|

ओखलढुंगा : आर्थिक अनुशासन र कानुन कार्यान्वयनमा सुनकोसी गाउँपालिकामा चरम बेथिति देखिएको छ।

अबण्डा बजेट राखेर मनपरी खर्च, वडामा दामासाहीले सञ्चालन अनुदान बाँडेर आर्थिक अनियमिततादेखि गाउँपालिका भवन निर्माण, विद्यालयको कक्षोन्नति गर्न अवैध रुपमा आवेदन शुल्क असुली, शिक्षा नियमावली मिचेर १ लाख बढी जमानत जम्मा गराइएको पाइएको हो।

यस्तै गाउँपालिकाले गरेको खर्चको आर्थिक विवरण लिखित रुपमा पटक पटक माग गर्दासमेत दुई महिनादेखि सूचनासमेत नदिएर अनियमितता ढाकछोप गर्न लागि परेको छ।

गाउँपालिकाले खरिद गरेका सवारी साधनको पनि चरम दुरुपयोग भएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनकै लागि मोटरसाइकलहरुका नम्बरप्लेट समेत राखिएका छैनन्। व्यक्तिगत काममा प्रयोग भएका साधन दुर्घटना भएर स्टोरमै समेत थन्किएको गाउँपालिकाकै कर्मचारी बताउने गरेका छन्।

वैधानिक रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्न आवेदन शुल्क नै ३० हजार रुपैयाँ लिइएको छ। शुल्क ३० हजार लिइए पनि प्रक्रिया नमिलेकाले विद्यालयलाई फिर्ता गरिएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख विवेक तामाङ बताउँछन्।

गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नै नगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सोही ऐन कोट गरेर विद्यालयमा पत्राचार गर्दै आएको छ। यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले ऐन बनिसकेको तर सार्वजनिक नभएको गैह्रजिम्मेवार जवाफ दिएका छन्।

गाउँपालिका भवन निर्माणमा करोडौंको योजना बिनाटेण्डर उपभोक्ता समिति खडा गरेर कन्ट्रयाकमा काम लगाइएको पाइएको छ। त्यसरी बनाएको गुणस्तरहीन भवन बनेको वर्ष दिन नबित्दै चुहिएको छ।

भवनको डिजाइन तथा सुरुको लगत स्टमेटभन्दा बीसौं लाखभन्दा बढी रकम भवन निर्माणमा खर्च गरेको विवरण गत वर्ष सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग गर्दा गाउँपालिकाले नै प्रमाणित गरेर दिएको विवरणमा देखिन्छ। यसबारे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सानु तामाङले केही समय पहिले सञ्चारकर्मीहरुसँग समितिमा बसेर काम गरे पनि काम सबै ठेकेदार खोजेर लगाइएको बताएका थिए। त्यसमा आफ्नो भूमिका नभएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीकै अवधिमा विद्यालय बन्द रहेको समयमा प्रक्रिया पुर्‍याउन लागि सुटुक्क विज्ञापन निकालेर बृहत् प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर कर्मचारी र पदाधिकारीका आफन्त र निकटका व्यक्ति नियुक्ति गरिएको पाइएको छ।

यसरी थानी आधारभूत विद्यालयमा कर्मचारीका आफन्त नियुक्ति गरिएको विषयमा उजुरी परे पनि छानबिन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको निर्णय भए पनि वडालाई बजेटको अधिकतम सीमा तोक्ने, ससर्त तथा विषयगत कार्यालयको एकमुष्ट खर्च विवरणबाहेक बजेटको विस्तृतीकरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

करोडौं रकम अबण्डा राखेर सेटिङमा उपभोक्ता समितिमार्फत मनपरी खर्च हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएको खर्च विवरणसमेत गाउँपालिकाले सूचना माग्दा पनि दिएको छैन।

टेलिफोनबाट निवदेन पठाएको स्मरण गराउँदासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले सामग्री खरिद गर्दा टेण्डरै नगरी अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खरिद गरेका छन्।

गाउँपालिकामा चर्को आर्थिक हिनामिना र मनपरी चलको नेकपा सुनकोसीका गाउँपालिका कमिटी सचिव नवराज खड्का बताउँछन्। गैह्रकानुनी काम र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाको बुँदागत रुपमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

नेकपाले आर्थिक अनियमिततादेखि पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहबारे २१ बुँदे माग पत्र पेस गरेको छ। माग सम्बोधन नभए कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने खड्काले चेतावनी दिएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.