पर्सा : प्रदेश सरकारको केही नीतिगत कमजोरीका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साको राजस्वा संकलन र नयाँ सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको छ। प्रदेश २ सरकारले २०७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साको राजस्व संकलन र सवारी दर्तामा कमी भएको पाइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा देखिएको सवारी दर्ता र राजस्व संकलनको तथ्याँकले सरकारी नीतिले पनि प्रभाव पारेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। यति धेरै अन्यथा फरक पर्ने थिएन कर्मचारीहरुले भने।
आर्थिक विधेयकअनुसार भने नयाँ सवारी दर्ता र करबाट संकलन हुने राजस्वमा गिरावट आएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्ज पर्साका प्रमुख कुसेश्वर साहले बताए। 'साविकको नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय हालको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी वीरगन्जमा नयाँ सवारी दर्ता हुने क्रम नै घट्यो' उनले भने।
वीरगन्जमा दर्ता भई अन्यत्र सरुवा जाने सवारीमा प्रदेश २ सरकारले अतिरिक्त शुल्क निर्धारण गरेपछि यहाँ नयाँ सवारी दर्ता संख्या कम भयो। त्यसैले चालु आवको पहिलो चौमासिकमा अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम राजस्व संकलन भयो उनले थपे। यो आवमा संकलित राजस्व गत वर्षको भन्दा तुलनात्मक रुपमा ११ करोड २५ लाख १३ हजार राजस्व कम भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ।
गतवर्ष यो कार्यालयले पहिलो चौमासिकमा कुल ४५ करोड ४२ लाख ९८ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो। चालु आर्थिक बर्षको साही अवधिमा भने कुल ३४ करोड १७ लाख ८५ हजार मात्र राजस्व संकलन भयो कार्यालय प्रमुख साहले बताए।
मुलुकको पछिल्लो संरचना अनुसार प्रदेश २ सरकार मातहत रहेको यो कार्यालयबाट सरुवा जाने सवारीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाइएको छ। त्यसैले अधिकाँशले त्यो अतिरिक्त लाग्ने शुल्क यहाँ तिर्नुको साटो आफ्नै प्रदेशमा नयाँ सवारी दर्ता गर्न थाल्दा यहाँ नयाँ दर्ता संख्यामा पनि गिरावट आएको उनको भनाइ छ।
सवारी दर्तामा पनि ठूलो गिरावट
गतवर्षको समीक्षा अवधिमा भन्दा यो वर्ष नयाँ सवारी दर्तातर्फ दुईचक्के २१ हजार ७ सय ८८ वटा कम दर्ता भएका छन्। पहिलो चौमासिक अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिकसम्म दुई चक्केभन्दा माथिका पनि ४ हजार ५ सय ४६ वटा कम दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ।
गत आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिकमा यो कार्यालयमा दुईचक्के सवारी ३८ हजार ३४ दर्ता भएका थिए। त्यसै गरी दुई चक्केभन्दा माथिका पनि ७ हजार २ सय २३ दर्ता भएका थिए कार्यालय प्रमुख साहले प्रष्ट्याए।
मुख्य कारण नीतिगत कमजोरी
मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका यही भएर पनि एक्कासि नयाँ सवारी दर्ता यहाँ घट्नुको प्रमुख कारण नीतिगत कमजोरी भएको कार्यालयको भनाइ छ। पछिल्लो समय यहाँबाट बढि सवारीले अन्यत्र सरुवा लान थालेपछि केही कर बढाउँदा बढि राजस्व उठ्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। तर, परिणाम त्यसो नभई उल्टो हुँदा राजस्व र दर्ता संख्यामा नै प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ। मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जबाट भित्रिने सबै सवारी साविकमा झैँ अब यो कार्यालयमा दर्ता हुन छाडेको कार्यालय प्रमुख साहले पनि तर्क गरे।
आर्थिक विधेयकमा दस्तुर बढी
प्रदेश २ सरकारको २०७७ को आर्थिक विधेयकमा सवारीसाधन सरुवा सहमति दस्तुर भनी विभिन्न दस्तुर कायम भएको छ। सो दस्तुरकै आधारमा कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ।
सोही क्रममा सवारीसाधन सरुवा सहमति दस्तुरअनुसार निजीतर्फ ठूला सवारीको ३ हजार, मझौलाको २ हजार, साना सवारी ( जिप, कार भ्यान, पिकप, ट्याम्पो, पावर टिलर ) को १ हजार ५ सय र मोटरसाइकलको ३ सय शुल्क निर्धारण भएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सवारीसाधनतर्फ ठूला सवारीको ५ हजार, मझौला सवारीको ३ हजार, साना सवारी ( जिप, कार भ्यान, पिकप, ट्याम्पो, पावर टिलर ) को २ हजार ८ सय र मोटरसाइकलको पनि १ हजार रहेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।