व्यवस्थामाथि औंला उठ्नुमा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ
व्यवस्थामाथि औंला उठ्नुमा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार सर्वदलीय बैठक बोलाए। सबै दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर ओलीले देशको समसामयिक अवस्थाबारे अवगत गराउन चाहेका थिए।
राष्ट्र संकट परेको बेलामा यसो गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व पनि हो। साथै, सरकारले सरसल्लाह गर्न बोलाएका बेलामा विपक्षमा रहेका दलहरूले आफ्नो विचार प्रकट गरेर सघाउनु राजनीतिक धर्म पनि हो। तर, समग्रमा हेर्दा र बुझ्दा मंगलवार सर्वदलीय बैठकमा उल्लेखित विषयमा खासै कसैले चासो देखाएनन्। साँच्चै भन्ने हो भने सर्वदलीय बैठक सोचेजस्तो हुन सकेन।
यस्ता बैठकमा सरकारले अपेक्षा गरेका सुझावहरू नै आउला भन्न त सकिन्न, तर उनीहरू राखेका प्रतिक्रियाहरूले सरकारलाई अगाडि बढ्न भने सघाउन सक्छ। सरकारले पनि आफूले गरेका र गर्न लागेका कामबारे विपक्षी दलहरूलाई जानकारी गराउने अवसर सर्वदलीय बैठकमै मिल्न सक्छ। विपक्षीले पनि सरकारले चाल्ने नयाँ कदमबारे थाहा पाउनु र सजग हुन पाउनु यो महत्वपूर्ण अवसर हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका अलिकति सशक्त हुनुपर्ने थियो। तर, उनले त्यो भूमिका निभाउन सकेनन् वा चाहेनन्। सत्तारूढ दलको नेतृत्व गर्दै उपस्थित भएका पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि पार्टीको तर्फबाट कुनै सुझाव राखेनन्। देउवा र प्रचण्ड आए र गए मात्रै। यस हिसाबले सर्वदलीय बैठक, बैठक जस्तो हुन सकेन।
पार्टीमा विवाद बढिरहेको बेला यस्तो बैठक राख्नु हुँदैनथ्यो भन्ने पनि थिए। सर्वदलीय बैठक यस्तै समयमा हो राख्ने भन्ने पनि थिए। समयबारे सुझाउनेहरूले ख्याल पुर्याएनन भन्नेहरू पनि थिए। तर्क सबैका आ-आफ्नै थिए। त्यसैले होला : बैठकमै चारैतिरबाट 'क्याउँ क्याउँ' गर्दा 'म्याउँ' सम्म पनि नगर्ने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष त्यहाँ भएपनि प्रधानमन्त्री एक्लो जस्तो देखिए।
विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि आक्रोश पोख्दा मुसुमुसु हाँसेर एक शब्द पनि नबोली उठेर जाने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका नमिठो लाग्यो। घरभित्रको झगडा जे भएपनि पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि आक्षेप लाग्दा 'पानी माथिको ओभानो' बन्न खोजेको राम्रो होइन। विपक्षीले लगाएका आरोपहरू प्रम केपी ओलीलाई मात्र थिएनन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैनथ्यो। यस घटनाले आम कार्यकर्ताको मनमा चोट लागेको छ। तर, त्यो चोट नेतृत्वले देखेन।
पार्टीमा विवाद बढेपछि सडकमा गणतन्त्र विरोधीहरू निस्कन थालेका थिए। धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु स्वभाविक हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था पूर्ण हुँदैन। सानो-ठूलो कमी कमजोरी सबैको हुन्छ। सबैभन्दा कम कमजोरी हुने व्यवस्था नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। किनभने सबैभन्दा धेरै मानिसहरू यो व्यवस्थामा कार्यकारी भूमिकामा रहेका हुन्छन्। यस्तो व्यवस्थामाथि पनि औंला उठ्न थाल्नुमा सरकार र प्रतिपक्षमा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ। यही कमजोरी पत्ता लगाउन प्रमले सर्वदलीय बैठक बोलाए। तर विपक्षीहरू विपक्षी नै भएर प्रस्तुत भए। उनीहरूले सर्वदलीय बैठकलाई रिस पोख्ने थलो बनाए।
प्रम ओलीको सर्वदलीय बैठकका मुख्य एजेण्डा नै राजतन्त्र पक्षधरको सडक प्रदर्शन र विप्लव माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिबारे दलहरूको राय बुझ्नु थियो। ती विषयहरू प्रमले उठाएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केही नभनी उठेर गए। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल लगायत कुनै पनि नेता तथा दलका प्रतिनिधि गम्भीर देखिएनन्।
अन्य अन्य विषयहरूमा आफूलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूले सत्ता गुमाउनुको पीडा दृष्य-अदृश्य ढंगले व्यक्त गरे। उनीहरू राष्ट्रियस्तरका घटनामा भन्दा झिनामसिना मुद्दामा केन्द्रीत भए।
सर्वदलीय बैठकमा २०४६ सालपछि सबैभन्दा बढी सरकारमा रहेका दलका नेताहरू संलग्न भएका थिए। उनीहरूले आफ्नो पालामा भएका सबै कमी कमजोरीलाई बिर्सिएर प्रम ओली माथि एकोहोरो पोखिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मुखै नखोली उपस्थिति जनाएर उठेर गए। उनले सर्वदलीय बैठकलाई खासै महत्व दिएनन् वा प्रमको एजेण्डामा मौन सहमति जनाए भन्न सकिन्न।
राजतन्त्रवादीहरूको प्रदर्शनलाई औपचारिक रुपमा समर्थन जनाई सकेका राप्रपाका प्रतिनिधिहरूको कुरै अर्को थियो। उनीहरू 'झर्ला र खाउँला'को दाउमा मुख मिठ्याइरहेका थिए। सत्तारुढ दलको प्रतिनिधि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत मौन बसेपछि ओली एक्लैले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपरेको थियो। उनले दिएका जवाफबाट आग्रहीहरू सन्तुष्ट भए-नभएको कसैले ख्याल गरेको पाइएन। सरसरी हेर्दा सर्वदलीय बैठक देशको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराउने असल काम भएपनि त्यसलाई विपक्षीहरूले कर्मकाण्डी सभाको संज्ञा दिँदै बैठक सम्पन्न गरे।
सर्वदलीय बैठकको चर्चा-परिचर्चा जति हुनुपर्दथ्यो, त्यति भएन। त्यही बेला अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूमा छुट्टै छलफलहरू पनि भए। समाचारहरू बाँडिए। जसले गर्दा महत्वपूर्ण विषयले स्थान पाएन।
विप्लव समूहको गतिविधिबारे सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुनेहरूले गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै पूर्वमा एक शिक्षकको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको समाचार आयो। सो हत्याको सोही समूहले स्वीकार गर्यो।
अहिले सत्तामा रहेको पूर्व माओवादीको शैलीमा गरिएको उक्त हत्याले राजतन्त्र हटेपनि 'लाल गणतन्त्र'को माग यथावत रहेको देखियो। यो प्रम ओलीको मात्र टाउको दुखाइको विषय बन्नु हुँदैनथ्यो। आज वा भोलि रहने सबैको लागि आतंकवादी क्रियाकलाप प्रिय हुनुहुँदैनथ्यो, भयो। बाच्छो खाने बाघले माउ खाँदैन भन्न सकिन्छ र ? समयमै यसबारे सबै दल गम्भीर हुनु जरूरी छ।
खोरबाट बाख्रो हराउने र वनमा बाघ कराउने घटनाले पनि प्रमको सर्वदलीय बैठकप्रति जन अभिरुचि देखिएको थिएन। एक थरि बुझक्कडहरूले संसद भंग गर्न प्रमले दलको नाडी छाम्न बोलाइएको बैठक हो भनेर चर्चा गरे। एकथरीले दलभित्रको विवादलाई अन्त मोड्न रचिएको नाटक पनि भने।
जसले जे तर्क गरेपनि आखिर विषयवस्तु गम्भीर थिए, तर दलहरूले गम्भीरता नदेखाएका कारण प्रमको सर्वदलीय बैठक त्यति उपलब्धिमूलक भएन। यसमा गृहकार्यको कमी भन्दापनि सत्ता बाहिर रहेका नेता गणहरूमा जिम्मेवारी पनि देखिएन। उनीहरूमा आफू बाहेक अरु केही होइनन् भन्ने भ्रम अझै रहेको पाइयो।
सत्तारूढ दल भित्रको झगडा आन्तरिक हो। राजनीतिमा यस्ता झगडा भैरहन्छन्। आज बाझाबाझ गर्छन्, भोलिपल्ट गला मिलाएर दुनियाँलाई चकित पार्छन्। यो उनीहरूको कला हो। यतिबेला नेकपाभित्र यस्तै नाटक मञ्चन भैरहेको छ। यो धेरै दिन टिक्दैन र टिक्नु पनि हुँदैन। धेरै दिन टिक्यो भने यसले पार्टीलाई सग्लो रहन पनि दिँदैन। यो पार्टी फुट्यो भने देश धेरै पछाडि धकेलिन्छ। जनतामा यो पार्टी फुटोस् भन्ने छैन।
दलभित्र अवसरको खोजी गरिरहने, गुट-उप गुटमा टाँसिरहने एउटा अभिजात वर्ग छ। त्यही वर्गले आफ्नो स्वार्थको लागि केही नेताहरूलाई उकासिरहेका कारण कतै विभाजन हुने त होइन ? भन्ने आशंका केही भएपनि संवादहरू हुन थालेपछि उनीहरूको त्यो रहर पनि टुट्ने देखिएको छ।
वि.सं. २०७४ को फागुनमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लगभग ३४ महिना बिताइसक्यो। अब दुई महिनापछि चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दछ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। चौथो वर्ष चुनावी वर्ष हो। प्रम ओलीले अव चुनाव लड्दिनँ भनिरहेका छन्। त्यसैले अबको चुनावको लागि कसले नेतृत्व गर्ने ? त्यतातिरको तयारी नै प्रमुख आवश्यकता हो।
अब नेकपा र नेपाली कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन र आमनिर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने हो। अबको एक वर्ष यता-उता गर्दा गइहाल्छ। त्यसैले पार्टीमा पनि गनगन गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा अर्को चुनावको लागि एजेण्डा तयारीमा जुट्नु सबभन्दा राम्रो हो। असल नेतालाई चुनाव जित्नका लागि सत्ता नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिले सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दी आउँदो आमनिर्वाचन पनि हो।
यो सरकारले जसरी तसरी आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर देशमा स्थायित्व स्थापना गरोस् भन्ने शुभेच्छुकहरू निकै छन्। यो पंक्तिमा मुलुकमा अरू कुरा हुँदै जान्छ, हाललाई थिति बसोस् भन्ने छ। नेतृत्वमा जान्छु र केही गर्छु भन्ने नेताले यो स्थिति बुझ्नैपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।