धनकुटा : अनुदान लिनकै लागि कृषि पेसा अंगालेको देखाउने र पाएपछी छाड्ने क्रम बढ्दो छ। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा वितरण हुँदै आएको अनुदान कटौती गरी उद्यमी किसानका लागि सापटी दिने नयाँ नियम लागू गरेको छ।
अनुदानले कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउन नसकेको भन्दै यो गाउँपालिकाले अनुदान हटाएर बिना धितो र बिना ब्याज सापटी रकम उपलब्ध गराउन शुरू गरेको हो। पौरखी किसानलाई गाउँपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कोषमार्फत मसला, फलफूल, अन्न, तरकारी र पशुपालनका लागि रकम सापटी दिन थालेको हो।
किसानले बिना ब्याज र बिना धितो उत्पादन लागतको ३५ प्रतिशतसम्म रकम सापटी पाउन थालेका छन्। विगतमा वितरित अनुदानबाट लक्ष्यअनसार उत्पादन बढ्न नसकेपछि गाउँपालिकाले यसको सट्टा लागत हेरेर किसानलाई सापटी रकम उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले बताए।
चालू आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिएको यो कार्यक्रम अघि बढाउन गाउँपालिकाले २८ लाख रुपैयाँको कोष खडा गरि १७ किसानलाई आवश्यकता अनुसार एकलाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको छ। आउँदो वर्ष कोष थप गर्दै लगिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
खाद्यान्न र तरकारीमा एक वर्ष तथा फलफूल, चिया, अलैंची र पशुपालनका लागि लिएको सापटी ऋण किसानले किस्ताबन्दीमा ५ वर्षभित्र गाउँपालिकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। प्राकृतिक प्रकोप र बजार अभावका कारण उत्पादनमा क्षति हुन पुगे किसानले सोधभर्ना बापत लागत मूल्यको ३० प्रतिशत रकम पाउने भएका छन्।
किसानले सापटी बापतको रकम नतिरेको खण्डमा गाउँपालिकाबाट पाउने सेवा-सुविधा रोक्ने कार्यविधि बनाइएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख राजकुमार राईले जानकारी दिए। जसको कारण रकम दुरुपयोग नहुने राईको दाबी छ।
यो योजनाबाट कृषक पनि खुसी भएका छन्। गाउँपालिकाले ल्याएको सापटीको प्रावधान लगानी अभावमा केही गर्न नसकिरहेका जाँगरिला किसानका हकमा उपयुक्त भएको छ। अनुदानका लागि फर्म दर्ता गर्ने र अनुदान पाएपछि बेपत्ता हुनेलाई यसले फाइदा नपुर्याए पनि वास्ताविक किसानलाई फाइदा हुने स्थानीय कृषक लाक्पा तेन्जी शेर्पाले बताए।
पछिल्लो समय अनुदान रकमको दुरुपयोग बढ्दो छ। अनुदान लिनकै लागि मौसमी कृषक बन्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। कृषि र पशुपालनका नाममा वितरीत अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुगिरहेको छैन। यस्तोमा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले ल्याएको सापटीको प्रावधानले लगानी अभावका कारण केहि गर्न नसकिरहेका जाँगरिला किसानका हकमा भने यो उपयुक्त भएको किसानहरू बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।