जनशक्ति अभावले सञ्‍चालनमै समस्या

|

नेपालगन्ज : नेपाल सरकारले खाद्यान्न र कृषि उपजमा आत्म निर्भरको आकर्षक नारा दिँदै आएको छ। आकर्षक नारा दिने तर काम नगर्ने कृषि मन्त्रालयको कार्यशैलीको एउटा गज्जबको उदाहरण बनेको छ बाकेको खजुरास्थित कपास बिकास समिति।

सरकारले प्राविधिक सहयोगसहित बिउ र विषादीमा अनुदान दिएर विपन्न किसानहरूको जीबिकोपार्जनसँगै कपासमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको कपास विकास समिति साढे ३ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको छ।

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, ९ वटा महत्वपूर्ण दरबन्दी लामो समयदेखि रिक्त छन्। साढे ३ वर्षदेखि निमित्तको भरमा चल्दै आएको समितिमा आधा कर्मचारीहरूको दरबन्दी रिक्त भए पनि नेपाल सरकारले अनुदान भने बर्सेनि बढाउँदै लगेको छ। गत वर्ष २ करोड २४ लाख अनुदान पाएको कपास विकास समितिले यो वर्ष कपास खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि २ करोड ९४ लाख अनुदान पाएको छ।

सरकारले अनुदान दिए पनि समिति सञ्‍चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्‍यवस्था नगरीदिँदा समितिको कार्य क्षमता बर्सेनि ह्रास हुँदै गएको छ। कपास खेती गर्ने किसानहरूलाई प्राविधिक सल्लाह सुझाब दिनका लागि समितिसँग दक्ष जनशक्ति छैनन्।

दाङदेखि बर्दियासम्मका किसानको खेतबारीमा पुगेर सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने कर्मचारीहरूलाई समितिले खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालयमै तानेको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समितिलाई संचालन गर्न निक्कै समस्या भएको समितिका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय जोशीले बताए।

कपास विकास समिति खजुराले प्रशोधन गरेर बिक्रीका लागि तयार पारेको २ सय ३ मेट्रिक टन कपास बिक्री नभई लामो समयदेखि गोदाममा थन्किएको छ।

पाच वर्षदेखि कपास बिक्री घट्दै गएका कारण समितिको गोदाममा करिब ४ करोड ४२ लाख मुल्य बराबरको कपास थन्किएको हो। समितिले किसानहरूबाट बिउ सहितको कपास खरिद गरी प्रशोधन गरेर रेशा कपास हेटौँडा कपडा उद्योग तथा बुटबल धागो उद्योगलाई बिक्री गर्दै आएको थियो।

कपास खरिद गर्दै आएका दुबै उद्योगहरू बन्द भएपछि समितिले उत्पादन गर्ने कपासको बिक्रीमा समस्या देखिएको हो।

समितिले कपास रोप्नुभन्दा पहिले नै कपास मूल्य तोक्छ। यो वर्ष समितिले बिउ सहितको कपासको मूल्य प्रतिकेजी ८५ तोकेको छ। समितिका कर्मचारीहरू दाङ, बाँके र बर्दियाका कपास खेती गर्ने किसानको घर आँगनमै पुगेर कपास खरिद गर्दै आएको छ।

समितिले ०५६/०५७ सालमा करिब ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गरेको थियो। करिब ८ हजार ७ सय किसान कपास खेतीमा संलग्न थिए।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कपास विकास समितिको भौतिक संरचनाहरूमाथि पटक-पटक आगजनी र लुटपाट भएपछि थलिएको समिति अझै तंग्रिन सकेको छैन। वार्षिक ४ हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्ने समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा करिब ८० मेट्रिक टन कपास उत्पादन गर्दै आएको छ। कपास खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएर २ सयमा सीमित भएको छ।

त्यही उत्पादन गरेको कपास पनि बिक्री गर्न नसक्दा करिब ४ करोड मूल्य बराबरको कपास गोदामै थन्किएको छ। समितिले उत्पादन गर्ने कपासको गुणस्तर निक्कै राम्रो छ। तर, नेपालका उद्योगहरूले भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट बार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको कपास आयात गर्दै आएका छन्।

राम्रो गुणस्तरको कपास महँगो पर्ने भएकाले नेपालका उद्योगहरूले खरिद नगर्दा समितिको गोदामै थन्किने गरेको छ। समितिको कपास सिरक डसना बनाउने प्रयोजनमा मात्रै खपत हुने गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.