विकासको नाममा सम्पदा मासेको गुनासो
विकासको नाममा सम्पदा मासेको गुनासो
काठमाडौं : गएको असार महिनामा ललितपुर खोकनास्थित खेतमा धान रोप्न गएका स्थानीय किसान र प्रहरीबीच झडप भयो। स्थानीयले काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्गआयोजना (फाष्ट ट्रयाक)ले खेतीयोग्य जमिन खोसिने भन्दै आन्दोलन गरे।
मंसिर ५ गते पनि फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेशबिन्दु बनाएको भन्दै खोकनावासीले निर्माण कार्यमा अवरोध गरे। सरकारले फाष्ट ट्रयाकको निर्माण थालेसँगै खोकना–बुङमतीका स्थानीयवासी अहिलेसम्म पनि आन्दोलित छन्।
खोकनाका ७० वर्षीय स्थानीय मदन महर्जन थाहाखबरसँग भन्छन्, ‘यहाँ पुस्तौँ-पुस्तादेखिका कला संस्कृति छन्। थुप्रै चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै घाट छ। फाष्ट ट्रयाक बनेमा सबै ती पहिचान बोकेका संस्कृति मासिन्छन्। त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौँ।’
खेतीयोग्य जमिनमा सेनाले कब्जा गरेर ब्यारेक पनि बनाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘ऐतिहासिक संस्कृति मास्ने खालका फाष्ट ट्रयाक बन्नु हुँदैन,’ महर्जनले भने, ‘हामीले रोक्दारोक्दै पनि निर्माणको काम भयो भने यहाँ रगतको खोला बग्न बेर छैन।’
धर्म, संस्कृतिविरोधी विकास चाहिँदैन
जनसरोकार समिति खोकनाका कोषाध्यक्ष नरेश महर्जन खोकना र बुङमतीको ऐतिहासिक धरोहरका कला, संस्कृति मास्न नहुने बताउँछन्।
उनले भने, ‘खोकनाको सिकाली चौरमा हजारौँ वर्ष पहिलेको ऐतिहासिक ढुंगा छ। त्यहाँ हामी पूजा गर्छौं। सम्पदाहरू छन्। खोकना बस्ती आफैँमा ऐतिहासिक ठाउँ हो। बेलाबेला जात्रा, पर्व हुन्छ। यस्तो ठाउँमा अतिक्रमण गर्ने कसैको अधिकार छैन।’
उनका अनुसार खोकनामा धेरै खेतीयोग्य जमिन छन्। त्यही जमिनमा उत्पादन भएको अन्न स्थानीयले खाइरहेका छन्। फाष्ट ट्रयाक बनेमा त्यो सबै जमिन मासिन्छ।
‘फाष्ट ट्रयाक मात्रै होइन यहाँ पेट्रोल पाइपलान विस्तार, स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथलगायत १० योजना सरकारका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै योजना बनेपछि हामी चाहिँ कहाँ बस्ने? सरकारको दुई खर्ब आयोजनका विकास हामीलाई चाहिँदैन। यहाँ कुनै पनि योजनाहरू नबनाउन हाम्रो माग हो।’
खोकना पर्यटकीय ठाउँ भएकाले पनि त्यहाँ भएका धर्म, संस्कृति सम्पदाहरू बचाउनुपर्ने अर्का स्थानीय बताउँछन्। नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीय भन्छन्, ‘अब बनाउन लागेको फाष्ट ट्रयाकको बसपार्क ठाउँमा जात्राको रुट छ। फूलपातीको दिन यहाँ ठूलो मेला लाग्छ। कुल देवताको ठाउँ यहीँ छ। त्यही ठाउँमा सत्ता र शक्तिको आड लिएर फाष्ट ट्रयाक जस्ता ठूला आयोजना बनाउन पाइँदैन।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६४ साल चैतमा फाष्ट ट्रयाक बनाउने निर्णय गरेको थियो। कोरियाको सुसुङ इञ्जिनियरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डिपिआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। चार वर्षमा योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो।
तर, विभिन्न विवादका कारण काम रोकिएको छ। स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण सामग्रीहरूमा खिया लागेको छ भने विस्तार गरिएका सडकमा झार पलाएका छन्।
खोकनाको सिकाली मन्दिर अगाडिको पुल पनि अलपत्र बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकालाई तराई (मधेश)सँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ दशमलब २ किलोमिटरको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको छ। आयोजनाको निर्माण लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सो द्रुतमार्ग २५ मिटर चौडाइको हुने जनाइएको छ।
सबै तश्विर : शिला तिम्सिना
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।