|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा माघ ७ गते बोलाउने  बागमती मन्त्रिपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ। शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

औपचारिकता पूरा गर्न आह्वान

बागमती सरकारले बाध्य भएर प्रदेश सभाको नियमावली अनुसार चलेको देखाउन मात्रै प्रदेशसभाको बैठक आह्वानको लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार संसद् अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

बागमतीमा प्रदेश सभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन।  गत साउन ८ गतेदेखि चल्न सकेको थिएन। ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयको छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। माघ ८ गते घोषणाको ६ महिना पुग्दैछ। ६ महिना  पुग्न एक दिन मात्रै अगाडि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश सरकारले संसदबाट छलिने र  औपचारिकता पनि पूरा गर्ने बठ्याइँ गरेको हो। नेकपाको किचलो संसदमा बहस मात्रै नभई  सरकारलाई नै अविश्वासको प्रस्तावसम्म आउन सक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट यस अघि प्रदेश प्रमुखलाई अधिवेशन आह्वानको घोषणा गर्न सकेको थिएन।

सदनको अधिवेशन अन्त्य भएर अर्को अधिवेशन बोलाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार गठनदेखि नै विवादमा रहेको नेकपा संसदीय दलभित्रको विवाद केन्द्रमा भएको विवादले झन् बढेपछि प्रदेश सरकारले संसद छल्दै आईरहेको थियो।

कोरोना भाइरसको त्रासलाई देखाउँदै प्रदेश सरकार प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पन्छेता पनि मूलकारण प्रदेश सरकारविरुद्ध हुने राजनीतिक हमलाबाट बच्न संसदलाई बन्धक बनाउँदै आएको बागमती सरकारले अहिले भने बाध्यतावश  बैठक बोलाएको छ। 

एउटा मात्रै विधेयक दर्ता

बागमती प्रदेश सभाको बैठक चल्ने मिति तोकिएता पनि संसदमा विधेयक माथि भने खासै छलफल नहुने देखिएको छ। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सचिवालयमा ‘विजनेस’को रुपमा हालसम्म जम्मा दुईवटा मात्रै रहेको छ।

एउटा भौतिक मन्त्रालयको सिफारिमा आएको सडक विधेयक छ भने अर्को नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्धमा गरेको अविश्वास प्रस्ताव रहेको छ।

संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले औपचारिकता पूरा गर्न बोलाएको संसद बैठकमा विधेयकमाथि छलफल नहुने देखिएको छ। बैठकमा समसमायिक विषयमा छलफल हुन सक्ने सुरुमै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। 

७ गतेबाट चल्ने संसद् बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ५६ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ भने ओली पक्षधरका मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो विरुद्धमा ५६ जना हुनबाट रोक्नुपर्नेछ।    

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.