|

दैलेख : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन उन्मुख भइरहँदा दैलेखमा पनि सरगर्मी बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेसँगै नेकपा विभाजित भइसकेको छ।

यो घटनापछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लगायत पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको एउटा समूह र अध्यक्ष एवम्‌ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को समूह एक-अर्कोविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिइरहेका छन्‌। यो आरोप-प्रत्यारोप र नेता/कार्यकर्तालाई आफ्नो समूहमा तान्ने खेल दैलेखमा पनि तीव्र भएको छ।

जिल्लादेखि वडा तहसम्मका नेता/कार्यकर्ता विभाजित देखिएका छन्‌। दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै वडा तहसम्म विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छन्‌। उता, प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि सरकारको प्रतिरक्षा र दाहाल-नेपाल पक्षविरुद्ध निकै डटेर लागिपरेका छन्‌। 

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये राजनीतिक हिसाबले दैलेखमा नेकपाको उपस्थिति निकै बलियो मानिन्छ। दुईवटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाले नै बाजी मारेको थियो भने ११ मध्ये ७ वटा स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वकै सरकार छ।

आफ्नो पक्ष बलियो रहेको दावी

११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा नेकपाबाट विभाजित दुवै समूहले आ-आफैँ बलियो रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। नेकपा दैलेखका अध्यक्ष तथा केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेता बिन्द्रराज शर्माले दैलेखमा आफ्नो खेमा बलियो रहेको दावी गरे।

उनले आफू नेकपामै रहेको र जिल्लामा पनि आफ्नो समूह बलियो रहेको बताउँदै प्रचण्ड-माधव समूह निकै कमजोर रहेको बताए। शर्माले भने, 'आफू गुटमा भन्दा पनि पार्टीमा रहेकाले जिल्लामा नेकपा बलियो रहेको र अब झन्‌ बलियो बन्दैछ।'

यता प्रचण्ड-माधव समूहका नेता तथा प्रदेश सभाका सदस्य अमर बहादुर थापाले दैलेखमा आफ्नो पक्ष बलियो रहेको बताएका छन्। आफ्नो खेमामा कार्यकर्तादेखि स्थानीय तहका प्रमुख, उप-प्रमुख, पार्टी एकता ताका जिल्लाबाट चुनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत रहेको उनको दाबी छ।

उनले जिल्ला कमिटीका १ सय ४५ जना सदस्यमध्ये १ सय ११ जना माधव-प्रचण्ड समूहमा रहेको जानकारी दिएका छन्‌।

विभाजनपछि जोगिएला साख?

दैलेखमा दुई संघीय निर्वाचन क्षेत्र, ४ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ११ वटा स्थानीय तह छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपाकै उम्मेदवारहरूले धेरै तहमा जीत हासिल गरेका हुन्‌। तर, पार्टी विभाजन भए यहाँ नेकपा निकै कमजोर बन्ने जिल्लावासीहरू बताउँछन्‌।

चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले २६ सय ७० मत प्राप्त गरेका थिए। आठबिस नगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका उमेदवारले ३९ सय २७ मत प्राप्त गरेका थिए।

त्यतिखेर चुनावमा प्राप्त मतपरिणामलाई केलाउँदा नेकपा पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन हुँदा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।

आठबीस नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ। उक्त नगरपालिकामा पूर्व एमालेका उम्मेदवारले जीत हासिल गरेका हुन्। एमालेका उम्मेदवारले ३९ सय २७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। कांग्रेसले ३८ सय ८० मत प्राप्त गरेको थियो। उक्त नगरपालिकामा पनि माओवादी केन्द्र पहिलेदेखि नै कमजोर रहीआएको थियो।

ठाँटीकाँध गाउँपालिकामा पूर्व एमाले, माओवादी र कांग्रेसको जनमत केही हदसम्म तल-माथि देखिएको थियो। एमालेले १९ सय २४, कांग्रेसले १५ सय ६२ र नेकपा माओवादी केन्द्रले १३ सय ६ मत प्राप्त गरेको थियो।

भैरवी गाउँपालिकामा पनि पार्टी विभाजन भएको खण्डमा आउँदा निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा जनमत प्राप्त हुने देखिन्छ। यो गाउँपालिकामा पूर्व एमालेले ३५ सय ६४ मत प्राप्त गरी विजयी भएको थियो।

कांग्रेसले पनि एमालेलाई पछ्याउँदै ३ हजार ७७ मत प्राप्त गरेको थियो। पूर्व माओवादी केन्द्रले भने ३ सय १ मत प्राप्त गरेको थियो। 

महाबु गाउँपालिकामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्व एमालेको सरका सञ्चालनमा रहेको छ। एमाले उक्त स्थानीय तहमा ३५ सय २२ मत प्राप्त गरी विजयी भएको थियो।

कांग्रेसले एमालेलाई पछ्याउँदै २ हजार ९ सय मत प्राप्त गरेको थियो। पूर्व माओवादी केन्द्रले ७ सय ३३ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसअघि बाँडिएको मत परिणाम हेर्दा नेकपा विभाजन पछिका निर्वाचनमा कांग्रेसले धेरै जनमत हात पार्ने देखिन्छ।

नारायण नगरपालिकामा पनि पूर्व एमाले विजयी भएको हो। एमालेले ४७ सय २५ मत प्राप्त गरेको थियो भने उसलाई पछ्याउँदै कांग्रेसले ४४ सय ५१ मत हात पारेको थियो। पूर्व माओवादी केन्द्रको पोल्टामा नारायणमा ३ सय ९९ मत मात्रै खसेको थियो। 

भगवतीमाई गाउँपालिकामा पनि पूर्व एमाले विजयी भएको थियो। एमालेले २३ सय २९ मत र कांग्रेसले १८ सय ८९ मत प्राप्त गरेको थियो। पूर्व माओवादी केन्द्रले १६ सय ७२ मत प्राप्त गरेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.