'ठग्‍न नपाएका' धान व्यापारी किसान बनेर सरकारी रकम हत्याउन लागिपरे

वीरगन्ज : रोप्नुभन्दा पहिले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि ठग्न पल्किएका व्यापारी आफैं किसान बनी सरकारी रकम हत्याउन लागिपरेका छन्। किसानलाई ठग्न नपाउने भएपछि उनीहरु यसखाले उपायबाट किसानलाई ठग्ने ध्याउन्नमा लागेका हुन्।

व्यापारीहरु आफैं किसान बनी सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पर्सा वीरगन्जमा धान बेच्न पुगेपछि यसको खुलासा भएको हो। 

किसान र गैह्रकिसान छुट्याउन सकस 

धान व्यापारी र धान किसान छुट्याउने गतिलो मापदण्ड नहुँदा आफूहरुलाई धान व्यापारीले झुक्याउन सक्ने सम्भावना भने बढेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालय वीरगन्ज पर्साका कार्यालय प्रमुख विकास कटुवालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगन्ज कार्यालयलाई तोकिएको कुल २५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली खरिद गर्ने दायरामध्ये ६ हजार ९ सय ८६ दशमलव ५६ क्विन्टल धान खरिद गर्दा नै ५/७ जना धान व्यापारी पहिचान भइसकेका छन्।

उनीहरुलाई धान ल्याएको ट्याक्टरसहित फिर्ता पठाइएको व्यापार कम्पनी लि कार्यालय प्रमुख कटुवालले बताए। लिमिटेडले पहिचान गरेका व्यापारीलाई कानुनी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन खोज्दा एक 'पटकलाई माफ दिनुस्' भन्दै उनीहरु उम्किएका कटुवालले बताए।

धान खरिद गर्ने सरकारी निकायमा व्यापारी हरेक दिन आफैं किसान भन्दै हालीमुहाली गर्न उनीहरुले नछाडेका कटुवालले थाहाखबरलाई बताए। 

'आइतबार पनि शंका लागि ८/१० वटा ट्याक्टर थप अनुसन्धानका लागि साइड गरेर राखेका छौं,' उनले भने, 'केही व्यापारीले धान किसानलाई नै प्रतिट्याक्टर २/३ हजार अतिरिक्त रकम दिन्छौं भनी प्रलोभन देखाउन थालेका भेटिएको छ।'

सरकारी निर्णयपछि किसान हर्षित 

धान रोप्नुअघि नै असार २ गते पहिलो पटक सरकारले उचित समर्थन मूल्य तोकेपछि किसान भने यो वर्ष अलि बढी खुसी भएका छन्। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा धान खरिद गर्दै आएका व्यापारी भने सरकारको यस्तो निर्णयबाट छटपटाएका छन। 

समयमै सरकारी मूल्य निर्धारणले किसानले समेत २ हजार ५ सय ५० सम्म रुपैया प्रतिक्विन्टल सोना मन्सुली धान खरिद गर्न थालेका किसानहरुले बताए। सरकारले नै त्यो भन्दा बढी मूल्य दिने भएपछि सरकारी निकायलाई नै धान दिन आकर्षित भएका किसानहरु बताउँछन्। 

जनप्रतिनिधिले व्यापारीलाई नै किसान भनी सिफारिस गर्दा किसान मर्कामा 

पर्सामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गएको मंसिर ११ गतेदेखि किसानको धान खरिद गर्न थालेको कम्पनी लिमिटेड कार्यालयले बताएको छ। राजनीतिक प्रभाव र केही रकमको लोभमा जनप्रतिनिधिले व्यापारीलाई नै किसान भनी सिफारिस गर्दा वास्तविक किसान भने मर्कामा परेका छन्।   

किसानको अधिकार जनप्रतिनिधिले पनि नबुझिदिँदा किसानको धान खरिद गर्ने पहिचान गर्नै मुस्किल परिरहेको छ। यसले किसानको कोटा व्यापारीले हात पार्ने सम्भावना बढेको छ।

'यो पनि किसानका लागि समस्या हो,' कटुवालले भने, 'कतिले पहिचान खुलिसकेपछि फिर्ता पठाउँदा पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिन थालेका छन्।' 

धान रोप्नुअघि पहिलो पटक सरकारको समर्थन मूल्य

पहिलो पटक धान रोप्नुअघि नै सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्दा बारा र पर्साका किसानले धेरै राहत महसुस गरेका छन्। पर्साका भने पोखरिया नगरपालिका, विन्दवासिनी, जगरनाथपुर, कालिकामाई, धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिकाका किसानहरु बढी खुसी छन्।

वीरगन्जमा सोना मन्सुली धान बढी आउँदै

वीरगन्जमा रहेको कम्पनी लिको कार्यालयमा भने मध्यम खालको अर्थात् सोना मन्सुली धान बढी आइरहेको छ। जिरा मसिनु धानको भने जिल्ला स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिको निर्णयअनुसार २ हजार ९ सय मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा समर्थन मूल्य निर्धारणको प्रस्ताव बढाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको धानको समर्थन मूल्य ०७६/७७ को तुलनामा प्रतिक्विन्टल २ सय रुपैयाँ बढी हो।

यसअघि मोटा धानको समर्थन मूल्य २ हजार ५ सय ३१.८० रुपैयाँ र मध्यम धानको २ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ थियो। ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्ने सरकारको योजनाअनुसार धान रोप्नुअघि नै सरकारले सकारात्मक निर्णय गरेको थियो।