सल्लाह नगरेपछि रिसाए प्रचण्ड

|
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा गएनन्।

 यसअघि गत आइतबार बिहान ९ बजे डाकिएको बैठकमा पनि उपस्थित नभएका सापकोटा आज (मंगलबार) पनि गएनन्। संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन २०६६ को दफ ६ (३) ले परिषदको बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था छ। उपसभामुख रिक्त र सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन। 

सभामुख सापकोटाले आजको बैठक पनि बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षको विवादको तरंग संवैधानिक समितिको बैठकमा पनि देखिएको हो। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बैठकस्थल पुगे पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भयो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने परिषद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। 

किन गएनन् सभामुख ? 

सभामुख बैठकमा नजानुलाई विभिन्‍न कोणबाट व्याख्या गरिएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकसम्म आउँदा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद सरकार र संसदबीच पनि देखिएको हो।

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) निकट हुन्। अहिले नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद चर्कँदो छ।

पूर्व एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारी स्वतन्त्र पदमा बसेर नेकपाको आन्तरिक विवादमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको आलोचना भइरहेका बेला त्यस्तै स्वतन्त्र पदमा रहेका सभामुख सापकोटाले पनि राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन्।  

नेकपामा अहिले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल एकातिर तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कातिर रहेका छन्। यी तीन समूहबीचको विवादको बाछिटा संवैधानिक नियुक्तिमा समेत देखिएको हो।

काठमाडौंमै भए पनि सभामुख सापकोटाले अन्य कार्यक्रममा व्यस्त रहेको भन्दै संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेर अहिले नेकपामा चलेको विवादमा आफूलाई ओलीविरुद्ध उभ्याएका छन्। 

नेकपामा चलिरहेको आन्तरिक कलह संवैधानिक मुद्दासम्म पुगेपछि थप पेचिलो बनेको छ। सभामुखले दुई पटकसम्म बैठक बहिष्कार गरेपछि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खोल्न अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ। 

सभामुख सापकोटाको सचिवालयले बैठकको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वय, पूर्वतयारी र गृहकार्य केही नगरेकाले उपस्थित नभएको बताएको छ। ‘उहाँ (सभामुख) आजको बैठकमा जानु भएन,’ सापकोटाका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘समन्वय, गृहकार्य, पूर्वतयारी केही नभएकोले नजानु भएको हो।’ 

यसअघि गत आइतबार मात्रै सभामुखले भनेका थिए, ‘हामी विधेयक अधिवेशनको तयारी गर्दैछौं। अब पुस १७-१८ गते बेलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यो माथि अलि नयाँ ढंगले चलाउनुपर्छ। हामीले संवैधानिक क्रम भंग गरेरै संसद बोलाउनुपर्छ।’  

प्रचण्डको निर्देशन

सभामुख सापकोटा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख संवैधानिक परिषदको बैठकमा नगएको नेकपा स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा गरेको सम्झौता विपरित एकलौटी ढंगले निर्णय गर्ने, संवैधानिक परिषदको बैठकको विषयमा कार्यकारी अध्यक्ष र पार्टीलाई थाहै नदिएको प्रचण्ड पक्षको आरोप छ। 
‘प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेपछि सभामुख किन जाने त नि बैठकमा,’ प्रचण्ड निकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले गोजीबाट संवैधानिक परिषदमा क-कसलाई सिफारिस गर्ने नाम नै बोकेर सल्लाह नगरी अघि बढेपछि सभामुख बैठकमा नजानु स्वभाविक हो।’  

नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भोलि बुधबार बस्दै छ। प्रचण्डले पार्टी बैठक अघि संवैधानिक परिषदको बैठक नडाक्न भनेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकको अघिल्लो दिन (आज मंगलबार) नै बैठक बोलाएका थिए। 

प्रचण्डलाई पत्तो छैन, देउवासँग भागबण्डा 

संवैधानिक परिषदको बैठकमा रिक्त ४५ पदपूर्ति का लागि गत मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको भेटवार्ताले धेरै कुरा टुङ्ग्याएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र देउवाका तर्फबाट कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भागबण्डामा काम टुङ्ग्याएको बताइएको छ।

ओलीले आफूसँग छलफल नगरी बैठक डाकेर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट बनेका छन्। नेम्वाङ र लेखकले आन्तरिक गृहकार्य सकेपछि आज (मंगलबार) बैठक डाकिएको हो।  

यता कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको प्रमुख सदस्य रहने भएकोले कांग्रेसले खबरदारी मात्रै गरेको बताउँछन्।

‘कांग्रेसले सरकारलाई संवैधानिक निकायमा तत्काल पदपूर्ति गर भनेर दबाब दिएको हो,’ महत भन्छन्, ‘यहाँ संवैधानिक निकायहरु निष्पक्ष नहुने खतरा बढेकाले कांग्रेसले दबाबसँगै खबरदारी गरेको हो। कुनै पनि भागबण्डामा कांग्रेस सहभागी हुँदैन।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.