले तोकिएको समयभित्र सम्झौता गर्न नआएपछि दोस्रोसँग सम्झौता गर्ने नगर कार्यपालिकाले हिजो बिहीबार निर्णय गरेको छ। 

उपमहानगरको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को  नियम १३९ मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा डाक बढाबढ गर्दा न्यूनतम अंकबाट सुरु गरी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेको धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी लिई स्विकृति गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

साथै नियमावलीअनुसार पहिलोलाई छोडेर दोस्रो वा तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गर्नुपरेमा सम्झौता गर्न नआउने डाकवालाको धरौटी जफत गनुपर्नेछ र जफत गरेको धरौटी रकमभन्दा तल्लो क्रममा जाँदाको कबोल रकमको अन्तर बढी हुने भएमा सो अन्तर बराबरको रकम अघिल्लो बोलकर्तासँग सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, उपमहानगरले पहिलो ठेक्का कम्पनीको बैंक जमानत (कबोल रकमको ५ प्रतिशत) जफत गर्नेबाहेक दोस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा हुने १ करोड राजस्व असुलीको  विषयमा मौन बसेको छ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ रिमालले पहिलो ठेक्का कम्पनीको धरौटी रकम जफत गर्नेबाहेक अन्य कारबाही विषयमा छलफल नभएको बताए।

नगरप्रमुख र ठेकदारबीच आपसी मिलेमतोमै पहिलो ठेकेदार कम्पनीलाई  छोड्दा हुने १ करोड फाइदा भागवण्डा गरेर दोस्रो ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको नगरपालिकाकै एक कार्यपालिका सदस्यले जनाएका छन्। ‘आपसी मिलेमतोमा पहिलोलाई छोड्न लगाएर दोस्रोसँग सम्झौता गर्नु भनेको यो सबै राजस्व मार्ने खेल हो’कार्यपालिका सदस्यले भने। 

अघिल्लो वर्ष जितपुरसिमराले ९४ लाख घनफिट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनननका लागि ३ ओटा खोलालाई छुट्टाछुट्टै सूचना निकालेर ३ वटा फरक फरक कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो  भने चालु आर्थिक वर्षमा  सोही मात्राका लागि ३ वटै खोला एउटै ठेकेदार कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। ​

गत वर्षको राजस्व उठाउन पनि आलटाल

गत आर्थिक वर्षको गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खननको तेस्रो किस्ताको करिब साढे ३ करोड राजस्व उठाउने विषयमा जितपुरसिमरा उपमहानगर मौन देखिएको छ।

खोला अनुगमन समिति संयोजकले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन् गरेको दाबी गरे पनि नगरपालिकासँग के कति उत्खनन् भएको भन्ने आधिकारिक सूचना नभएपछि राजस्व छुट दिने सक्ने कानुनी आधारसमेत भेटिँदैन।

कानुनी रुपमा राज्यको राजस्व छुट दिन नमिल्ने भए पनि यता ठेकदार कम्पनीहरुले भने लकडाउनको कारण देखाउँदै तेस्रो किस्ता राजस्व छुट हुनुपर्ने लिखित माग गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष श्रेष्ठ विल्डर्ससँग १ करोड २७ लाख ३० हजार, न्यु पाथिभरा सप्लार्यससँग १ करोड २० लाख २८ हजार र ओम सप्लार्ससँग १ करोड रुपैयाँ  राजस्व असुली गर्न बाँकी छ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो किस्ताको राजस्व रकम उठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको उपमहानगर कार्यपालिका सदस्य भोजबहादुर खत्रीले जनाए। ‘राजस्व रकम उठाउने विषयमा नगरपालिका अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रियामा जान सकेको छैन, हामीले कार्यपालिका बैठकमा पटक पटक कुरा उठाउँदा नगरप्रमुखबाट  चिक्तबुझ्दो जवाफ पनि आउन सक्दैन’, वडाध्यक्ष खत्रीले भने। 

गत आर्थिक वर्षको खोला उत्खननको बक्यौता रकम नबुझाएका ठेकदारलाई  पुन: यस वर्ष पनि खोला उत्खननको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा श्रेष्ठ विल्डर्स, न्यु पाथिभरा सप्लार्यस र ओम सप्लार्यसले नदीजन्य उत्खनन बापतको तेस्रो किस्ता झण्डै ४ करोड राजस्व बुझाएका छैनन्।

गत आर्थिक वर्षको राजस्व नबुझाएको ओम सप्लायर्ससँगले नाम परिवर्तन गरी उपमहानगरसँग पुन: ठेक्का सम्झौता तयारी गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.