नेता र प्रदेशसभा सदस्यलाई काठमाडाैं मोहले छाडेन

|

हेटौंडा  : बागमती प्रदेश सरकार नेकपाको आन्तरिक किचलोको कारण अस्तव्यस्त छ। प्रदेशका मन्त्रीदेखि, सांसदसम्म नेकपाको गुट उपगुटको बहसमा देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका नेता एकअर्काविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन तथा तछाडमछाड गरिरहँदा प्रदेश संसद नै अस्तव्यस्त भएको छ। 

साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटाैं अधिवेशन अन्त्य भए पनि अहिलेसम्म संसद बैठक बस्न सकेको छैन। लामो समयदेखि संसद नडाकेको बागमती प्रदेश सरकार भने अनेक उल्झनमा छ।

यता प्रदेशसभा सदस्यहरु संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय  गैरसरकारी संस्थाहरुले  ठूला ठूला होटलमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन व्यस्त देखिन्छन्।

कोरोनाको बहाना बनाउँदै प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छैन भने संसदमा कुनै पनि विधेयक दर्ता पनि गर्न सकेको छैन। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठका अनुसार संसदमा अहिले एउटा मात्रै विधेयक छ, त्यो पनि दफावार छलफलका लागि समितिको बर्षे अधिवेशनमै पठाइएको हो।

कोरोनाको बहाना देखाएर सरकारले संसद चलाउन सकेको छैन। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक छिरिङ लामा भन्छन्, ‘पार्टी विशेषका कारण संसदलाई बन्दी बनाएको देखिन्छ। सरकार आफैं किचलोमा परेकोले विधेयक नल्याएको देखिन्छ। अहिले जनताको कुरा उठाउनुपर्ने बेलामा हामीले संसदमा बोल्न पाएका छनौं।' 

सरकार जवाफदेही नभएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले कतिपय नीति तथा विधेयक संघीय सरकारसँग कुरेको समेत उनले बताए। प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा  संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनताले प्रदेश सरकार र सांसदहरुको के काम भनेर प्रश्न गर्न थालिसके, तर प्रदेश सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन।’

यता सत्तारुढ नेकपा बागमती प्रदेशका संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशव पाण्डे भने प्रदेश सभाको अहिले खासै काम नभएको संसद बस्ने प्रक्रियामै रहेको बताए। उनी भन्छन् ‘प्रदेश सभाको अधिवेशन सरकारले ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ, माघ १७ गते ६ महिनामा पुग्छ हामी नियम नै छौं।’

उनले नेकपाको किचलोको कारण देखिएको अन्यौलता भन्ने प्रश्नमा भने त्यसो नभएको बताए। ‘हामी विषयबस्तु बनाएर संसद बैठक बस्दै छौं, नेकपाको किचलोको कारणले बैठक बस्न नसकेको भन्ने तर्क गलत हो,’ पाण्डेले भने।

प्रदेश सभा सचिवालयमा केही समितिको बैठक बसे पनि प्रदेश सदस्यहरु राजधानी हेटौंडामा भेटिनै मुस्किल देखिन्छ। अधिकांश सांसदको काठमाडौंमा घर/डेरा भएको र गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम, नेतासँगको भेटघाटले समेत सांसदहरुले संघीय राजधानी छोड्न सकेका छैनन्।

संघीयताकाका ठूला भाषण गर्ने नेताहरुकै पहलमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत हुने कार्यक्रम पनि काठमाडौं केन्द्रित हुँदै गएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.