काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। संसद् विघटनको निर्णयपश्चात् राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ गरेपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति र समय खुल्नेगरी कागजात मगाएको हो।
‘प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो सम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्नेगरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात संघीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनू’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तैगरी, यही पुस १९ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । संसद विघटन सम्बन्धि रिटमा आगामी २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर छलफल हुनेछ।
संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बारबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ताबाट अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरी विघटन हुनुअघिको प्रतिनीधिसभा सदस्यहरुको पूर्ण विवरण पनि मगाईएको छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए ।
यस्तो छ अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।