स्थायी कमिटीले मिलाउने आस

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टै प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गएको हो।
 

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कात्तिक २८ गते ल्याएको प्रस्तावको प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रतिउत्तर फर्काएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन्।
 
तर, अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको विवादमा बहुमतको साथ प्राप्त पाइरहेको अवस्थामा आएका सबै प्रस्तावहरूलाई छलफल गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालको तर्फबाट आएको प्रस्तावको पक्षमा मंगलबारको बैठकमा छलफल सुरु भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव फिर्ता लिएर माफी माग्दै भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयमा फर्कन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहाल भने सबै प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा लगेर त्यहीँबाट निकास निकाल्नुपर्ने पक्षमा छन्। 

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छन्। त्यसैले उनले पार्टीको एकता महाधिवेशनअघि बहुमतको निर्णय नमान्ने अडान लिइराखेका छन्। सचिवालयका बहुमत सदस्य सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव आइसकेकाले छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली दुवै प्रस्तावलाई छाडेर साझा प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने अडानमै छन्।

बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी हुने संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए। 

‘बालुवाटारमा बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली नजाने भन्नेबारेमा मलाई जानकारी छैन। उहाँ बैठकमा जानुहुन्छ’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

'स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ’

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षतर्फ गइरहेको छ। यहीबीचमा बिहीबारका लागि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक राखिएको छ। 

पार्टीभित्रको विवाद सचिवालयमा नमिलिरहेको अवस्थामा भोलि बोलाइएको सचिवालय बैठकको बारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव बताउँछन्। 

‘आज पनि सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू बस्नु भएपछि भोलिको स्थायी कमिटीको बैठकबारे जानकारी आउला’ उनले भने।  पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यक भएको उनले तर्क गरे। 

‘हामीले भदौ २६ मा पनि स्थायी कमिटीको निर्णयबाट विवादलाई समाधान गरेका थियौँ। त्यो निर्णय कार्यान्वन नभएको कारणले पुनः विवाद बल्झियो’ उनले भने, ‘पार्टीभित्रको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे स्थायी कमिटीमा छलफलपछि निर्णय लिन्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.