बालिका र किशोरी सबैभन्दा बढी पीडित

|

काठमाडौं : महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा ६ वर्षीया गुलाब शाहको बलात्कारपछि हत्या भयो। मंसिर ७ गते आइतबार खेलिरहेकी उनी घरबाटै हराएकी थिइन्।

सोमबार मध्यराति उनको शव नजिकैको खेतमा बोरामा बाँधेर फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। गुलाबको परिवार यतिखेर पीडामा छन्। परिवार न्यायको पर्खाइमा छ।   

स्थानीय अरुण कुमार शाहले गुलाब हत्या गरेका प्रहरी अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। अरुणले आइतबार राति नै बालिकाको हत्या गरी बोरामा बाँधेर कोठामा राखेका थिए।

अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनले सामुदायिक परिवार कल्याण संघको कार्यालय पछाडि रहेको विनोद साहको खाली जग्गामा शव राखेको बोरा फालेर गौशालास्थित अर्को घर गएका थिए।

बालिका हत्या गरेका अरुण यसअघि नै हत्या मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति हुन्। गत २८ वैशाखमा गौशाला नगरपालिका– ४ बिर्ताका ४४ वर्षीय दलित ठाकुरको हत्या आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। 

बैतडी सिगास गाउँपालिका–३ की जेठ १८ गतेको बलात्कार घटना ६ महिनापछि बाहिरियो। किशोरीमाथि साँझ बलात्कार भएको थियो। सोही ठाउँका दीपक सिंह धामीले बलात्कार गरेको घटना झण्डै ६ महिनापछि बाहिर आएको हो।

त्यो बलात्कारको घटनापछि एक तोला सुन दिने दिने सर्तमा मिलापत्र गरिएको थियो। असार १४ गते गाउँमै बलात्कृत किशोरीलाई  १ तोला सुन दिने भन्दै तमसुक बनाएर गाउँमै मिलापत्र गरिएको थियो।

पीडित पक्षलाई सुन नदिएपछि गत बुधबार घटना बाहिर आएको हो। अहिले सोही घटनामा मिलापत्र गराउने वडाअध्यक्ष सहित ४ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

मोरङ रंगेली नगरपालिका ५ का बहुवानस्थित कदममा बस्ने युवती मंसिर १३ गते बलात्कृत भइन्। युवती एक्लै भएको मौका पारी परालको बोझमा सुरेन्द्र मण्डलले बलात्कार गरेका थिए। उनलाई प्रहरीले पक्राउ थप अनुसन्धान बढाइसकेको छ।

मुलुकभर दिनहुँ बलात्कार जन्य आपराधिक क्रियाकलापको घटनामा कमी आएको छैन। दिनहुँ कम्तीमा दुई वटासम्म बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न १६ दिने अभियान सञ्चालन भइरहेकै दिनसमेत बलात्कारका घटना भएका समाचार बाहिरिएका थिए। 

बलात्कृत महिलाले नेपालमा साँच्चिकै न्याय पाउँछन् त? अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न यहीँ बनेको छ। बलात्कृत भएकालाई समाज र परिवारमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो भइरहेको छ। विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले पीडित महिलाको लागि समाजमा जीवनयापन गर्न सजिलो होस् भनी पुनःस्थापना खोल्नेदेखि न्यायका लागि अदालतसम्म लड्ने गरेका छन्।

छिमेकीबाट बढी बलात्कार

महिला हिंसाको बारेमा हेर्ने संस्था ओरेक नेपालको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष बलात्कारका ३ सय १४ वटा घटना बाहिरिएका थिए। जसमध्ये २ सय ८३ वटा बलात्कार र ३१ वटा सामूहिक बलात्कार थिए। जसमा पनि मात्र ३ सय १४ जनामा बलात्कार ५८ जनामा बलात्कार प्रयास भएका थिए। 

१६ वर्ष मुनिका बालिका सबैभन्दा बढी बलात्कृत हुने गरेका छन्। गत वर्ष १६ वर्षभन्दा कम उमेरका १ सय ५५, १७ देखि २५ वर्षसम्म ९९, २६ देखि ३५ वर्षसम्म ३२, ३६ देखि ४५ वर्षसम्म १६, ४६ वर्षदेखि १२ जना बलात्कृत भए। प्रदेश १ मा १ सय ३५, प्रदेश २ मा ७८, प्रदेश ३ मा २३, प्रदेश ५ मा ५३, प्रदेश ७ मा २५ जना बलात्कृत भएका थिए।

धेरैजसो महिला तथा बालबालिकाहरु चिने जानेकै मानिसहरुबाट बलात्कृत हुने गरेका छन्। परिवारका सदस्य, शिक्षक, प्रेमी, छिमेकी, सेवाप्रदायक, अविवाहित तर सँगै बसेका, साथी तथा अपरिचितबाट पनि बलात्कृत भएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा ३८ सय १४ बलात्कारका मुद्दा परेका थिए। प्रतिवादी ३८ सय ६१ लाई कायम गरिएको थियो। १ हजार १० मुद्दाको फर्छ्योट भई ११ सय ८४ ले सजाय पाएका छन्। विभिन्न समयमा बलात्कारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका ७ सय ४६ जनाले सफाइ पाएका छन्।

'घटना सार्वजनिक ढिलो हुन्छ'

अदालती प्रक्रियामा गएका धेरै पीडित महिलाले न्याय नपाएको अधिवक्ता विनिता पाण्डे बताउँछिन्। व्यावहारिक रुपमा कानुनी प्रक्रियामा जान असहज अवस्था महसुस गर्नेहरुले न्याय नपाउने गरेका उनले बताइन्। नेपालजस्तो विभेदकारी समाजमा महिलालाई फरक तरिकाले हेर्ने गर्दा यस्तो समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

'पीडितले बलात्कारको घटनालाई ढिलो गरेर सार्वजनिक गर्दा पनि न्यायका लागि समस्या भइरहेको छ, 'उनले भनिन्, 'परिवारका सदस्यको त्रास र समाजमा अपहेलित हुने डरले पनि पीडितले पनि त्यसो गरेका हुन सक्छन्।'

प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा काम गर्न नसक्दा यस्ता घटना अलिक कमजोर हुने गरेका अधिवक्ता पाण्डेले सुनाइन्। प्रहरीले बलात्कृत महिलाको जाहेरी लिन नमान्ने गरेका पनि उनले जानकारी दिइन्। पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी बलात्कार मुद्दा मिलाउने गरेको उनको भनाइ छ।

'फैसला भए पनि न्याय नपाएका घटना सार्वजनिक'

पीडितको पक्षको मुद्दा फैसला भए पनि सम्बन्धित महिलाले न्याय नपाउने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेको महान्याधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सन्जीवराज रेग्मी बताउँछन्। पीडितले कानुनअनुसार न्याय पाउनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सरकारी वकिलको काम पीडितलाई न्याय दिने हो। व्यावहारिक पक्षमा कतिले न्याय पाए त्यसको अनुगमन गरिएको छैन। 'बर्सेनि ५५ देखि ६० प्रतिशत महिलाले न्याय पाएका छन्,' उनले भने,' पीडितका पक्षमा मुद्दा फैसला भए पनि क्षतिपूर्तिको लागि पुनः निवेदन हाल्नुपर्छ।'

अन्य झै-झगडा वा ठगी केसमा मिलापत्र भएमा बलात्कारका विषयमा मिलापत्र हुँदैन। यदि कसैले मिलापत्र गराउन दबाब दिए उनीहरूलाई बलात्कार कसुरजन्य अभियोग लगाई कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

'सजाय २० वर्ष'

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी पारित गरिएको नयाँ मुलुकी अपराध संहिता मा यस्ता जघन्य बलात्कारीका लागि थप पाँच वर्ष सजाय बढाएर जम्माजम्मी २० वर्षको अधिकतम सजायको व्यवस्था गरिएको छ र सामूहिक बलात्कारमा थप ५ वर्षको सजाय यथावत् नै राखिएको छ।

त्यस्तै, हाल प्रचलित ऐनमा रहेको (ज.क. महलको ८ नम्बरमा भएको ‘आफू बलात्कृत हुने अवस्थामा अस्तित्व रक्षाका लागि वा बलात्कार भइसकेपछि उक्त बलात्कारीलाई एक घण्टाभित्र मारिदिने) प्रावधान नयाँ ऐनले हटाएको छ। संसदमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव पेस भएका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.