|

कपिलवस्तु :  लुम्बिनी प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले कार्तिक २७ गते १० दिनपछि कृषकले धानको समर्थन मूल्य पाउने दाबी गरेकी थिइन्।

कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारले मङ्सिर ७ गतेदेखि खाद्य व्यापार केन्द्रमार्फत धान खरिद गर्न लागेकोले १० दिन अझै धान नबेच्न उनले आग्रह गरेकी थिइन्। तर मन्त्रीले बोलेको २ साता पूरा हुँदासमेत कृषकले सरकारी मूल्य पाउन सकेका छैनन्।

सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल २७ सय ३५ र मसिनो २८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। तर बजारमा अझै पनि मोटा धानको १८ सय र मसिनोको २ हजारभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। मन्त्री पौडेलको आश्वासनपछि उचित मूल्य पाउने आशा लिएका कृषकहरू फेरि जिल्ल परेका छन्।

धान खरिद गर्ने बेला कपिलवस्तुका ६ सहकारी जिम्मेवारीबाट भागे

सरकारले धानको समर्थन मूल्यमा खरिद गर्न देशभर केन्द्र तोकेको छ। कपिलवस्तुमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले केन्द्रीय संघसँग सहकार्य गर्दै समर्थन मूल्यमा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

कपिलवस्तुका साना किसान कृषि सहकारी संस्था मोतीपुर, भलवाड, कोपवा, इमिलिया, बुड्ढी र हिमाली कृषि साना किसानले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। धोबीधाटमा रहेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघले यी सहकारीको नाम नै तोकेर पठाएको थियो।

तर, यी सहकारीले धान खरिद गर्ने भनी सरकारसँग प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले चुप लागेर बसेका छन्।

सहकारी भन्छन् : प्रतिबद्धता भए पनि सरकारले खरिद गर्ने ग्यारेन्टी भएन

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले राखेको छलफलमा धान खरिदका लागि राखिएको बैठकमा सरकारी संस्थाले कृषकबाट धान खरिद नगर्ने निर्णय नै गरे।

‘हाम्रो सहकारी फोनकै भरमा धान खरिदका लागि सूचीकृत गरिएको थियो। सरकारसँग धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि सरकारले हामीसँग धान खरिद गर्ने कुरामा ढुक्क भएका छैनौँ', साना किसान सहकारी मोतीपुरका अध्यक्ष कुमार मधु बेल्वासेले भने, 'प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ। त्यो रकमले धान उठाउँदाको भाडा , गोदाममा राखेको पैसासमेत उठ्दैन। जनताका पैसा राखेको सहकारी टाँट पल्टिने गरी धान खरिद गर्न सक्दैन।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.