विश्लेषक भन्छन्, ‘सत्ताधारी र प्रतिपक्षका मानिस नै संलग्न छन्’
विश्लेषक भन्छन्, ‘सत्ताधारी र प्रतिपक्षका मानिस नै संलग्न छन्’
रमेश पराजुली/अतिन आचार्य
काठमाडौं : गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा हुन नपाउँदै यसको विरोधमा सडक तात्न थालेको छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन अघिका केही समय जुन आकारमा दलहरूले 'प्रतिगमन विरोधी जुलुस' निकाल्थे, अहिले गणतन्त्रको विरोधमा झण्डै त्यत्रै आकारको जुलुस निस्कने गरेको छ र व्यवस्थाविरुद्ध नाराबाजी हुन थालेको छ।
यसबीचमा आफूलाई स्वतन्त्र भनाउन रूचाएका युवाहरू पनि गणतन्त्रले जनआकांक्षा पूरा नगरेको भन्दै राजसंस्था पुनःस्थापनामा लागेको बताउन थालेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादले पार्टी विभाजनको दिशातर्फ केन्द्रीत भइरहेको बेलामा राजावादीको सडक आन्दोलनले महत्वपूर्ण अर्थ राखेको छ।
यसअघि छिटफुट राजतन्त्रका नारा लागेपनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माण र कार्यान्वयन भएयता राजतन्त्रवादीहरू सडक आएका थिएनन्। तर, पछिल्लोपटक राजतन्त्रको नारा अलि बढी नै लाग्दै आएको छ।
नेपालको झण्डा बोकेर राजतन्त्रको समर्थनमा सडकमै उत्रिनेहरूको भीड बढ्दै गइरहेको छ। २४० वर्ष लामो राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढालेर २०६५ सालमा आएको गणतन्त्रविरुद्ध हाल सयौँ मानिस सडक प्रदर्शनमा छन्। यो प्रदर्शनको लक्ष्य हो : राजतन्त्र फर्काउनु !
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नागरिकको माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बन्दै गएका छन्। कतिपयले त प्रमुख राजनीतिक दलले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउन खोजेको भन्दै राजतन्त्रको पक्षमा देशभर अभियान चलाउन थालेका छन्।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको थियो। तर, गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्षमै पुनः राजतन्त्रको माग गर्नेहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ।
नेपालमा २००७ सालपछि ठुला परिवर्तन करिब एक दशकभन्दा धेरै टिकेका छैनन्। त्यसैले सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलह र सरकारमाथि जनताको बढ्दो अविश्वासका कारण राजावादीको आन्दोलनलाई हलुका ढंगले लिनु कमजोरी हुनसक्छ ।
राजावादीहरूले काठमाडौंसहित पोखरा, धनगढी, हेटौंडा, वीरगञ्ज र बुटवललगायत ठूला शहरहरूमा व्यापक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राजसंस्थाको मागसहित देशभरको प्रदर्शनमा दक्षिणपन्थी खेमाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले अनौपचारिक समर्थन गरिरहेको छ। देशभर राजतन्त्रको पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनमा पार्टीको समर्थनबारे औपचारिक निर्णय चाहिँ नभएको राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
‘राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रदर्शनमा हाम्रो नैतिक समर्थन त छ, हाम्रा विभिन्न तहका नेता-कार्यकर्ताले पनि त्यसमा सहभागिता जनाइराख्नुभएको छ’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘तर, हाम्रो पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन।’ मुलुकले गणतन्त्र धान्न नसक्ने भएकाले कांग्रेस वा कम्युनिष्टलाई मतदान गरेको आम जनसमुदाय नै राजतन्त्रको पक्षमा रहेको उनी दाबी गर्छन्।
‘जनतालाई देखाइएका सपना अधुरै रहेका र स्वभाविक रूपमा जनता विकल्प खोज्न थालेका छन्’ उनले भने, ‘अबको विकल्प भनेको राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र नै हो, राजतन्त्र आइहाले झट्टै विकास भइहाल्ने होइन, तर अहिलेजस्तो देशमा ब्रह्मलुट हुँदैन, राजतन्त्रले सुशासनको व्यवस्था कायम गराउँछ।’
राजतन्त्रबारे नसोचे हुन्छ : मन्त्री ज्ञवाली
सडकमा केही समूहले आन्दोलन गर्दैमा राजतन्त्र फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा नसोचे हुने परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्।
‘लोकतन्त्र र राजतन्त्रमा फरक नै यही हो। लोकतन्त्रमा विरोध गर्नेहरू बोल्न पाउँदैनथे। तर, गणतन्त्रमा बोल्नेहरूलाई स्वतन्त्रता छ। उहाँहरूले बोल्ने स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो केही भनाई छैन,’ उनले भने, ‘फेरि गणतन्त्रलाई उल्ट्याएर राजतन्त्र फिर्ता ल्याउँछु भन्ने कसैले नसोचे पनि हुन्छ। ल्याउन सक्छु भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रममा नपर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु।’ सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई त्यसमा आफ्नो श्रम खेर नफाल्न पनि ज्ञवालीले अनुरोध समेत गरेका छन्।
‘मैले मसिनो गरि हेरेको छैन। त्यहाँ संगठित शक्ति छैन। उहाँहरूको योजना सफल हुँदैन। म युवाहरूलाई सकारात्मक काममा लाग्नु आग्रह गर्छु। नहुने काममा सडकमा उत्रिएर केही हुँदैन, पहिले पनि पनि यस्ता सानातिना आन्दोलन हुने गरेका थिए। सामन्तवाद भएपनि त्यसका अवशेष रहिरहन्छ।’ उनले जर्मनको उदाहरण दिँदै भने, ‘विकसित अवस्थामा पुगेको जर्मनीमा पनि राजनीतिक पार्टी छ। चुनाव हुन्छ। त्यहाँ पनि यहाँको जस्तै विरोध गर्छन्। त्यसको अर्थ जर्मन सरकार असफल भएको होइन नी! विकास नभएर हिटलरको अन्य एजेण्टहरू राजनीतिमा आएका हुन् भन्न मिल्छ?’
लोकतन्त्रमा सहिष्णुता हुने र यस्तो व्यवस्थामा गतिविधि गर्न छुट दिइने बताउँदै उनले तानाशाही शासनमा गणतन्त्रको ‘ग’ पनि उच्चारण गर्न नदिइएको स्मरण गरे। ‘अहिले बोल्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेका स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका होलान्।’
गणतन्त्रको जरा धेरै गहिरोसँग गाडिएको हुनाले कहिँकतै हलचल नहुने उनी जिकिर गर्छन्। ‘गणतन्त्रको जरा धेरै तलसम्म गाडिएको छ। त्यसैले त्यसलाई कसैले हलचल गराउँछु नसोचे हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि पुरानो व्यवस्था फर्काउने आन्दोलन अरु देशमा होलान्। तर, सफल भएका उदाहरण कही पनि छैनन्।’
‘हामीबाटै कमजोरी भए, सच्चिनुपर्छ’
जनताको चाहनाअनुसार सरकार, सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले विरोधी स्वरहरू उठेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेता मिनेन्द्र रिजाल बताउँछन्।
‘संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउनका लागि हामीले जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, अहिले जतिपनि जनताहरू राजतन्त्रको माग गर्दै सडकमा आएका छन् : यसो हुनुमा सरकार, कम्युनिष्ट पार्टी, हाम्रो पनि दोष होला।’ सरकार र सबै राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारीको पालना गर्न सके यस्ता आवजहरू कतैबाट नउठ्ने उनी दाबी गर्छन्।
‘हामीले जनताको निराशालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। जनताबाट उठेका आवजसँग लड्नु हाम्रो जिम्मेवारी होइन। सम्बोधन गर्न आआफ्नो भूमिका बलियोसँग अगाडि लानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि अब सबैले आफ्नो कमजोरीलाई सच्चिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ।’
‘दलहरू दलदलमा फसे, राजसंस्था चाहिन्छ’
देश राजनीतिक दलदलमा फसेको हुनाले उकास्नलाई राजसंस्था फिर्ता हुनैपर्ने राजावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
‘गणतन्त्रको सिद्धान्त र यसको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ। गणतन्त्र भनेको सबैका लागि सर्वमान्य हुनुपर्छ। तर, नेपालमा गणतन्त्रपछि पनि अवस्था फेरिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले भेदभाव नगर्ने संस्थाको रूपमा नागरिकका लागि राजसंस्था ल्याउनुपर्छ।’
‘गणतन्त्र आएपछि पनि गणतन्त्र विरोधको सिद्धान्त विपरित काम भयो। गणतन्त्र नै सखाप पार्ने खालको काम भयो। अहिलेको सरकार व्यक्ति र गुटमा सञ्चालन भयो। सबैको मान्य हुनै सकेन’ उनले थपे, ‘गुटको स्वार्थको लागि मात्रै काम भयो। नागरिकप्रति उत्तरदायी बनेर त्यसैले गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने काम भयो।’ राजतन्त्रको नभएर राजसंस्थाको माग गर्नका लागि सडकमा उत्रिएको उनले बताए।
‘हामीले राजतन्त्र खोजेका होइनौँ। त्यो भनेको राजाले नै आफ्नो शासन चलाउनु हो। त्यो नेपालमा आफै गलत सावित भइसकेको छ। कहि पनि राजतन्त्र छैन,’ उनी तर्क गर्छन्, ‘राजसंस्था छन्। हामीले पनि त्यही चाहेका हौँ। राजसंस्थाले नागरिकको कुरा सुन्छ। सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। त्यसमा राजनीतिक विवाद हुँदैन। अरु देशमा पनि राजसंस्था छ।’
राजसंस्था आएपछि देशमा राजनीतिक लुछाचुँडी नहुने विकास हुने समस्या समाधान भइहाल्ने निश्चित नहुने, तर सार्वभौम सत्तामाथि देखिएका चुनौतीदेखि उठेका सबै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन उनको जिकिर छ। ‘राजाले राजनिति गर्न पर्दैन। चुनाव लड्न पर्दैन। उसले दलको हित हेर्न पर्दैन मात्र मुलुकको हित हेरे मात्रै पुग्छ। राजसंस्था आइसकेपछि अहिले राजनीतिक दलमा देखिएको भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ रहँदैन, अहिलेको राष्ट्रपति र राजनीतिक प्रणालीबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन हुने देखिएको छैन। जनजीविका सुधार हुने भन्ने कुरा देखिएको छैन। त्यसैले राजसंस्थाको आवश्यकता मुलुकलाई छ।’
स्वतन्त्र आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि नेकपा, कांग्रेस र राप्रपा सबैलाई आह्वान गरेको उनले बताए। ‘नेकपा, कांग्रेस र राप्रपा सबैलाई आह्वान गरेको छौँ। तर, दलको कार्यकर्ता नभएर स्वतन्त्र नागरिक भएर मुलुकलाई बचाउन आग्रह गरिइरहेका छौँ। अहिलेसम्म कुनै दलसँग सहकार्य गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दललाई स्वतन्त्र बनाएर ल्याउन लागेका छौं। हाम्रो कार्यक्रममा सबै दलका कार्यकर्ता सहभागी छन्। आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाइसकेका छन्।’
'राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छैन'
राजनीतिमा असंगतिहरू थप्ने काम भइरहेको समाजशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. पिताम्बर शर्मा बताउँछन्।
‘नेपालमा गइसकेको राजतन्त्र फर्केर आउने सम्भावना छैन। अहिलेको यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भने, 'जनताले संघीयता र गणतन्त्रबाट जुन अपेक्षा गरेका थिए : त्यस अनुसार परिणाम पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यस्तो यस्तो आवाज उठ्नु स्वभाविक हो।’
संघीयतामा गएपछि मुलुकले सामजिक र आर्थिक रूपमा रूपान्तरण चाहेका, तर अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा अहिले सडकमा आवाज उठिरहेको उनको दाबी छ।
‘धेरै जनतामा दलले भ्रम छरेका छन। अब सचेत नागरिकले दलका भ्रमलाई चिर्न नसक्ने हो भने यसले भयावह आउन सक्छ,’ शर्माले भने, ‘हिजोका दिनमा राजाका रैती बनेका थिए। अहिले दलका रैती बनिरहँदा पनि यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन्। राजा र राजनीतिक दलले भ्रमको खेती गर्नुहुँदैन।’
'सत्तापक्ष यो समयमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यो पनि देखिँदैन, प्रतिपक्ष पनि मौन छ। अहिले केही समूहहरूले खाली ठाउँमा फाइदा लिने उपाय गरिरहेको छन्,' उनले भने, 'यो राजनीतिक दलको अकर्मण्यताको परिणाम हो। यो समयमा राजावादीहरूले पुरानो शक्ति पनि उठाउन खोजिरहेको छन्।'
'राजावादीको वैकल्पिक शक्ति जुन छन्, तिनीहरूलाई एकदमै सहज भएको छ, तिनीहरूलाई अगाडि देखिन राम्रो अवसर बनेको छ,' उनले थपे, 'राजतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलको विरोध भएको छ, त्यो काममा स्वयं सत्ताधारी र प्रतिपक्षका मानिसमा सहभागी भएका छन्।'
राज्यले जनता र समाजलाई सधैंभरी सम्मान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। जनताले सही समयमा सही आवाज निकाल्न सक्छन त्यसको लागि सम्बन्धित निकायले समयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।