आयोजनाको नाम लिएर गाउँमा भोट माग्‍न आउनेलाई लखेट्ने चेतावनी

|

डडेल्धुरा : निर्वाचनको समयमा यहाँका नेताहरूले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कुरो गज्जबका साथ ल्याउँछन्। निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलका उमेदवारको जिब्रोमा पश्चिम सेती जलविद्युतको नारा झुण्डिएको हुन्छ।

३० वर्षदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूले पश्चिम सेतीलाई भोट बैंक बनाए। तर, निर्वाचन जितिसकेपछि भने पश्चिम सेतीलाई चटक्कै बिर्सिए। यो क्रम अझै पनि निरन्तर रूपमा चल्दै आएको छ। गृह जिल्लामा निर्वाचनको समयमा मात्रै पुग्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त अझ अहिलेसम्म निर्वाचन जित्नुको कारण पनि पश्चिम सेती नै हो भन्दा पनि हुन्छ।

पश्चिम सेतीकै नारालाई लिएर चुनावी मैदानमा होमिने देउवा पटक–पटक निर्वाचित भएर देशको बागडोर सम्हालिसकेका छन्। तर, तिनै देउवाले दिएको आश्वासन पू्रा गर्छन त? भनी स्थानीय पर्खाइमा बसेका छन्।

पश्चिम सेतीको नाम लिएर भोट माग्न धेरै नेताहरू आएको सिगास गाउँपालिका–५ का स्थानीय चक्रबहादुर महराले बताए। पश्चिम सेतीकै कारणले आफूहरूले शुद्ध खानेपानीसमेत पिउन नपाएको उनको भनाइ छ।

‘पश्चिम सेती सरकारले बनाउन सक्दैन। हामीहरूको भोट खेर गयो। अब जसले पश्चिम सेतीको नाम लिएर गाउँमा भोट माग्न आउँछ त्यसलाई हामी लखेट्छौं', उनले भने, ‘अब हामी जनता पश्चिम सेती नबनाऊँ भनेर सरकारलाई भन्छौँ। र, पश्चिम सेती नबनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ।’

पश्चिम सेतीको निर्माण स्थलका बासिन्दाले दशकौँ पहिला सेती लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको स्थानीय बताउँछन्। तर, प्रस्तावित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन्छ भनेको ३० वर्ष बितिसकेको छ। डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ र बैतडीका जनताले देख्दै आएको पश्चिम सेती परियोजनाको सपना, सपनामै सीमित रहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो आश्वासन

पश्चिम सेतीको निर्माणको पर्खाइमा बसेका यहाँका जनताहरूको आशा निराशामा परिणत भएपछि सबै जना बिर्सिदै गइरहेको अवस्थामा ०७५ को फागुनमा डडेल्धुरा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले नै पश्चिम सेतीको काम सम्पन्न गराउने दाबी गरे।

विगतदेखि नै नेताका चिल्ला गफ सुनेर वाक्कदिक्क भएका नागरिक दुई तिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेतीको काम सम्पन्न गराउने दाबी गरेपछि अब बनि पो हो कि भन्ने आशा राखे। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत पश्चिम सेतीको काम अघि बढ्ने सुरसार कतै देखिएको छैन।

पश्चिम सेती नबन्ने जस्तो देखिएपछि यहाँका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले तीनै सरकार मिलेर पश्चिम सेतीको निर्माण कार्य अघि बनाउनुपर्ने बताउँछन्। तर, मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेसम्म संघ सरकारसँग सहकार्य गर्ने कुरा राखेका छैनन्।

विदेशी बहुचर्चित ३ ठूला कम्पनीले समेत सकेनन् बनाउन

पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण गर्ने भनेर ३ ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्‍यो। ती कम्पनीले झण्डै ३ दशक बढी बिताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरु गर्न सकेनन्।

परियोजनाको सुरुवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आएका सिगास गाउँपालिका–५का पूर्व प्रधानपञ्च वीरबहादुर चन्द बताउँछन्। उनले ढुंगाडमा ड्याम बनाएर बैतडी र डोटीबाट बिजुली निकाल्ने कुरा भएको बताए।

पश्चिम सेती बनेपछि विस्तापित हुने परिवारलाई कैलालीको टीकापुरमा सार्ने सम्झौता समेत भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सन् १९८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुंगाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रुपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियो।

दोस्रो पटक सन् १९९१ तिर ढुङंगाढमा बाँध बाँधेर ३६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि काम भने सुरु गर्न सकेन। सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’(स्मेक)सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो। सम्झौता गरेको २० वर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन। सरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्‍यो।

त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनःस्थापना कार्य महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो। सुरुवाती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो। थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजना बनाउन बनाएका घरहरू अहिले पनि डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा प्रस्ट देख्न सकिन्छ।

पश्चिम सेती ढिला हुँदा गाउँको विकास रोकियो

वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दर्जनाैं गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन्। गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीय बासिन्दालाई निकै सकस हुन थालेको छ।

पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयबासी बताउँछन्।

पश्चिम सेती लागू हुने हल्लाले अन्य विकासबाट बञ्चित बन्नु परेको बैतडीको सिगास गाउँपालिका–५ का स्थानीय दीपकराज अवस्थीले दुखेसो पोखे। पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम नगरेको बताए।

‘सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै बढाउन सकेको छैन। विकास निर्माणका काम समेत भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘खानेपानी, सडक, विद्युत, शिक्षाबाट समेत हामीले टाढा हुनु परेको छ।’

उनले पश्चिम सेती बन्छ भनेर आश्वासन दिनुभन्दा अब बन्दैन भनेर सरकारले भनिदिए स्थानीय खुसी हुने बताए। यस क्षेत्रका नागरिकहरूले अहिले पनि सामाग्री बोक्न खच्चडको प्रयोग गर्दै आएका उनले बताए।

‘पश्चिम सेती त बन्छ कि बन्दैन? त्यो थाहा भएन। तर, पश्चिम सेतीकै कारणले  हामीहरूले सास्तीखेप्नु परेको छ। सेतीले गाउँतिर धार काटिरहेको छ। कहिले डुबानमा परेर मरिन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने।

‘सेती सुदूरपश्चिम भएर बग्नु दुर्भाग्य’

सैपाल हिमालबाट बग्ने सेती सुदूरपश्चिममा भएर बग्नु दुर्भाग्य भएको नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य तारा जोशी बताउँछन्। सेती काठमाडौँ, चितवन, झापातिर भएर बगेको भए सेतीको भविष्य यस्तै रहन्थ्यो कि भनेर आफूलाई पटक–पटक सोच्न बाध्य बनाउने उनी बताउँछन्।

पश्चिम सेती बन्यो भने सुदूरपश्चिमको विकासमा टेवा पुग्ने उनी बताउँछन्। एकातिर विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने अर्कोतिर सिँचाइको पहुँच बढेर कृषि उत्पादनमा समेत टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ। पटक–पटक थुप्रै व्यक्तिले आश्वासन दिएको भए पनि अब स्थानीयस्तरबाटै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पञ्चायतकालदेखि नै आयोजनाबारे कुराहरूको सुरुवात भएको र वर्तमानमा समेत पूरा हुन नसकेको डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पदम विष्टले बताए।

उनले सेती परियोजना संचालनका लागि केन्द्र सरकारबाट बजेट छुट्याउन आग्रह गरिएको बताए। आयोजना लागू गर्न स्थानीयस्तरबाटै पहलकदमी गरिएको उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.