तर आम आद्‍मी किसानको पक्षमा उभियो

|

नयाँ दिल्ली : भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका ९ रंगशालालाई अस्थायी जेल बनाउने दिल्ली प्रहरीको मागलाई दिल्ली सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

दिल्ली सरकारले रंगशालालाई अस्थायी जेल बनाउने प्रहरीको मागलाई अस्वीकार गरेको हो। किसानको विरोधका कारण दिल्ली पुलिसले अस्थायी जेल बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो।

तर दिल्ली सरकारले भनेको छ, 'किसानहरूको माग जायज छ, त्यसैले उनीहरूलाई  जेलमा हाल्नु ठीक होइन।' दिल्ली सरकारका मन्त्री सत्येन्द्र जैनले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानहरूको माग जायज भन्दै उनीहरूको प्रदर्शन पनि शान्तिपूर्ण भइरहेको बताए। शुक्रबार बिहान किसानहरू ठूलो संख्यामा दिल्लीको सीमामा आएका छन्।  उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले तयारी गरेको छ।

ठूलो संख्यामा किसानहरू दिल्ली सीमामा छन् र राजधानी प्रवेश गर्न सक्ने प्रहरीको ठम्याई छ। यस्तो अवस्थामा दिल्ली पुलिसले राज्य सरकारबाट ९ वटा स्टेडियमहरू अस्थायी जेलहरू बनाउन अनुमति मागेको थियो। किसानहरू दिल्लीमा जम्मा भएमा उनीहरूलाई कारवाहीस्वरुप जेल हाल्न प्रहरीले यस्तो रणनीति बनाएको थियो।

दिल्ली पुलिसको यस्तो अपीलपछि आम आदमी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। किसानहरुसँग बोल्ने अधिकार रहेको भन्दै आम आद्‍मीले उनीहरुलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

यसैबीच, आम आदमीले सामाजिक सञ्‍जालमा मोदी सरकार किसानहरूको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न माग गरेको छ। 'हाम्रा किसानहरुलाई सुरक्षा दिनु भन्दा मोदी सरकारले उनीहरुलाई  अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा हानिरहेको छ', आम आद्‍मीले भनेको छ।

अस्थायी जेलको माग गरिरहँदा सबैको नजर मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालमा थियो। केजरीवाल आफैले किसानहरूको प्रदर्शनलाई जायज ठहर्‍याएका थिए। पुलिसका कारवाहीविरूद्ध उनले आवाज उठाएका थिए। उही समयमा पुलिसले कोरोनाको संकट भन्दै दिल्लीमा भीड जम्मा गर्ने कार्यक्रम रोक्न खोजिरहेको छ।

अघिल्लो दिन पनि हरियाणाको सीमामा किसानहरूलाई पानीका फोहोरा हानिएको थियो। केजरीवालले ट्वीट गरेर उक्त घटनाको विरोध गरेका थिए। उनले केन्द्र सरकारको कृषि कानुनको पनि विरोध गरेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.