काठमाडाैं : द्वन्द्वकालीन समयमा घाइते भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ।
विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा घाइते भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेकालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनुभयो।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरणअन्तरगत स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो रकम प्रदेश नम्बर १ का लागि खर्च गरिने छ।
गैरकानुनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवानावापत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज इ १८० मोडलका तीन वटा कार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको उनले बताए।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेलगायत निर्णय सरकारले गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।