अधिकांश प्रदेश सरकारको गठबन्धनमा समेत फरक पर्ने संकेत

|

काठमाडाैं :  प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा, कांग्रेस, जसपा सबैको अलग-अलग बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध रणनीति बनाउने निर्णय गर्ने भएको छ। नेकपाको केन्द्रको विवादले प्रदेश सरकारमा पनि ओली पक्ष अल्पमतमा परेको छ। केही प्रदेशमा कांग्रेससँग तालमेल नगरे अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। 

पाँच वर्ष सरकार चलाउने जिम्मा पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गरेपछि देशमा एकाएक राजनीतिक संकट चुलिएको छ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन वाम गठबन्धनले १७४ सिट ल्यायो। प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेसले ६५ सिट ल्यायो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेको र जनविश्वास पनि जुटायो।  

लामो समयको छलफल र तयारीसँगै २०७५ जेठ ३ मा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४४१ सदस्य तोकियो। तत्कालीन एमालेबाट २४१ जना र माओवादी केन्द्रबाट २०० जनाको प्रतिनिधित्व भयो। 

पार्टी एकतादेखि नै शक्तिको राजनीति सुरु भएको नेकपामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भयो। पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि दुई अध्यक्षमध्ये ओलीले सरकार हेर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको भूमिमा रहेका दाहाललाई पार्टीमा भूमिका बढाएसँगै विवाद केही मत्थर भएको थियो। 

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहमतिअनुसार पार्टीमा छलफल नै नगरी केही नियुक्ति र कामकारबाही अघि बढाएको भन्दै नेकपामा विवाद पुन बल्झियो। प्रचण्डले गत असारमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नै मागे। दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक हुँदा  ओली अल्पमतमा परे।  

दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै माग्यो, ओलीमाथि कारबाही माग भयो। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई कारबाही गरे पार्टी फुटाएर अगाडि बढ्ने मुड बनाए।

प्रचण्डले गत असारको दोस्रो हप्ता बसेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी फुटको प्लेटफर्म नै बन्न सक्ने मन्तव्य दिए। पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुपका कारण त्यसबेला पार्टी फुटबाट जोगिएको थियो। गत भदौ २६ मा प्रधानमन्त्रीले पार्टी र अर्का अध्यक्षसँग परामर्श गरेर मात्र राजनीतिक निर्णय गर्ने सहमति भए पनि ओलीले राजदूत नियुक्तिमा एकलौटी गरेको  विवादपछि फेरि कलह बढेको थियो। 

त्यस्तै, मंसिर २८ गते प्रचण्डले केपी ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव नै पेश गरे। उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्न दबाब दिएको ओली पक्ष बल्लतल्ल पुस ३ गते सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन तयार भयो। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई १० दिनको समय माग गरे र पुस १३ गते प्रचण्डलाई प्रतिवाद गरेर छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे। दुवै अध्यक्षले राजनीतिक प्रस्तावमा एक अर्कोमाथि गम्भीर आरोप लगाए।  

त्यसयतादेखि नै नेकपा लगभग फुटकै संघारमा रही आएको थियो। ओलीविरुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रचण्ड–ओलीको दूरी झनै टाढियो। प्रचण्ड पक्षले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एकपदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्यो।

ओलीले महाधिवेशनसम्म पर्खिनका लागि आग्रह गरे पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीको आग्रह अस्वीकार गर्‍यो।  दुवै अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावबाट पछि नहट्ने अडान लिइरहेका बेला ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषदको बैठक आह्वान गरेर संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ सिफारिस गरे।  

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेसँगै संसद् विघटनको घोषणा भयो। आगामी वैशाख १७ र २७ गतेलाई मध्यावधि निर्वाचनको मिति नै तोकियो। 

नेकपामा अहिले बहुमत जुटाउन कसरत भइरहेको छ। संसद् विघटन बदरको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिट परिसकेको छ। संसद् विघटन बदर गर्न दाहाल–नेपाल पक्ष लागिपरेको छ भने ओली पक्ष सदर गराउने कसरतमा लागि परेको छ। 

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका अर्का नेता रामबहादुर थापा (बादल) अहिले तानातानमा परेका छन्। पूर्व-एमालेका नेता गौतमले आफू कुनै पनि गुट भेलाको पक्षमा नरहेको, तर दाहाल–नेपाल पक्षमै रहेको बताउँदै आएका छन्।

यता, दाहाल–नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेकाहरूले पदबाट राजीनामा दिँदा पूर्व-माओवादीबाट मन्त्री बनेका बादल र लेखराज भट्टले राजीनामा नदिएर प्रचण्ड पक्षलाई थप त्रास थपिदिए। बादल मौन बसेर ओलीलाई समर्थन गरेको टिप्पणी हुँदै आएको छ।  उनलाई फकाउन ओली र दाहालले दौडधुप जारी राखेका छन्।  

कांग्रेसको शरणमा ओली 

लामो समय रिक्त रहेको संवैधानिक निकायका पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गरे।

कहिले आफैँले बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे भने कहिले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई देउवाको निवास बूढानीलकण्ठ पठाएर। रिक्त पदपूर्तिका लागि ओलीले डाकेको संवैधानिक परिषदको बैठक दलबाट राजीनामा दिएर सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत दुई पटक बहिष्कार गरिदिए।

गणपूरक सख्या कम भएर संवैधानिक परिषद बैठक बस्न नसकेपछि ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्यले पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था बनाएपछि ओलीले पुन: बैठक डाके। उक्त बैठकमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका सभामुख सापकोटा र कांग्रेस सभापति देउवा अनुपस्थित रहे। 

तर, ओलीले संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा सिफारिस भने गरेरै छोडे।  सिफारिसमा देउवाले भनेका केही व्यक्ति पनि परे। त्यसपछि देउवाले ओलीलाई समर्थन दिएको टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ।

ओलीले देउवासँग सम्बन्ध बढाएको पत्तो पाएका दाहाल–नेपालले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी ओलीलाई सहयोग नगर्न दबाब दिन आग्रह गरे। पौडेलसँगको भेटमा सभापति देउवाको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै उनीमाथि नियन्त्रण गर्न दबाब दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।   

यता, उनै देउवाले हिजो सोमबार सर्वदलीय बैठक राखेर संसद विघटन विरुद्ध एक हुने सन्देश दिएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा नेकपाका नेताहरू, प्रचण्ड, नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जसपाका महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरू सहभागी थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.