धुलो पीडित स्थानीय भन्छन्– नाला बनाएर छाडे कालोपत्रे सडक कहिले बन्छ रु

|

भद्रपुर : सरकारको सघन सहरी विकास कार्यक्रममा कालोपत्रे सडक नपारिएको भन्दै धुलोपीडित स्थानीयद्वारा सडक अवरोध गरेका छन्। 

भद्रपुर नगरपालिका–६ र ७ जोड्ने सयपत्री मार्गअन्तर्गत बत्तावारिदेखि मन्त्रीचोक सम्मको डेढ किलोमिटर सडक स्थानीयले बिहीबारदेखि अवरोध गरेका हुन्।

हिजोदेखि बन्द गरिएको सडक अवरोध हुँदा आवतजावत ठप्प बनेको छ। प्रहरीले सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेका वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरका प्रहरी निरीक्षक डम्बर पुरीले जानकारी दिए। सरकारले भद्रपुर नगरपालिका भित्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय करोड रकम छुट्याइएको थियो। 

सो बजेटबाट अहिले भद्रपुरमा धमाधम पक्की नालासहित कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ। तर, सदरमुकाम जोड्ने अति व्यस्त सडकलाई भद्रपुर नगरपालिकाले सो योजना नपर्दा अहिले सो क्षेत्रका स्थानीय पीडित बनेका छन्।

सघन सहरी तथा भवन विकास आयोजना भद्रपुरले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सो सडक खण्डमा पक्की नाला र ग्राभेल सडक बनाउने बजेट मात्र छुट्याएको थियो।

अहिले यहाँका स्थानीयले कालोपत्रे सडक बनाउनुपर्ने र दैनिक पानी हाल्नुपर्ने दुई सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलित बनेका स्थानीय उत्तम भट्टराईले जानकारी दिए। स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दबाबस्वरूप धुलो पीडित स्थानीयले सडकमा बाँसको तेर्साएर अवरोध गरेको उनले बताए।

‘सडक आसपासका स्थानीय धुलो र धुवाँबाट पीडित छन्,' स्थानीय सिर्जना घिमिरेले भनिन्, ‘धुलोका कारण सडक आसपासका स्थानीय बिरामी पर्न थालिसकेका छन्, तर कालोपत्रे सडक बनाउनुपर्नेमा कसैले चासो देखाएका छैनन्, नगरपालिका र वडा कार्यालय पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन।’

यस क्षेत्रमा चिया र दाना उद्योगहरू रहेका छन्। दैनिक रुपमा ठूला सवारीसाधन चल्ने गरेका छन्। ‘ग्राभेल सडकमा ती सवारीसाधन चल्दा घर आँगनमा बसी नसक्नुहुन्छ,' उनले थपिन्।’

सघन सहरी तथा भवन विकास आयोजना भद्रपुरले सो सडकमा नाला निर्माणको ठेक्का अरनिको हेवीट्याक्स जेभीलाई दिएको थियो। कम्पनीले साढे ६ किलोमिटर सडक नाला र ग्राभेल सडकको काम निर्माण गरिसकेको निर्माण कम्पनीका पुष्प निरौलाले जानकारी दिए। 

आयोजनाबाट ठेक्का लिएको काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै उनले सडकमा बेला बखत गिट्टी बालुवा हाल्ने काम गरिरहेको तर यसरी समस्याको समाधान नहुने बताए। यसका लागि स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.