'एकले आरोप लगाउने र अर्कोले जवाफ दिने स्थिति दुःखद'

|

काठमाडाैं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विवादले यतिबेला सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लिखित रुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि विवाद छताछुल्ल भइसकेको छ।

पछिल्लो पटक दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा छलफल हुन थालेपछि नेकपाको विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने अनुमान गर्न थालिएको छ। तर दुई अध्यक्षको आपसी विवादले पार्टी र सरकारको काममा गम्भीर असर परेको छ। प्रचण्डले सचिवालयका अन्य चारजना सदस्यको साथ लिएर ओलीमाथि दवाव बढाएका छन् भने ओली पनि प्रतिरक्षाका लागि तयार भएका छन्। दाहालले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको साथ लिएर दवाव बढाउँदा पनि ओली आफ्नो स्थानबाट टसमस हुने अवस्थामा छैनन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गरेका छन्।

नेकपा नेताहरु यतिबेला एकले अर्कालाई खुइल्याउने र बदनाम गर्नेमा केन्द्रित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको मात्रै काम गरिरहनु भएको छ कि  पार्टीमा पनि ध्यान दिइरहनु भएको छ?

एकदमै राम्रो थियो। प्रधानमन्त्रीले सरकार २ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष फागुनमा संसदलाई गर्नुभएको सम्बोधनलाई तपाईं हामी हेर्न सक्छौं। त्यसक्रममा उहाँले भन्‍नुभएको छ, पहिलो वर्ष २०७५ लाई मैले आधार वर्षको रुपमा बनाएँ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा आधारहरू पूरै तयार भए। 

प्रधानमन्त्रीले अहिले न पार्टीको काम राम्रोसँग गर्न पाउनुभएको छ न सरकारको नै। किनभने सरकार भनेको पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चल्ने संस्था हो। अधिकांश समय शीर्ष नेताहरूसँगको असहमति व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीले समय दिनु परेकाले सरकारको काममा धेरै ध्यान दिन सक्ने स्थिति भएन।

पार्टीभित्रको विवादकै कारण प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँगको काममा पनि समन्वय गर्न पाउनु  भएको छैन। जब मन्त्रीहरु समन्वय पाउनु हुन्‍न, त्यसपछि उहाँहरुले पनि आफ्ना कर्मचारी र सचिवालयलाई निर्देशन दिन गाह्रो हुन्छ। एक हिसाबले राज्य संयन्त्रलाई त्यसले एक ढंगको प्यारालाइज गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रो पार्टीमा अहिले जुन किसिमको विवाद र बहस चलिरहेको छ, यसले न त पार्टीलाई राम्रो गरेको छ न त यसले राज्य सञ्चालनमा सहयोग नै।  

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यतिबेलासम्म त प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्ने पर्याप्त अवसर थियो नि! त्यो समयमा राम्रै काम भएको थियो र?

एकदमै राम्रो थियो। प्रधानमन्त्रीले सरकार २ वर्ष पुगेको अवसरमा गत वर्ष फागुनमा संसदलाई गर्नुभएको सम्बोधनलाई तपाईं हामी हेर्न सक्छौं। त्यसक्रममा उहाँले भन्‍नुभएको छ, पहिलो वर्ष २०७५ लाई मैले आधार वर्षको रुपमा बनाएँ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा आधारहरू पूरै तयार भए। जस्तो २०७५ असोज ३ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नु पर्थ्यो। वित्तीय संघीयतामा गइ सक्नुपर्थ्यो। स्रोतको विन्यास गर्नुपर्थ्यो।

जतिबेला हामीले सरकार बनाएका थियौं, त्यतिबेलाको स्थितिमा त प्रदेशमा प्रदेश सरकार बस्‍ने ठाउँ पनि थिएन। मन्त्री बस्‍ने, संसद बस्‍ने कुनै ठाउँ थिएन। स्थानीय तहको हालत पनि त्यस्तै बिजोग थियो। कसैलाई केही पनि अनुभव नै थिएन। त्यसकारण ०७५ सालमा आधार बनाउने काम भयो, ०७६ सालमा उहाँले समृद्धिको आरम्भ गरेँ भनेर लामो फेहरिस्त दिनुभएको थियो।

उहाँले भन्‍नुभएको मलाई अहिले पनि स्मरण छ। कुनै बेला वर्षमा १० किलोमिटर बाटो पिच हुन्थ्यो, अहिले दैनिक ७ किलोमिटर बढी सडक पिच भइरहेको उदाहरण उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा पनि १४ भन्दा बढी सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको स्थिति र ६ दशमलव ५ भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भइरहेको अवस्था थियो। अर्कातिर १ दशमलव ५ को बिन्दूले गरिबी घटिरहेको अवस्थाले दुई वर्षको अवधिमा प्रगतिको पुष्टि गर्थ्यो।

जब कोरोना महामारी सुरु भयो तब पार्टीमा पनि समस्या आयो। जसले ७ महिनायता हामीले कामै गर्नै सकिरहेका छैनौं। यद्यपि मन्दीको स्थिति आउँथ्यो नै होला, तर स्थिति आन्तरिक इन्जिन पनि बिग्रने र महामारी आउनाले गरेका काम पनि गरेनौं कि भनेजस्तो लागेको मात्रै हो।

२ वर्षको समय उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले जुन पाउनुभएको थियो। त्यसमा यथेष्ट काम भएका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले अहिले भनिरहनुभएको छ, चयनसँग काम त कहाँ गर्न पाइयो र साथीहरुले किचकिच त गरि नै रहनुभयो नि भनेर त्यसलाई छलफलको विषय बनाउन सकिने भयो। 

तपाईंले भनेजस्तै सरकारले राम्रै काम भएको भए दुई वर्ष नपुग्दै पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव तयारी, पद छोड्न ताकेता र आफ्नै पार्टीबाट अप्ठेरोमा पार्ने प्रयास किन भए त?

यही त आश्‍चर्यको कुरा छ। जुन सरकारले पहिलेको कुनै पनि सरकारभन्दा राम्रो काम गर्यो। सरकारले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउन सक्षम भयो। म त के भन्छु भने संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले दुई वर्षसम्म त साथीहरु चुप लागेर बस्नुभएछ। संवैधानिक व्यवस्था नभएको भए त किचकिच धेरै हुने रहेछ भन्‍ने त बुझियो नि! २ वर्ष संविधानले जोगाइ दियो। २ वर्ष पुगेपछि लौ अब अविश्‍वासको बेलो सुरु भयो भनेर साथीहरु लाग्नुभयो, पुरानो बानी दोहोर्‍याउनु भयो। 

अहिले पार्टीमा दुई अध्यक्ष जसरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुभएको छ? यसले नेकपाको भविष्यलाई कस्तो असर पार्छ?

एक अध्यक्षले अर्काे अध्यक्ष विरुद्ध आरोप लगाउने र अर्कोले जवाफ फर्काउन पर्ने परिस्थितिमा जानु नै दुःखद र नराम्रो हो। हामीले दुई पार्टीको एकता गर्दा न त संख्याको हिसाब गरेका थियौं न त यसरी आरोप प्रत्यारोपको परिकल्पना नै।

दुवै अध्यक्ष मुठो बोकेर मैदानमा दौडिनुभएको छ। एउटा हाकाहाकी बोलिरहनुभएको छ। आफ्नो कार्यालयलाई उहाँले चाहिँ मन मिल्ने साथीहरुको हेडक्वार्टरजस्तो बनाउनुभएको छ। त्यसको फिराद गरि रहनुपरेको छ भने अरु सचिवालयका बिचरा साथीहरुलाई किन टिप्पणी गर्ने? प्रचण्डको सचिवालयले अथवा केपी ओलीको सचिवालयले बिगार्यो भनेर पक्षपक्षमा जानु बेकार छ।  

हामीले त दुई ठूला कम्युनिष्ट आन्दोलन र दुई ठूला धारको एकता गरेका थियौं। एकताको हाम्रो आधार नै सहमति थियो। र, सहमतिअघि हामीले गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि हाम्रा कार्यकर्ता र जनतामा २००६ सालमा कमरेड पुष्पलालले नेकपा बनाउँदा भन्दा धेरैमाथिको उत्साह सिर्जना गरेका थियौं।

कानुनी हिसाबले पार्टी दुईटा थिए तर नेता कार्यकर्ता एउटै पार्टीको जस्तो गरी ०७४ को चुनावमा लाग्नुभएको थियो। त्यो अनुभवका आधारमा ०७५ जेठ ३ गते एकता गर्दा संख्यामा (तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको १३ लाख र तत्कालीन नेकपा एमालेले प्राप्त गरेको ३२ लाखको हिसाबमा) नजाऔँ हामी भावनामा जाऔँ र दुई आन्दोलन जोडेर २००६ सालको नेकपाजस्तो बनाऊँ भन्‍ने उत्साहका साथ काम गर्‍याैँ।

त्यो उत्साहले नै जनतालाई माया गर्न र झण्डै दुईतिहाइ बहुमत नजिक भोट दिए। हामीले २-४ वटा कुरा त भनेकै थियौं, ०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बन्यो, जसले डेलिभरी गर्न पाएनौँ र तपाईंहरुको सपना पूरा गर्न सकेनौँ, त्यसकारण बहुमतको सरकार दिनुस् भन्यौँ।

विभिन्‍न समयमा कम्युनिष्ट पार्टीका गठबन्धनका सरकार बने। गठबन्धन सरकारको 'नेचर'ले हामीले काम गर्न सकेनौ भन्यौं। ०६५ को चुनावपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले अत्यधिक मत पायो, त्यसले आफूलाई थेग्न सकेन।

अनुभव नभएका कारण हामीले थेग्न सकेनौँ, अब गर्छौ भन्यौं र जनताले हामीलाई पत्याएर भोट दिए। यतिबेला हामीले डेलिभरी गर्नुपर्ने थियो। पार्टीलाई मजबुत गराउनुपर्ने थियो। स्थिति के भयो भने हामी फेरि पुरानै (गठबन्धनकारी) रोगले ग्रसित हुन पुग्यौं र एक अध्यक्षले फौजदारी प्रकृतिको आरोप लगाउनुपर्ने र अर्काले जवाफ दिनुपर्ने र दुनियाँ हाँस्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यौं। यो वास्तवमा दु:खद हो। यसले न नेकपालाई बालियो बनाउँछ, न कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै। न त हामीले जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता नै पूरा गर्न सक्यौँ।

तर कतिपयले त उहाँहरु (अध्यक्षद्वय) भन्दा पनि उहाँहरुका सचिवालय र नजिकका मान्छेका कारण यस्तो भइरहेको छ भन्छन् नि! 

यो कुरामा जाँदै नजाऔँ  । दुवै अध्यक्ष मुठो बोकेर मैदानमा दौडिनुभएको छ। एउटा हाकाहाकी बोलिरहनुभएको छ। आफ्नो कार्यालयलाई उहाँले चाहिँ मन मिल्ने साथीहरुको हेडक्वार्टरजस्तो बनाउनुभएको छ। त्यसको फिराद गरि रहनुपरेको छ भने अरु सचिवालयका बिचरा साथीहरुलाई किन टिप्पणी गर्ने? प्रचण्डको सचिवालयले अथवा केपी ओलीको सचिवालयले बिगार्यो भनेर पक्षपक्ष 'वार' मा जानु बेकार छ।  

२८ कात्तिकमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाँडेका प्रतिवेदन (तपाईंहरुको भाषामा आरोप पत्र) को प्रधानमन्त्रीले १४ मङसिरको प्रतिवेदनमार्फत आरोपहरू खारेज गरें भन्‍नुभएको छ। उहाँको प्रतिवेदन आउनुअघि पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्‍ने आकलन गरिएको थियो, त्यसमा प्रधानमन्त्री अलि संयमित हुनु भएको देखियो। तर आरोप खण्डन र प्रतिकार प्रचण्डभन्दा कम छैन। यसलाई विवाद समाधानको विन्दु भन्‍न मिल्ला? 

खण्डन गर्दा गैरराजनीतिक र फौजदारी आरोप पनि लगाउनुभएको छैन। बरु प्रचण्डले भनेका कतिपय कुरा तपाईँजस्तो जिम्मेवार मानिसले बोल्नु हुँदैनथ्यो। त्यसले अप्ठेरो पर्छ भनेर सम्झाउने कोसिस गर्नुभएको छ।

तपाईंहरु भनेर मलाई जोड्नु राम्रो हुँदैन। किनभने प्रचण्डले बाँडेका प्रतिवेदन आरोप–पत्र भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्‍नुभएको हो। यसमा हामीलाई जोड्दा कित्ताबन्दी बन्छ, यसरी नहेरौँ भन्छु म।

दोस्रो कुरा तपाईले भन्‍नुभएको सत्य के हो भने प्रधानमन्त्रीले एकताको भावनाले ओतप्रोत भएर प्रतिवेदन ल्याउनुभएको छ। उहाँले आफूलाई लगाइएका आरोपहरूको ३८ पेजमा शालिनतापूर्वक खण्डन गर्नुभएको छ।

खण्डन गर्दा गैरराजनीतिक र फौजदारी आरोप पनि लगाउनुभएको छैन। बरु प्रचण्डले भनेका कतिपय कुरा तपाईँजस्तो जिम्मेवार मानिसले बोल्नु हुँदैनथ्यो। त्यसले अप्ठेरो पर्छ भनेर सम्झाउने कोसिस गर्नुभएको छ।

त्यस प्रतिवेदनमा उहाँले खासगरी २–३ वटा कुरा उठाउनुभएको छ। पहिलो पुस्तान्तरणको कुरा हो भने त्यस बाटोमा जाऊँ। दोस्रो त्यागको कुरा हो भने मैले त्यागको कुरा गरेकै छु, मैले त्याग्ने दुई वटा कुरा छ, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री। त्यस बाटोमा जाने हो भने अध्यक्ष छाड्न म तयार छु। त्यसका लागि महाधिवेशनमा जाऔँ। प्रधानमन्त्री त्याग्‍ने हो भने आगामी चुनाव आउँदै छ। त्योबाहेक अरु केही त्याग चाहिएको हो भने भने हुन्छ भन्‍नुभएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब सचिवालयका ९ सदस्यले अध्यक्षद्वयको कुरामा मति बिमति के हो। त्यसो गर्दा मात्र पार्टीलाई जोगाएर जान सकिने हो कि भन्‍ने लाग्छ मलाई। 

प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्‍नु नै हुँदैन, बैठक बोलाउन माग गर्दासमेत अटेर गर्नुहुन्छ, सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्नुभयो, त्यसैले पार्टीमा यो स्तरको समस्या आयो भनिरहेको छ अर्को पक्षले। खास कुरा के हो?

तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ र? हामी नेताहरुले अनधिकृत रुपमा केन्द्रीय कार्यालयको लोगोमा जुन किताब छापेर बाँड्नुभएको छ नि त्यसमै प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफ पनि राखिएको रहेछ। त्यसमा पनि यो कुरा उल्लेख छन्। पछिल्लो समयका नियुक्तिलाई भन्ने हो भने के कारणले नियुक्ति गरिएको हो उहाँले भन्नु भएकै छ

अगाडिका कुरा पनि त्यहीँ छन् यदि पुगेका छैनन् भने त्यसमा त बहस गर्न सकिन्छ। तर दुई अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने जुन जिम्मेवारी दिइएको छ त्यसरी काम नगरी सरकारमै केन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो।

यसमा जो–जो नेता संलग्‍न भए पनि यस्तो केटाकेटीपना किन देखाएको ? कुन शब्दमा लिखत गर्दा इतिहासमा के दर्ज हुन्छ। यसले कसलाई असर पार्छ भनेर सोच्नुपर्दैन? कमसेकम कमरेड प्रचण्डले त सोच्नुपर्थ्यो। जसले थप्नुभएको भए पनि जसले उचाल्नुभएको भए पनि मेरो एउटा आग्रह के छ भने, कमरेड प्रचण्ड यो समीकरणको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

पार्टीको कामको जिम्मेवारी लिनुभएका कमरेड प्रचण्डले गरेका कामको चर्चा नै नगर्ने केवल सरकार र सरकारकै नियुक्तिमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने त कसरी समस्या समाधान हुन्छ र? अर्को बैठकको कुरा बैठक बोलाउने एउटा विधि र प्रक्रिया छ। अध्यक्षद्वयको समन्वयमा एजेण्डा तय गर्ने र महासचिवले बैठक बोलाउने त्यस विपरीत हिँड्न खोज्दा समस्या आएको न हो। 

प्रधानमन्त्रीले १० दिन लगाएर जुन प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो, त्यसमा संविधानसभा भंग, शान्ति सम्झौतादेखि अघिल्लो ओली सरकार ढाल्ने गतिविधि मात्र होइन, अहिलेको सरकार सञ्चालमा भएको असहयोग र अध्यक्षद्वय बीच कतिसम्म लाजमर्दो तरिकाले भागभण्डा हुँदो रहेछ भन्‍ने समेत उल्लेख छ। यसले आमजनता र कार्यकर्तामा कस्तो सन्देश पुग्ला?

यसले कस्तो सन्देश दिन्छ भने लगाइएका आरोपको खण्डन गर्दै जाँदा आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो भएको छ। 'कट अफ डेट' भनिएको भदौ २६ अघिका कुरालाई प्रचण्डले उठाएपछि त्यसको जवाफ दिनै पर्ने भएपछि स्पष्ट पारेको हुँ भनी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको रोल नम्बर १ देखि ९ सम्मका जसलाई हामीले कोर अफ द लिडर भनेका छौं। त्यो तहका नेताहरूबाट यस्ता गतिविधि हुन्छन् भने नाम त अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको छ।

तर हामीले पनि प्रस्ताव तयार पारेका हौं भनेर कतिपय भनिरहनुभएको छ। यसमा जो–जो नेता संलग्‍न भए पनि यस्तो केटाकेटीपना किन देखाएको ? कुन शब्दमा लिखत गर्दा इतिहासमा के दर्ज हुन्छ। यसले कसलाई असर पार्छ भनेर सोच्नुपर्दैन? कमसेकम कमरेड प्रचण्डले त सोच्नुपर्थ्यो। जसले थप्नुभएको भए पनि जसले उचाल्नुभएको भए पनि मेरो एउटा आग्रह के छ भने, कमरेड प्रचण्ड यो समीकरणको औपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। त्यसपछि अध्यक्षद्वयले पहिला जे काम गर्न थाल्नुभएको थियो, त्यो कामले गति लिन्छ भन्‍ने ठान्छु। 

सरकार गठनको तीन वर्ष पुग्‍नै लागेको छ। निर्वाचनका बेला नेकपाको जुन घोषणा पत्र देखाएर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाउनुभयो। अहिले ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए? 

सरकारले समृद्धिका आरम्भ भनेर गत फागुनमा एउटा पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा घोषणापत्रमा भएका लक्ष्य, प्रगतिलगायतका कुरा लेखिसकिएको छ। त्यसमा हेर्दा हुन्छ, सरकारले पार्टीको घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट र गर्छु भनेको धेरै कुराबाट पछि नहटेको त्यसले स्पष्ट पारेको छ। 

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले देशलाई मात्रै होइन, संसदलाई समेत बन्धक बनाएको आरोप छ नि के भन्‍नुहुन्छ? महामारीका बेला सरकारले जनताको दुःख बुझ्न छाडेको प्रतिपक्षी लगायत धेरैको आरोप छ नि!

हाम्रो घर झगडालाई हेरेर विपक्षी हौसिएर लगाइएका आरोपमा हामी उत्साहित हुनुहुन्‍न भन्ने मलाई लाग्छ। 

त्यसो भए अहिलेको विवाद समाधान कसरी हुन्छ?

यहाँ त दुई नेताको कुरा मात्र छैन, पछाडि बसेर काखी ठोक्ने र सिठी मार्ने साथीहरुको बढी ठूलो अप्ठेरो देखिरहेको छु। यदि उहाँहरु आफूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने तहमा हुनुहुन्‍न भने नेतृत्व गर्ने क्षमता गुमाए भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

हाम्रो सचिवालयले पटक–पटक गल्ती गरेको छ। पहिलो गल्ती अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई त्यसरी आरोप पत्र बाँड्न दिनु हुँदैनथ्यो, अर्को गल्ती १० दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्री कमरेडलाई खण्डन गर्ने समय दियो। औपचारिक ढंगले त्यसलाई पेस गर्ने र औपचारिकता दिने काम गर्यो। त्यो विषय सचिवालय बैठकमा छलफल हुनुअघि अनधिकृत रुपमा किताब नै छापेर पार्टी कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउन जुन अनुमति दिएको छ। त्यसबारे केही बोलेको छैन।

अहिले दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र प्रतिप्रस्ताव आरोप र जवाफका पत्रहरू आफ्नो ठाउँमा राखेर जाने हो भने, बाँकी ७ जना सचिवालय सदस्यले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्यो र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न गैरराजनीतिक, आग्रहपूर्वक र विग्रहकारी भाषा राख्नहुन्‍न भन्‍ने संकल्प गर्नुपर्‍यो। 

यहाँ त दुई नेताको कुरा मात्र छैन, पछाडि बसेर काखी ठोक्ने र सिठी मार्ने साथीहरुको बढी ठूलो अप्ठेरो देखिरहेको छु। यदि उहाँहरु आफूले उठाएका समस्या समाधान गर्ने तहमा हुनुहुन्‍न भने नेतृत्व गर्ने क्षमता गुमाए भनेर स्वीकार गर्नुपर्‍यो। 

त्यसपछि उहाँहरु हामी जस्तै स्थायी कमिटीमा झर्नुपर्यो, अनि हामी के ठीक के बेठीक निर्णय गर्छौं नि! मलाई फेरि पनि सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो एकताको आधार भदौ २६ को निर्णय हो, त्यसमै टेकेर बढ्नुपर्छ।

यसको निष्कर्ष भनेको आगामी चैतमा हुने भनिएको एकता महाधिवेशन नै हो। त्यसका लागि अहिलेको तदर्थमा रहेको नेतृत्वलाई पूर्णता दिनुपर्छ। त्यसपछि हामी जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई लिएर जान सक्छौं।

त्यसपछि जति बहुमत र अल्पमत गरे पनि हुन्छ। अहिले त एकताको आधार सहमति भनेका छौं। कमिटी सहमतिमा बनाएका छौं। अनि अहिले मन मिल्ने मान्छेका टाउको गनेर को बढी को कम भनेर हिसाब किताब गर्न थालेका छौँ। हिसाबकिताब गर्न थाल्ने हो भने धेरै आधार फुक्लिहाल्छ नि ! त्यसरी अघि बढ्नु हुन्‍न भन्‍ने हो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.