व्यवसायीको प्रश्न : कोरोना जोखिम क्षेत्र यही मात्रै हो?
व्यवसायीको प्रश्न : कोरोना जोखिम क्षेत्र यही मात्रै हो?
काठमाडौं : कोरोनाको महामारीमा सबैभन्दा बढी संकटमा परेकामध्ये नेपाली सिने क्षेत्र पनि एक हो। विगत ९ महिनादेखि सिनेमा हल बन्द छन्। सिनेमा छायाङ्कनका काम पनि प्रभावित भएका छन्। यस क्षेत्रमा आवद्ध रहेकाहरू लामो समयदेखि बन्द रहेका सिनेमा हलहरू खुल्ने दिनको प्रतिक्षामा छन्।
कोरोना संकट न्यूनिकरणका निम्ति भन्दै सरकारले भीडभाड हुने क्षेत्रका गतिविधि पूर्ण रुपले रोकेको थियो। जीवनयापन सहज बनाउँदै लैजाने निष्कर्षका साथ पछि सरकार लचिलो बन्दै गयो। तर, सिनेमा हल खुलेनन्।
सडकमा सवारी चाप थेग्न नसकिने अवस्थामा छ। होटल रेष्टुरेण्टदेखि नाइट क्लबहरू चलिरहँदा सिने क्षेत्र भने कोरोनाको संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन।
सिने क्षेत्र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो क्षेत्र हो। यो क्षेत्र बन्द हुँदा धेरै कलाकर्मी र चलचित्र प्राविधिकहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
कतिपय चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले सिने क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेको बताइरहेका छन्। नेपाल चलचित्र संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा हल संचालक प्रदीपकुमार उदयलाई पनि अचेल यस्तै लागेको छ। 'सरकारका लागि सिने क्षेत्र न हिजो प्राथमिकतामा थियो, न आज छ,' उनले भने, 'यता सिनेकर्मीहरूले आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकिरहेका छैनन्, त्यसमाथि सरकारले पनि हामीमाथि अन्याय गरेको छ।' सिने क्षेत्रलाई कोरोना उत्पादन केन्द्र ठान्दै सरकार जसरी अगाडी बढिरहेको छ, यो आफैंमा आश्चर्य र दु:खलाग्दो रहेको उनको बुझाई छ।
सरकारले अल्टिमेटम र आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्ने, तर सिनेकर्मीहरूले सरकारलाई दवाव दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनलेभ भने, 'सिने क्षेत्रभित्र पनि खण्डीकरण छ। यहाँ एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति र त्यसमाथि कोरोनाको जोखिममा सरकारले देखाएको मौनताले गर्दा नेपाली सिने क्षेत्र छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा छ। नेपाली सिने क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नै सिनेमा हल खोल्न हुँदैन भन्दै भाषण दिँदै हिँडेपछि सरकारले हाम्रो सुनुवाई गर्न कुनै आवश्यकता महसुस गरेको छैन'', उनले भने, 'होटल, बार तथा सवारीसाधन चलिरहँदा सिनेमा हल मात्र कोरोनाको जोखिम क्षेत्र मानिनु गलत छ। तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेर सिनेमा हल संचालन गर्न तयार हुँदा पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गर्दैन। '
सरकारले आन्दोलनको भाषामात्र बुझ्ने भएपनि सिनेकर्मी आन्दोलन भन्दा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेको निर्माता संघमा अध्यक्ष आकाश अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'सिनेकर्मीहरू शान्तिपूर्ण रुपले सहमतिमा हल संचालनको प्रक्रियामा अगाडी बढ्न चाहेको छ।'
९ महिनाको अन्तरालमा नेपाली सिने क्षेत्रले निकै क्षति व्यहोरिरहेको भन्दै अधिकारीले अब भने सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर सिनेमा हल संचालन गर्न नसकिए कलाकार तथा हल संचालकहरू विस्थापित हुने बताए।
'हामीले सिनेमा हल संचालन र सिनेमा छायाङ्कनबारे सुचना तथा संचार मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ', उनले भने, 'सिनेमा हल कसरी संचालन गर्ने बारे गम्भिर रुपमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढेकोले केही दिनमा नै सकारात्मक निर्णय हुन सक्छ।'
सिनेमा चलाए बापत सबैभन्दा बढी कर तिर्ने सिनेमा हल भएपनि सरकारले आफूहरूलाई उपक्षित नजरले हेरेको केएल टावरस्थित एक्स क्युबका जनरल म्यानेजर दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन्। सिनेमा चलाउन पटक पटक ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए।
'बार, डिस्को र सवारी साधनभन्दा सिनेमा हलमा कोरोना संक्रमण जोखिम कम हुन्छ, हामीले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर हल संचालन गर्छौं भन्दा पनि सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन', उनले भने।
आफूहरूले सुचना तथा संचार मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्ना माग प्रस्तुत गरेपनि मन्त्रालयले केही दिन हल बन्द गरिदिनुपर्ने आग्रहलाई स्वीकार गरेको उनले बताए।
'अहिले सिनेमा हल मात्र खोलेर मात्र हुँदैन। नयाँ फिल्म छायांकन गर्न दिनुपर्छ। नत्र पुराना फिल्म चलाएर हल संचालन गर्नुको कुनै तुक छैन', उनले थपे, 'फिल्म निर्माण र प्रदर्शनमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो निर्णय गरिदिनुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।