|

हेटौंडा  : अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेश सरकार धरमरको अवस्थामा छ। सत्तारुढ नेकपा फुटको सँघारमा पुगेपछि त्यसको असर बागमती प्रदेशमा स्पष्ट देखिएको छ। 

अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली दुई कित्तामा बाँडिएपछि प्रदेशस्तरमा पनि सांसदहरु विभाजित भइरहेका छन्। जसको कारण दुई पार्टी एक भएर बनेको प्रदेश सरकार कित्ता बाँडफाँट भएपछि समस्यामा छ।  

प्रचण्ड–नेपाल पक्षधरका ४५ जना प्रदेश सभा सदस्यले शुक्रबार बागमती प्रदेशसभा सचिवालयलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्तासमेत गरिसकेका छन्। शुक्रबार बिहान ११ः२५ मा हस्ताक्षरसहितको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेका शालिकराम जमकट्टेल नेतृत्वले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेको जमकट्टेलले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर प्रस्तावक बनेका हुन्। उनले केपी ओलीले अस्थिरताको बीउ रोपेको र यसको असर बागमती प्रदेशमा पनि परेको बताएका थिए।

प्रदेश सरकार चलाए अर्को कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उनले धम्कीको संज्ञा दिँदै गैरसंवैधानिक काम गर्न कसैलाई छुट नभएको बताए। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग कुरा गर्दै प्रदेशसभा छिटो आह्वान गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। जम्मकट्टेलले अविश्वासको प्रस्तावबारे अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने बताएका छन्।

प्रस्ताव अवैधानिक : मुख्य सचेतक 

बागमती प्रदेश नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशवराज पाण्डेले भने प्रचण्ड नेपाल गुटले गरेको प्रस्ताव नै अवैधानिक दाबी गरेका छन।

संसद चल्ने सात दिनअघि प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रदेश सभामा नियमावली रहेको भन्दै प्रस्ताव नै अवैधानिक भएको दाबी गरे। यो विषयमा नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले 'टाउको नदुखाउने' दाबी गर्दै पाण्डेले बागमती प्रदेशसभा माघ ७ गतेभित्र चलाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यसको तयारीमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लागेको जिकिर गरेका छन्। 

यस्तो छ अंक गणित 

प्रदेश सभामा रहेका १ सय १० जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये ५६ जनाले बहुमत पुग्नेछ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई पनि कांग्रेसको साथ चाहिन्छ भने अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल गुटलाई पनि कांग्रेसकै साथ चाहिने देखिन्छ।

सबै साना दलले साथ दिँदा कांग्रेसले दिएन भने पनि बागमती प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिनेछ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार नै बैठक बोलाएको छ। बैठकपछि के निर्णय लिने भन्नेबारे जानकारी दिने कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। 

बागमती प्रदेश प्रदेशसभामा नेकपाका ८० जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन्।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल  नेकपा संसदीय दलभित्र अल्पमतमा छन्। सत्तारुढ नेकपा बागमती प्रदेशको संसदीय दलमा रहेका ८० जना नेकपा सासंदमध्ये मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई अहिले ३४ सांसदको मात्रै साथ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सांसदले मात्रै मुख्यमन्त्री पौडेललाई समर्थन गरेका छन्। तर ओलीनिकट मानिने पूर्वमन्त्री केशव स्थापित पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विपक्षमा रहे पनि अविश्वासको प्रस्तावमा भने हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि स्थापित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका थिए। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षमा बागमती संसदीय दलमा ४६ जना छन्। 

तत्कालीन एमालेमा संसदीय दलमा ओली पक्षका सांसदको बहुमत भएपछि पौडेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। पौडेलसँग प्रतिस्परधामा थिइन् एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य।

उनी माधव नेपाल पक्षबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। उक्त समयमा माओवादीसँग सांगठानिक एकता नभएकोले एमालेभित्रै माधव नेपाल गुट र ओली गुटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.