बारा (सिमरा) : जितपुर सिमरा उपमहानगरले आफू मातहत रहेका व्यवसायिक सटरहरूको भाडा डेढ वर्षदेखि नउठाउँदा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको नगरसभाले सटरहरूको भाडा बढाएपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाले पनि बढेको भाडा रकम उठाउन चासो देखाएको छैन।
पथलैया–वीरगञ्ज व्यापारिक मार्गको जितपुर र सिमरा बजार क्षेत्रमा निजी व्यवसायीहरूले प्रतिसटर मासिक २० हजार भाडा र १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी रकम तिर्छन्। तर, सोही क्षेत्रमा रहेका नगरका सटरको भाडा ८ हजार ५ सय तिर्न व्यवसायीहरूले विरोध जनाएपछि डेढ वर्षदेखिको भाडा बापतको राजस्व रकम हिनामिना भएको छ।
निजी व्यवसायिको तुलनामा कौडीको मूल्यमा सटर भाडामा लगाएको नगरपालिकाले हालसम्म विवाद सुल्टाउन र भाडा रकम उठाउन व्यवसायीहरू समन्वय र छलफल गर्ने आँट गर्न सकेको छैन।
जितपुरसिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजय साहले व्यवसायीहरूले आफ्नो लगानीमा बनाएको सटरको भाडा ४ सय प्रतिशत भाडा बढाउँदैमा तिर्न नसक्ने बताए। ‘बढेको भाडा समायोजन गर्नुपर्दछ, हामी तिर्न सक्दैनौं’ अध्यक्ष साहले भने, ‘निजी व्यवसायिको आफ्नो लगानीमा सटर बनाएको हुन्छ, तर नगरपालिकाको त्यहाँ सुको खर्च भएको छैन, जग्गा अर्काले दान दियो, सटरहरू व्यवसायीले बनाए, अनि नगरपालिकाले २ हजारबाट एकैचोटी ८ हजार रुपैयाँ भाडा बढाउन मिल्छ?’
बढेको भाडालाई लिएर जितपुरका व्यवसायीले चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। जितपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकिय प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर विवाद टुङ्ग्याउन आफूले पटक पटक जानकारी गराएपनि नगरप्रमुख–उपप्रमुखले चासो नदेखाएको बताए।
‘व्यवसायीहरूले बढेको भाडा नतिर्ने अडान लिएपछि हामीलाई भाडा उठाउन समस्या भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘दुई पक्षबीच सहमति गरेर टुङ्ग्याउन मैले पटक-पटक भनिरहेको छु, नगरप्रमुख र उपप्रमुखले खासै चासो देखाउनु भएको छैन,’ नगरपालिकाको चरम लापरबाहीका कारण ती सटर व्यवसायीहरू बीच नै लाखौं रुपैयाँमा पटक-पटक बेचबिखन भइसकेको छ। तर, ती सटरहरू अहिले कसले भोगचलन गरिरहेका छन् र कति चरण बेचबिखन भयो भन्नेबारे नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी नै बेखबर छन्।
जितपुर, सिमरा, डुमरवाना, नितनपुरमा रहेका करिव साढे २ सय व्यवसायिक सटरहरू कौडीको मूल्यमा सिमित व्यवसायीहरूले भोगचलन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। तत्कालीन भवानीपुर जितपुर गाविस, गढीमाई नगरपालिका र हाल जितपुर सिमरा उपमहानगर गरी करिव ४ दशकको अवधिमा ३५ रुपैयाँ, ५ सय, १५ सय, २२ सयवाट बढेर ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडादर तोकिएको छ।
८ हजार ५ सय भाडा तिर्न हामी तयार छौ : व्यवसायी
नगरपालिकाले डेढ वर्षको अन्तरालमा विवाद समाधानका लागि चासो देखाएर व्यवसायीहरूसँग छलफल अगाडी बढाउन त सकेन। न त तोकिएको भाडा उठाउनहालसम्म व्यवसायीहरूलाई कुनै पत्राचार नै गरेको छ।
‘हाइवेसँग जोडिएको सटरहरूलाई नगरपालिकाले बढाएको ८ हजार ५ सय भाडा गलत छैन, यो भाडा तिर्न हामी तयार छौं, तर नगरपालिकाले समन्वय गरेर छिटो टुङ्याओस्,’ ४० वर्षदेखि नगरपालिकाको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका घनश्याम चौरासियाले भने, ‘निजी व्यवसायीले त घरबहाल कर पनि छलेका छन्, हामी तिर्न तयार छौं, तर नगरपालिकाले चासो देखाएर यो विवाद टुङ्याओस्, हामी डेढ वर्षदेखिको भाडा एकमुष्ट तिर्न सक्दैनौं, कसरी तिर्ने हो-छलफल हुनुपर्यो।’
नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सार्वजनिक संरचनाहरूको संरक्षण, मर्मतसम्भार, बिजुली, खानेपानी, शौचालयको प्रबन्ध गर्न नसक्दा व्यवसायीहरू आफैंले त्यसको व्यवस्थापन खर्च गर्दै आएका छन्।
वडालाई जिम्मा दिनोस्, हामी राजस्व उठाउछौं : वडाध्यक्ष
जितपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं २ का वडाध्यक्ष तिलक श्रेष्ठले राजस्व उठाउने जिम्मा दिए आफूहरूले उठाउने बताए।
अहिले राजस्व हिनामिना भइरहेकाले नगरपालिकाले यो समस्या समाधान गर्न तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘बढेको भाडा तिर्न नसक्ने व्यवसायी छन् भने कति तिर्न सक्छन्, छलफल गरेर नगरपालिकाले तुरुन्तै राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ,’ वडाध्यक्ष श्रेठले भने।
जितपुरसिमरा वडा नं २ मा मात्रै सरकारी सटरहरूभाडामा लगाउँदा मासिक ३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठछ। तर सो राजस्व डेढ वर्षदेखि उठेको छैन। ‘राजस्व उठ्ने ठाँउमा नगरले पनि लगानी गनुपर्यो, नभए वडालाई जम्मा दिनुस्, हामी लगानी गर्छौं, राजस्व पनि उठाउछौं,’श्रेष्ठले भने ‘यदी राजस्व उठ्ने ठाँउमा नगरपालिकाले चासो र ध्यान दिँदैन भने वडाले नै लगानी गरी आफू मातहतमा राजस्व रहने गरी काम गर्न हामी तयार छौं।’
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले पहल नगर्दा नगरक्षेत्रको करोडौं राजस्व मर्दै गएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।