महिला भएकै कारण विभेदमा परिएको गुनासो

|

पाल्पा : लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा चुनौती रहेको तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक लक्ष्मीदेवी पाठकले बताएकी छन्।

जिल्ला समन्वय समिति र सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाको संयुक्त आयोजनामा बुधबार तानसेनमा आयोजित लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

आफूले अहिले पनि विभेद खेप्नु परेको उनले सुनाइन्। 'कुनै कुनै कार्यक्रममा महिला भएको कारण विभेद सहनु परेको छ। जनप्रतिनिधि नै भएर काम गर्दा पनि यो वा त्यो बहानामा विभेद हुन्छ। अझै अधिकारबारे बेखबर तल्लोस्तरमा बसेर काम गर्ने महिलाको अवस्था कस्तो होला?' उनले प्रश्न गरिन्।

हामी हाम्रो तहमा पनि लडौँ र तल्लो तहमा अन्यायको सामना गरिरहेका महिलालाई पनि सहयोग गर्न उनले अपिल गरिन्। 'हामी बोलेनौं भने सधैं पछाडि परिन्छ। कहाँ गएर न्याय पाइन्छ भन्ने थाहा नभएका महिलाहरू पीडा लुकाउन बाध्य छन्। हामीसमेत न्याय दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं', उनले थपिन्, 'कानुनी अध्ययन जरुरी रहेछ।' आवाज उठाउनैपर्ने पाठकले बताइन्।

हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि घर बाहिर निस्कँदा सुरक्षित हुने अवस्था नभएको रिब्दीकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी खनालले बताइन्।

पीडित महिलालाई न्याय खोज्ने क्रममा खान, बस्न र सामान्य खर्चको समेत समस्या हुने गरेको छ। उनीहरूको लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। गरिब तथा विपन्न पीडित महिलालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्न रिब्दीकोट गाउँपालिकाले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गरेको खनालले बताइन्।

आफूलाई प्रायः कार्यक्रममा विभेद हुने गरेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष चेतकुमारी थापाले गुनासो गरिन्। माथिल्ला ओहोदाका पुरुषले विभेद गर्ने गरेको उनले सुनाइन्।

उनीहरूले गरेको व्यावहार र हेराइले समेत हिंसाको महसुस हुने गरेको उनले बताइन्। उनले राम्रो कुराको प्रस्ताव राखे पनि बेवास्ता हुने गरेको छ। ‘महिलाको कार्यक्रममा पुरुष सहभागी हुन्। आनकानी गर्छन्’, उनले थपिन्, ‘कार्यक्रम आयोजना गर्नसमेत बजेटको समस्या हुन्छ।’

केही सञ्चार माध्यमले महिलालाई पक्षपात गरेको थापाले गुनासो गरिन्। कार्यक्रममा उपस्थित नभएका पुरुषको नाम प्रशारण तथा प्रकाशन हुन्छ तर कार्यक्रममा पुगेर महिला बोलेका महत्वपूर्ण आवाजलाई सम्पादन गरेर हटाएको उनी बताउँछिन्।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पदमा बसेर काम गर्दासमेत पीडित हुनुपरेको माथागढी गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला भट्टराइले गुनासो गरिन्। गाउँपालिका अध्यक्ष, पार्टी र  घरबाट नै विभेद गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि नहटेको उनले बताइन्। 'निर्धक्क भएर कार्यक्रममा हिँड्न सक्ने अवस्था छैन', उनले थपिन्, 'स्थानीय तहमा पुरुषलाई अध्यक्ष र महिलालाई उपाध्यक्ष पद दिएर विभेद गरिएको छ।'

 उपाध्यक्षका लागि पुरुष नै उम्मेदवार बन्न पाएको भए महिला अझै पछाडि पर्ने थिए भट्टराइले थपिन्।

तिनाउ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको लैंगिक हिंसा र महिलामाथि हुने विभेदविरूद्ध सबै महिला एक जुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। निस्दी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रीता कुमारी खनाल अर्यालले अधिकारबारे सबै महिला सचेत नहुँदासम्म हिंसामा कमी नआउने जिकिर गरिन्।

कार्यकारी भूमिकामा महिलालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने रम्भा गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले बताइन्। नगरपालिका उपप्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पालिकास्तरको न्यायिक समितिका संयोजक हुन्।

मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज पाल्पाका अध्यक्ष शान्ता सोमैले पढेलेखेका, समाजका जान्ने बुझ्ने र बुद्धिजीवीबाट नै महिलामाथि हिंसा हुने गरेको दाबी गरिन्। ‘महिलाले आवाज उठाउन नसक्दा हिंसा सहनु परेको छ’,उनले भनिन्, ‘महिला संयमित र बढी सहनशील हुनु भएन्। हिंसा र विभेदविरुद्ध महिला जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गर्नुपर्छ। हामी साथ दिन तयार छौं।’

जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका कार्यवाहक प्रमुख मीरा मरासिनीले समाजमा अझै पनि महिलाको नेतृत्व सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको बताइन्।

अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला पुग्न नसकेको संविधान सभा सदस्य नारायणी शर्मा घिमिरेले बताइन्। कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिका दिए महिलामाथि हुने विभेद र हिंसा न्यूनीकरणको लागि टेवा पुग्ने उनको दाबी छ।

‘दोस्रो दर्जाको रुपमा महिलालाई पदीय जिम्मेवारी दिने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले पनि महिला अन्यायविरुद्ध निर्धक्क भएर आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्।’ महिला हिंसा आपराधिक घटना हो। यो समाजको कलंक हो। सबै मिलेर यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्। बनेको कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा शर्माले जोड दिइन्।

महिला अझै पनि साझा जनप्रतिनिधिको रुपमा परिचित हुन सकेका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि महिलाको मात्र जनप्रतिनिधिको रुपमा छन्। यसले सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छैन। यो पनि विभेद भएको शर्माको ठम्याइ छ। अब महिला जनप्रतिनिधि होइन, जनप्रतिनिधि भन्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उनले सुझाइन्।

कार्यक्रममा सहभागी सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण ज्ञवाली र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख देवीराम भण्डारीले चेतनाको विकास र क्षमता अभिवृद्धि भए अधिकार प्राप्त हुने बताए। अझै पनि महिलाका लागि सचेतनासँगै क्षमता र सीपमूलक सम्बन्धीका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.