'सरकारले निर्णय गरोस्, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चलाउँछौँ'

|

काठमाडौं : जोरपाटीको पिस बाङ्‍क्‍वेट पार्टी प्यालेसका प्रमुख पर्शुराम गौतमलाई जब मंसिर महिना लाग्छ, बिहे पार्टीले गर्दा कार्यक्रम समयतालिका मिलाउनै नै हम्यहम्य पर्थ्यो  बिहे भोजले पार्टी हल भरिभराउ हुन्थ्यो।  तर, यस वर्षको मंसिर महिनामा पनि उनको पार्टी प्यालेस शून्य छ।

कोभिड–१९ का कारण सरकारले पार्टी प्यालेस खोल्न नदिएपछि उनी चिन्तित छन्। भन्छन्,‘पार्टी प्यालेस बन्द अवस्थामै रहेको अब त आठ महिना भयो। पार्टी गर्न नपाएर टिक्नै सकेनौँ।’ उनका प्यालेसमा  ३४ जना कर्मचारी थिए। तर, नियमित तलब नपाएपछि उनीहरू पनि घर गए।

‘आधा तलब दिएर कर्मचारी राखेका थियौँ,’उनले भने,‘यसले मात्रै उनीहरूको दैनिकी चल्दैन। त्यसैले कर्मचारीलाई बिदा गर्‍याैँ।’ सरकारले होटललगायत अन्य व्यवसाय खोल्न दिए पनि पार्टी प्यालेस,सिनेमा हललाई भने खोल्न नदिएर भेदभाव गरेको गुनासो उनी पोख्छन्।

उनले भने,‘सरकारले बन्देज गरेअनुसार कोभिड कम भएको भए हामी पनि मान्थ्यौँ। तर, अहिले कुनै पनि हिसाबले घटेको छैन। बजारमा चहलपहल छ।’

सरकारले निर्णय गरोस्, मापदण्ड अपनाएर चलाउँछौँ

सरकारले पार्टी प्यालेस चल्न दिने निर्णय गरेमा पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्ने गौतम बताउँछन्। ‘सरकारले पार्टी प्यालेस खोल्नका लागि सहज वातावरण बनाइदियोस्। हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्छौैं’ उनी भन्छन्।

त्यस्तै, नयाँ बानेश्वर भीमसेनगोलास्थित आनन्द पार्टी प्यालेसका निर्देशक राजु हुमागाईंले व्‍यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउँदा किस्ता तिर्नै नसकेको  समस्या सुनाए। ‘लामो समयदेखि बन्द हुँदा कर्मचारीको रोजीरोटी गुमेको छ,’उनले भने,‘कर्मचारी मात्रै नभएर हाम्रो नै रोजीरोटी गुमेको छ। किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। सरकारले सहयोग गर्दैन। अब यसरी बन्द गरेर मात्रै हुँदैन।’

उनका अनुसार पार्टी प्यालेस बन्द हुँदा अहिले उनी मासिक १५ लाख घाटा व्‍यहोरिरहेका छन्। भन्छन्,‘धेरैले जग्गा भाडामा लिएर,बैंकबाट लोन निकालेर पार्टी प्यालेस बनेका छन्। हाम्रो एशोसियसन अफ नेपालको तथ्यांकअनुसार देशभरका पार्टी प्यालेसमा १७ अर्ब लगानी छ। अब त्यो सबै खेर जाने भए।’  

जोरपाटी नारायणटारस्थित छिमेकी पार्टी प्यालेसका सञ्चालक एवं इभेन्टस एण्ड भेन्यु एसोसियसन अफ नेपालका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद वस्ताकोटी देशभरका पार्टी प्यालेस मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बेलैमा हेरिदिनुपर्ने बताउँछन्।

​ ‘देशभरका ९९ प्रतिशत पार्टी प्यालेस भाडामा भए पनि केही छुट पाएका छैनौँ,’ उनले सुनाए,‘छिमेकी पार्टी प्यालेसले मासिक दुई लाख तिर्नुपर्छ। अरूले सात लाखसम्म भाडा तिर्छन्।’ यस्तै अवस्थाले गर्दा अब पार्टी प्यालेसहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए।

‘बन्द भएकाले कर्मचारी कहाँ गए हामीलाई नै थाहा छैन। यसैमा गुजारा चलाउने मान्छेलाई समस्या हुन्छ। यसरी प्रतिबन्ध लगाएर ठूलो समस्या आउँछ। त्यसैले हाम्रो एशोसियसनले स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गरेर थोरै संख्यामा खोल्ने आफैँ निर्णयमा पुगेको छ।’

प्रशासन भन्छ : छलफलपछि मात्रै निर्णय 

सरकारले कहिलेबाट पार्टी प्यालेस र सिनेमा हल सञ्चालन गर्न दिन्छ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुली भन्छन्,‘उपत्यकामा अझै कोरोनाका बिरामी बढिरहेका छन्। सिनेमा र पार्टी प्यालेस खोल्न पाऊँ भनी हामीकहाँ निवेदन पनि आएको छ। रिपोर्टिङ गरी छलफल गरेर मात्रै चल्न दिने वा नदिने विषयमा निर्णय हुन्छ।’

तत्कालकै अवस्थामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिने अवस्‍था नरहेको उनको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.