झट्ट सुन्दा ‘सहमति’ शब्द कर्णप्रिय छ। नेपाली नेताहरूले राणा शासनको अन्त्यपछि यो शब्दको प्रयोग सर्वाधिक गर्दै आएका छन्। विसं २००७ सालको क्रान्ति पनि राजा ,राणा र कांग्रेस बीचको सहमतिमा टुंगियो।
त्यसपछिका सरकारहरू पनि सहमतिमा चल्दै गए। वि सं २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो। बिपीले पनि आफ्नो बुद्धी विवेक प्रयोग गर्न पाएनन्। अन्तत: उनको सरकार विघटन गरी राजाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। सहमति र भागबण्डाले कांग्रेस सकियो। पञ्चायत पनि अन्तत: त्यै बाटो हिँड्यो र सकियो।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलन पनि राजा र आन्दोलनकारीहरूका बीच सहमति भयो र टुट्यो। त्यसपछिका सरकारहरू पनि सहमतिमै बने। भागबण्डामा मन्त्रालयहरू सञ्चालन भए। विसं २०४७ मा सहमतिकै आधारमा संविधान बन्यो। आम निर्वाचनहरू भए। सहमतिमा हरेक पार्टीहरूले उम्मेदवार उठाए।
जनताले तिनीहरूलाई अनुमोदन गरिदिए। जन अनुमोदित सरकारले आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउनु पर्ने थियो। तर तिनै सहमतिहरूको कारण उसले पनि स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न पाएन।
कांग्रेस नेतृत्वले आफेनो विवेकले सरकार हाँक्ने साहस गर्यो। तर उसलाई विपक्षदलबाट मात्र होईन आफ्नै दलबाट सहयोग भएन। अन्तत: सरकार गिराउने खेल शुरु भए र गिरेका थिए। यो क्रम २००७ सालदेखि आजसम्म निरन्तर जारी छ ।
विपक्षीसँग भागबण्डा त छँदैछ आफ्नै दलभित्रका गुट उप गुटमा समेत भागबण्डा कायम छ। जसरी चुनावमा भागबण्डामा उम्मेदवार खडा गरियो उसैगरी सत्तामा पनि भाग दिनै पर्ने वाध्यकारी परिस्थिति बने। सबैको चित्त बुझाएर बनेको प्रमको अधिकार कति होला स्वत बुझ्न सकिन्छ।
बिपी कोईराला , कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई पनि जनताले बहुमत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएका थिए। ति सरकार पनि गुट उप गुटकै कारण सडकमा पुगेका थिए। अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि त्यही बाटोमा छ।
आफूले बनाएका सदस्यहरूबाट चुनाव लडने र केन्द्रमा पुग्ने त छँदैछ। आम जनताको प्रतिनिधि हुँ भनी स्वयं घोषणा गर्ने विधिलाई हामीले स्वीकारेका छौँ। लोकतन्त्रको जलपमा चोपलिएर आलोपालो गरेर सत्तामा जाने मुख्य-मुख्य दलहरू आम निर्वाचनमा जसले जिते पनि महत्वपूर्ण पदहरू सहमतिको आधारमा बाँडीचुँडी खाने प्रपञ्च मिलाइसकेको कारण दुईतिहाइ नजिकको सरकार भए पनि निरीह हुन्छ। यो परिपार्टी न उसले फेर्न सक्छ न त कामै गर्न सक्तछ। हुँदो न खाँदोको दुईतिहाई निकट सरकारको नामले पुकारिएको छ आफूखुसी केही गर्न पाउँदैन।
राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आ-आफ्ना कृपापात्रहरू नियुक्त गरेर राज्यकोष हिनामिना गर्ने परिपार्टी ७० वर्षयता प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र गणतन्त्र जे जे तन्त्र भने पनि मुख्य मुख्य दलहरूले मिलिजुलि खादै आएका छन्। त्यसैले यसलाई मिलिजुली खाने तन्त्र भने फरक पर्दैन ।
जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि देखाउन खडा गरिएका ती निकायका पदासीनहरूले उनीहरूलाई सफाइ दिँदै आफ्नो सातपुस्ते रोडम्याप बनाउँदै आएका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरू एकएक घटनामा मुछिँदै आएका घटनाले पुष्टि गर्दै आएको छ। यिनीहरू जेल जाँदैनन् पाँचतारे होटलको कोठामा बसेर मुद्दा लड्छन् र छुटछन्। छुटदा फूलमाला र अविर जात्राले पुरिन्छन् के गर्न सक्तछन् र निमुखा जनताले। हेर्दा हेर्दै तिनै मानिसहरू उनै अर्थात् उही तहको अर्को नियुक्त भएर अरूलाई खिस्याउन थाल्छ।
जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र भाग खोज्ने प्रवृतिले नेपालको विकासमा बाधा पुर्याएकोमा दुईमत छैन। मिलीजुली जाने सत्तामा जाने र विभिन्न निकायहरूमा भागबण्डा गरेर आफ्ना कठपुतली नियुक्त गर्ने परम्परा भएपछि योग्य, कुशल र क्षमतावानले आवसर नपाउँदा रहेछन्। यसरी गएकाहरू मालिकको अगाडि बफादार बन्छन्। उनीहरूको बफादारितामा योग्यता, क्षमता र कुशलताबाहेक केही नदेख्ने शासक भएपछि देश बन्छ भनेर कसरी पत्याउने।
सत्तापक्षका गुट उपगुटको त कुरै नगरौँ उनीहरूले आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। क्षमता र योग्यताको आधारमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसमा केही भन्नु छैन। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भाग खोज्ने भएपछि सरकारलाई कसले खबरदारी गर्छ?
जननिर्वाचित नेतृत्वले आफ्नो एजेण्डाअनुसार अगाडि बढ्न र संविधान र कानुनको परिधिमा रहेर आफ्नो योग्यता , क्षमता र कुशलता देखाउन पाउने गरि संविधान र दलका नियमहरू बन्नुपर्छ आफूलाई केन्द्रित गरेर बनाइएका संविधान ऐन कानुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मेल खाँदैनन्।
त्यस्ता बुँदाहरू सच्याएर कम्तीमा पनि जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो कार्यकाल सहज किसिमले पूरा गर्न पाउनुपर्छ। त्यो कार्यकालको जस अपजस यसले नै लिन पाउनु पर्दछ। त्यसका लागि ठूला दलहरू सहमत हुनुपर्छ र संविधानमा राखिएको भागबण्डा हटाउनुपर्छ। अन्यथा सरकारले यो गरेन उ गरेन भनी प्रश्न गर्ने हैसियत विपक्षीमा हुँदैन।
हैसियत नभएको विपक्षीको कुरा हावामा उडेको बेलुन जस्तै हो। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मंसिर २९ गते देशभर जुलुस निकालेर सरकारको विरोध गर्यो। विरोधमा उसैका कार्यकर्ता एक चौथाई पनि सामेल भएनन्। त्यस्ता विरोधले सरकारलाई के असर गर्यो होला र। जबकी विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिको बारेमा सत्तासँग बार्गेनिङ चलिरहेको छ।
शक्ति बाँडफाँडको बर्गेनिङका लागि गरिएको विरोधसभाले जनताको कुनै समस्या हल गर्दैन भन्ने कुरा धेरैले बुझिसकेका छन्। त्यसैले चासो कम भएको हुन सक्छ।
वर्तमान सरकार पनि “काले काले मिलेर खाऊँ भाले” नीतिको शिकार भएको छ। आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अगाडि सर्न उसले पाएको छैन। यस अगाडिका पूर्ण बहुमतीय सरकारहरू पनि आन्तरिक र वाह्य कारण बीचबीचमा टुटेको कटु यथार्थ हामीसँग छ।
सरकारले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू, चुनिएका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका विभिन्न आयोगहरू, तथा संवैधानिक अंगहरू यी सबैमा दलहरूले सहमतिको नाममा भागबण्डा गरे, मेरिटोक्रेसी अर्थात् योग्यलाई बहिष्कार गरे। त्यसले गर्दा त्यो शक्ति बाहिरियो चाकडी र चाप्लुसी गर्नेको अयोग्यहरूको राज मौलायो। राम्रो होइन हाम्रो भन्ने संस्कृति मौलायो। आज तिनै हाम्राहरूको राजले गर्दा देशमा आवश्यक परिवर्तन हुन सकेन। यसको अन्त्यको लागि फेरि एक धक्का संघर्ष जरुरी छ।
पार्टी नेतृत्व पार्टी कै सदस्यले छनोट गर्ने प्रचलन त संसारभरि छ। ती मानिस जनताले अनुमोदित गरेपछि जनप्रतिनिधि हुन्छन्। जनप्रतिनिधिको अर्थ हो पार्टीभन्दा माथि रहेका आम जनताका प्रतिनिधि। जबसम्म ती प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र हुँदैनन् तबसम्म यही खिचडी पकाइरहने हो। यसकारण अब यो खिचडी पकाइरहने कर्म छोडौँ।
सरकारलाई राम्रो सुझाव दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक संविधानका कमी कमजोरीहरू हटाउँदै जाऊँ। संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई क्रमश: हटाएर व्यवस्थालाई बलियो पनि बनाउँदै जाऊँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।