काठमाडाैं : सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशमातहत रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेशमातहत रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताए।
खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिर समेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन्। यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुने छ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधि समेतका आधारमा सजाय पाएका कैदीलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पारे।
सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गरेकी छन्। उनले प्रदेश र संघमातहत रहने गरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरिन्।
देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ। कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने बताइन्।
प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उनको भनाइ छ। अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले कारागार वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने उनले बताइन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागार वर्गीकरण गरिएको बताए। संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पारे। संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।