सरकार, निजी क्षेत्र, दल र सर्वसाधारणले विवेक प्रयोग गर्नैपर्छ

|

हाल राजनीतिक रूपमा मुलुक डामाडोल अवस्थामा छ। यस प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताले कहाँ पुगिन्छ र भविष्यमा के के घटनाक्रम विकसित हुन्छ भनी अनुमान गर्न अपरिपक्व हुनेछ। साथै, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिएको संसद् अदालतबाट पुन: स्थापित हुन्छ वा राष्ट्रपतिबाट मुलुकमा संकटकाल लगाइन्छ जस्ता मत-मतान्तरमा प्रवेश गर्न चाहन्न।

केवल, विभिन्न संचारकर्मीले आगामी निर्वाचन खर्चका लागि के गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रमा यसको के असर पर्छ भनी तारन्तार जिज्ञासा राखिरहेको सन्दर्भलाई यहाँ कोट्याउन चाहन्छु।

कोभिडको खोपलाई प्राथमिकता

चालू आव.२०७७/७८ को बजेटमा कोरोनाको खोप खरिद निम्ति बजेट व्यवस्था गरिएको छैन। यसर्थ, खर्च कटौती गरेर वा खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गरेर वा कुनै प्रयोजनका लागि विनियोजित बजेट कटौती गरेर वा ऋण काढेर भएपनि आम नेपालीलाई निशुल्क कोभिड विरुद्धको खोप दिने रकम जोहो गर्नुपर्नेछ।

त्यसपछि निर्वाचन खर्चको व्यवस्था गर्ने हो। यसमा मन्त्री,सचिब र विज्ञ लगायतको एकमत हुनुपर्ने हो। 

मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा स्थापना भएको निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान लगायतका राष्ट्रको ढुकुटीबाट सुविधा दिने करिब १० लाख राष्ट्रसेवकले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। तिनले आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा-सुविधा लगायतका कामलाई निरन्तरता दिई स्थायी सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नु पर्छ।

विकाससँग निर्वाचन साट्नु हुन्न

हाल केही मानिसले विकास बजेट कटौती गरेर निर्वाचन खर्चको जोहो गरिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसो हुन सक्तैन र सह्य पनि हुँदैन। यसरी, विकाससँग निर्वाचन साट्न हुन्न भन्ने जनमत बन्न पनि सार्वजनिक अपिल गर्दछु।

नेपालको बजेट प्रणाली अनुसार सामान्यतः निर्वाचन सम्बन्धी खर्चहरू चालू खर्च प्रकृतिका हुन्छन्। विकास खर्चहरू पूँजीगत खर्च प्रकृतिका बजेट हुन्। हाम्रो कानूनले पूँजीगत खर्च बजेटलाई चालू खर्च बजेटमा रकमान्तर गर्न रोक लगाएको छ।

अर्को कुरा, सामान्यतः पूँजीगत बजेटको करिब ७५ प्रतिशत अंश विकास साझेदारको सहायता रकम छ।  यसर्थ,  दाताले कुनै अमुक क्षेत्रको विकासका लागि दिएको बजेट निर्वाचनमा खर्च गर्न सकिन्न।

निर्वाचन आचारसंहिताले विकास रोक्दैन

राजनीतिज्ञलाई निर्वाचनको मुखमा कुनै विकासको काम गरेर जनतालाई यो काम मैले गरेको हुँ भनी प्रभाव पार्न पाए बढी मत ल्याउन सकिने थियो भन्ने लाग्नु स्वभाविकै हो।

दलीय राजनीतिलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी विकासको कामलाई निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ। साथै, निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाबाट विकास आयोजनाको उद्‌घाटन गराउन, शिलान्यास गराउन दिँदैन। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वच्छ निर्वाचनका लागि आवश्यक पनि छ।

तर, यही निर्वाचनको निहुँ पारेर विकासको काममा गतिरोध ल्याउने छुट कर्मचारी र ठेकेदारलाई नभएको कुरा आम नेपाली जनताले समयमै बुझ्न जरुरी छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना, हाल ठेक्कापट्टाको संझौता भइ मोविलाइजेशन रकम समेत लिएर काम आरम्भ गरेका विकास आयोजनालाई निर्वाचनको नाममा अवरुद्ध गर्न सकिन्न। यसर्थ, मुलुकमा स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो, विकास रोक्ने होइन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग, मन्त्री, सचिब, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार,राजनीतिज्ञ र आम नेपालीले एकै ढंगले बुझ्न जरुरी छ।

खर्च मितव्ययिताबाट निर्वाचन खर्च निकाल्ने

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ। मूलतः यस मापदण्डमा फजुल खर्च रोक्ने कुरा गरिएको छ। यस अनुसार सरकारी कामकाजका कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धनको खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ।

खर्च मितव्ययिताको मापदण्ड अनुसार अनावश्यक सरकारी प्रतिवेदन मुद्रण गर्ने, बैठक, गोष्ठी, छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने, अनुगमन लगायतको खर्च कटौती गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताको अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ।

खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डका अनुसार वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्ने र कुनैपनि पदाधिकारीलाई अतिरिक्त सुविधा नदिने कुरामा राज्य प्रणाली कठोर हुनुपर्छ।

सरकारबाट जारी भएको मापदण्डमा नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने भनिएको छ। साथै, सवारीचालक र इन्धनको सुविधा तोकिएभन्दा बढि नदिने र सरकारी मोटरको दुरुपयोग रोक्ने कुरा छ। यस अतिरिक्त कुनैपनि पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढि मोटर सुविधा दिइन्न भनिएको छ। यी कुरामा अडिग रहनुपर्छ।

खर्च मितव्ययिताको मापदण्डमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगर्ने, परामर्शदाता नियुक्ति नगर्ने जस्ता कुरा लेखिएका छन्। यस अतिरिक्त पर्दा किन्ने, कार्पेट फेर्ने, नयाँ अफिस उपकरण खरिद गर्ने, नयाँ सफ्टवेयर बनाउने लगायतका सबै काम निषेध गर्नुपर्छ।

यथार्थमा, मुलुकी प्रशासनका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नेतृत्वपंक्ति दृढ हुने हो भने चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च कटौती गरी करिब १०/१५ अर्ब रुपैयाँ रकम जोहो गरी निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गर्न सकिने हुन्छ।

स्थायी सरकारको आभास दिने

राजनीतिक उथलपुथलसँगै अब सबै सरकारी सेवा-सुविधा अवरुद्ध हुने, विकासनिर्माण ठप्प हुने र सर्वत्र बेथिति हुने आशंका पनि गरिएको छ। यथार्थमा, राजनीति नै तरंगित भएपछि भद्रगोल त हुने नै भयो।

यसो भनेर मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा स्थापना भएको निजामती, जंगी, प्रहरी, शिक्षक, संस्थान लगायतका राष्ट्रको ढुकुटीबाट सुविधा लिने करिब १० लाख राष्ट्रसेवकले हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। उनीहरूले आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा-सुविधा लगायतका कामलाई निरन्तरता दिई स्थायी सरकार छ भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ।

आर्थिक कारोबारलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँकजस्ता निकायले आफ्नो अधिकतम शक्ति उपयोग गर्नुपर्छ। कोभिड १९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्न दिनु हुँदैन।

निजी क्षेत्र उत्साहित हुने

अर्काको कारणले आफू कमजोर भएको ठान्नु लघुताभाष या स्वार्थको खेल हो। राजनीतिलाई बिग्रिन, भत्किन मन लाग्यो भन्दैमा निजी क्षेत्रले त्यसको अनुशरण गर्ने कुरै भएन। यसर्थ, आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्ताले उच्च मनोबलका साथ भविष्यप्रति आशावादी भएर अघि बढ्नुपर्छ।

 कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ राजनीतिक असजिला दिन सजिला दिनमा रुपान्तरित हुन पनि लामो समय लाग्दैन भन्ने उम्मिद राख्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आम जनताको दैनिक उपभोग्य  वस्तुको निर्वाध आपूर्ति गरिरहँदा राजनीतिबाट तिनको व्यापारमा असर पर्ने  कुरै भएन। यसैगरी, उद्योगीले पनि आफ्ना उत्पादनलाई निरन्तरता दिई आन्तरिक बजारमा आपूर्ति गर्नुका साथै निकासी गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहनुपर्छ।

एक अर्थमा त निर्वाचनले खपत बढाउँछ। लुकेको सम्पत्ति प्रकट हुन्छ। जनतालाई खुसी पार्न नयाँ-नयाँ आश्वासन पनि पाइन्छ। तर, निर्वाचनको माहोलमा मदिरा, चुरोट लगायतका वस्तुको खपत बढ्छ। जसकारण शान्ति सुरक्षामा असर पर्छ। यी कुरामा निजी क्षेत्र सजग भै समाजलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पार्ने वस्तुको विक्री बढ्न दिनु हुँदैन।

यस्ता कुरा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्त्वभित्र पर्छ। साथै यी कुरा व्यवसायिक धर्मका पनि हुन्। राजनीतिक सरकार तरल अवस्थामा हुँदा र निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बखत मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले दिनसक्ने नयाँ छुट सुविधाबाट भने निजी क्षेत्र तत्कालका लागि वञ्चित हुन्छ नै। यसमा धैर्य गर्नुको विकल्प छैन।

अर्थतन्त्रका सूचकलाई सबल बनाऔं

नेपाल राष्ट्र बैँकले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनाको मुलुकको अर्थतन्त्रको झलक सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत छ। यसर्थ, वर्तमान राजनीतिक तरलता वा निर्वाचनको निहुँमा कालोबजारियालाई फणा उठाउने मौका दिनु हुँदैन। बजार अनुगमन गर्ने निकायहरूले सहज आपूर्तिको प्रबन्ध गरी महँगी नियन्त्रणमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्छ।

प्रथम चार महिनामा मुलुकको आयात १०.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १०.८ प्रतिशतले बढेको छ। यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। निर्वाचनका बखत पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरा र चुरोट, विलासिताका सामान एवं फजुलखर्ची वस्तुको आयात बृद्धि हुने र निकासी निरुत्साहित हुने गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले विवेक प्रयोग गरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ११.२ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ६.४ प्रतिशतले बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति ११० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचतमा छ।  कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। संघीय सरकारको खर्च २५० अर्ब ४१ करोड र राजस्व परिचालन २४० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ। विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय २१.९ प्रतिशतले बढेको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ५ प्रतिशत र निजीक्षेत्र माथिको दावी ५.४ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने निक्षेपको वृद्धिदर २०.८ प्रतिशत र निजीक्षेत्रमाथिको दावीको वृद्धिदर १२.३ प्रतिशत छ। यसरी, अर्थतन्त्रका सूचकहरू हाल सामान्य अवस्थामा देखिएका छन्। यसलाई राजनीतिक तरंग र निर्वाचनले नकारात्मक असर पार्न दिनुहुँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.