कोरोना खोप उपलब्ध गराउनेदेखि बीमासम्मका चुनौती
कोरोना खोप उपलब्ध गराउनेदेखि बीमासम्मका चुनौती
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन सिफारिस गर्न आकस्मिक रूपमा मन्त्रीपरिषद् बैठक बोलाए। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा पुगिसक्दा-नसक्दै ओलीले संसद विघटन निर्णय गराइसकेका थिए।
त्रिपाठीमात्र नभई क्याबिनेटमा रहेका अरू मन्त्रीहरूले सो दिन यस्तै व्यवहार भोगे। अचानक संसद विघटन गरेपछि रनभुल्लमा परेका त्रिपाठी लगभग ग्राउन्डमै झरेर मिडियाहरूको सहज पहुँचमा पुगिसकेका थिए। सो दिन मिडियाहरूलाई दिएको प्रतिक्रिया विश्लेषण गर्दा त्रिपाठीले उप्रान्त सत्तामा नरहने छनक बोध गरेजस्तो देखिन्थ्यो।
संसद विघटन गरेको झोंकमा सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्षस्थ नेता पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। तर, त्रिपाठीले भने दिएनन्। रिक्त रहेको मन्त्रालयका लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइदिए।
यतिखेर कोरोना (कोभिड-१९) महामारी व्याप्त छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्ने 'फ्रन्टलाइन मिनिष्ट्री' पनि यही मन्त्रालय नै हो। तर, यसबीचमा मन्त्रालयले गरेका कामहरू निकै विवादास्पद छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्ममा मन्त्रालय विवादमा मुछिएको छ। अर्कातिर, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेछ। यी सबै कार्यभारको नेतृत्व मन्त्रालय साटिएका उनै मन्त्री त्रिपाठीकै काँधमा छ।
आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता आर्थिक अनुशासन भएको बताए। उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा आर्थिक अनुशासन नभएका विषयवस्तुमा हस्ताक्षर त के, ओम पनि लेख्दिनँ, कसैलाई चोट परे परोस्, अप्ठ्यारो परे परोस्।' त्रिपाठीले यसो भनेर पूर्व विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकालको कार्यकालमा जस्तो विवादमा आफू नपर्ने संकेत गर्दै थिए।
आइतबार मन्त्रालयमा पद बहाली गरे लगत्तै राखिएको स्वागत कार्यक्रममा पनि उनले आफूले आर्थिक अनुशासनलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरेको र सो अपेक्षा सबैबाट गरेको बताए। उनले जुन संस्थामा वित्तीय अनुशासन हुँदैन, त्यस्तो संस्थालाई कुनै हालतमा पनि क्षमा नहुने दावी गरे।
आफूले स्वास्थ्यलाई नजिकबाट नियालिरहेको र यहाँ भएका धेरै समस्यासँग अवगत भएको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले केही कृत्रिम समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताए। साथै, आफ्नो सचिवालयलाई पनि कसैको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने बताएर उनले सम्भवत: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूलाई पनि सचेत गराउन खोजेका थिए।
पखाल्लान् फोहोर ?
प्रत्यक्ष रुपमा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हासिल गर्ने सफलता सिंगो सरकारका लागि 'क्रेडिट' दिने विषय हुनसक्छ.
दुई वर्ष अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव आउँदा धेरैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने सोचेका थिए। तर, जनताले यादवबाट त्यस्तो अनुभव गर्न पाएनन्। स्वास्थ्य सेवामा सुधारको साटो यादवले स्वास्थ्यका कर्मचारी प्रशासनसँग समेत सम्बन्ध खराब बनाएका थिए।
यादवको कार्यशैली र कर्मचारीको अड्कोका कारण नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन आभास गर्न पाएनन्। यस्तो अवस्थामा कानुन मन्त्रालयबाट सरुवा भएर १३ महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्नमन्त्री ढकाल आए।
उनी स्वास्थ्यमा आएको केही समय पछिनै कोरोना भाइरस संक्रमणले महामारीकै रूप लियो। मन्त्रालयको ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा नै केन्द्रित भयो। अहिले पनि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
संक्रमण कायम रहेकै बेला यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्न त्रिपाठी आइपुगेका हुन्। मन्त्री त्रिपाठीका अघि तात्कालीनदेखि दीर्घकालिनसम्म नीतिगत सुधारसहितका कयौँ चुनौती खडा छन्।
जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपलब्धी स्वयम् प्रधानमन्त्रीको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ। त्यहीकारण हाल मन्त्रालयको गिर्दो अवस्था र छविलाई उठाउनु पर्ने चुनौती त्रिपाठीसामु छ।
कोभिड नियन्त्रण र समयमा नै खोप बन्दोबस्त
विभागीय मन्त्रालय झन्डै एक वर्षयता कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण कम हुँदै गएपनि विज्ञहरूले अझै संक्रमण जोखिम कायमै रहेको बताइरहेका छन्। यस्तो बेला कोरोना जोखिमसँगै समयमै नागरिकलाई यस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने चुनौती अहिले मन्त्रालयसामु छ।
'भर्खरै मन्त्रालय सम्हाल्न आएका मन्त्री त्रिपाठीले कसरी काम गर्छन्, त्यसैमा नागरिकले खोप पाउने या नपाउने निर्भर गर्छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'यो मन्त्रालय जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राविधिक मन्त्रालय हो, कोभिड नियन्त्रण र समयमै खोप उपलब्ध गराउनुका साथै अन्य धेरै काम गर्नुपर्नेछ, नवनियुक्त मन्त्रीको कार्यशैली र इच्छाशक्तिले यी सबै कुरा निर्धारण हुनेछ।‘
खरिद निष्पक्षता कायम गर्ने चुनौती
स्वास्थ्यबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री खरिदलगायतका विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। यो आरोपमाथि लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन अघि बढाएको बताएको छ।
कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ओम्नी समूहसँग मिलेर अनियमितता गरेको भन्दै मन्त्री ढकाल विवाद र छानबिनको दायरमा परेका हुन्।
कोभिड अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। समयमा आर्थिक पारदर्शितासहित खोप खरिद गर्नुपर्ने चुनौती पनि अब नवनियुक्त विभागीय मन्त्री त्रिपाठीले नै पार गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा प्राय: उपकरण तथा अन्य स्वास्थ्य सामाग्री खरिद निष्पक्ष हुँदैन भन्ने गुनासो रही आएको छ। त्रिपाठीले चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्यका सबै खरिद पारदर्शी हुने बताएका छन्।
हुन त स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दा उनले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने बताएका छन्। 'कम्तिमा मेरो कार्यकालमा कुनै पनि खरिद अपारदर्शी ढंगले हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘पारदर्शी खरिदको निर्णयमा चोट जसलाई जहाँ लागोस्, समस्या जसलाई जति परोस्, अपारदर्शी फाइलमा म ॐ पनि लेख्दिनँ, हस्ताक्षर त परको कुरा हो। यो मेरो आफ्नो मान्यता हो। यो मान्यतालाई साथ दिन म यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु।’
मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्यको बेरुजू घटाउने काममा पनि आफू लाग्ने बताएका छन्।
प्राविधिक सचिव नियुक्ति
चिकित्सक सचिव हुने व्यवस्था भत्काएर प्रशासन तर्फका सचिव रहने व्यवस्था गरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवस्था झन् खस्किँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
जसकारण स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, परीक्षण र उपचारका सन्दर्भमा अपरिपक्व देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। स्वास्थ्य नबुझेका मानिसले विभागीय मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दा समन्वय गर्नसमेत समस्या भएको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।
यस्तै, तल्लो तहदेखि नै जनतासँग जोडिएको यो मन्त्रालयसँग आमनागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन्। सरकारी अस्पतालमा भनेको बेला बेड नपाउने, चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा नभेटिने र निजीमा धाउने गरेको गुनासासमेत छन्। यस्तै, चिकित्सकको शुल्क लगायत विषयमा काम हुन सकेका छैनन्। यी चुनौतीको सामना पनि मन्त्री त्रिपाठीले गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय मन्त्री स्वच्छ छविका हुँदाहुँदै पनि सचिवालय कर्मचारी र सदस्यले गरेका गल्ती र भष्टाचारले मन्त्रीहरू बदनाम हुन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय आर्थिक चलखेल हुने प्रमुख ठाउँ मानिन्छ। वैदेशिक सहयोग आउनेमध्ये एक यो मन्त्रालयबाट त्रिपाठीले आफूलाई चोखो राखेर कसरी काम गर्लान्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
यी समस्याहरू यसअघिका मन्त्री ढकालकै पालाका हुन्। तर, सरुवा भएका ढकालले मन्त्रालयमा रहँदा यी सबै समस्यालाई यथावत् नै राखिदिए।
स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउनुपर्ने चुनौती
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य बीमाप्रति पछिल्लो समय आकर्षण घट्दै गएको छ।
नेपाली जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो।
पाँच सदस्यीय परिवारले २५ सय तिरेर एक वर्षसम्म ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने यो कार्यक्रममा पछिल्लो समय जनताको आर्कषण घट्दै गएको छ।
एक वर्षका लागि बीमा गराएपछि अर्को वर्ष सेवा प्राप्त गर्न फेरि तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ। त्यही दोहोर्याएर स्वास्थ्य बीमा अर्थात् नवीकरण गर्ने नागरिकको संख्या भने घट्दै गएको छ।
सरकारले प्राथमिकता साथ लागू गरेको स्वास्थ्य बीमालाई सफल बनाउनुपर्ने अर्को चुनौती पनि मन्त्री त्रिपाठीसामु छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा असफल हुँदै गएको स्वयम् स्वास्थ्यका कर्मचारीले नै बताउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।