आधिकारिक र चुनाव चिह्नमा दुवैको दाबी

|

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक विभाजनपछि दुवै समूह आआफ्नो रणनीतिमा केन्द्रित भएको छ। संस्थापनको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएका छन्। 

तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरु प्रतिनिधि सभा पुन: स्थापना हुने दाबीसहित सडकमा उत्रिएको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रचण्ड माधव पक्षले देशव्यापी रुपमा एक महिने आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशव्यापी रुपमा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनलाई प्रभावकारी भएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले बताए। 

‘पहिलो चरणको बैठक प्रभावकारी भएको निष्कर्षसहित दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि छलफल भयो’, उनले भने, ‘हामीले सरकारविरुद्ध गरेको यसअघिको आन्दोलन प्रभावकारी भएको निष्कर्षसहित अब पनि प्रभावकारी रुपमा आन्दोलन चलाउने निर्णय भयो।’ 

उनले सर्वोच्चले संविधानलाई आधार मानेर संसद पुनःस्थापना गर्ने दाबी गरे। ‘संसद पुनःस्थापना हुन्छ। उहाँले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ। वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन हुन्छ भनेर भ्रम मात्रै फैलाएको छन्’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेताहरुबाटै काम गर्न नदिने वातावरण बनेपछि बाध्य भएर संसद् विघटनको निर्णय लिनुपरेको परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। 

‘पार्टीभित्रको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिने वातावरण नै नभएपछि उहाँले बाध्य भएर नयाँ जनादेशमा जानका लागि संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको हो’, उनले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्न मिति नतोकेका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्। 

‘उहाँले निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोक्नुभएको होइन। उहाँले पार्टी फुटाउनका लागि पहिल्यैदेखि धेरै अस्त्र प्रयोग गरिराख्नुभएको थियो। अहिले उहाँले प्रधानमन्त्री पदको लोभमा नै पार्टी फुटाउनुभयो’, उनले भनिन्, ‘वैशाखमा कुनै पनि हालतमा उहाँले निर्वाचन गर्नुहुन्न।’

प्रचण्ड माधव पक्षले जनतासँग जानका लागि डर भएकोले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुरा गरिराखेको सोमबार चितवनमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताएका छन्। 

‘प्रचण्डको कारणले पार्टी एकता विभाजन भयो। जनताले ५ वर्षका लागि दिँदा ३ वर्षमा चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आयो। यो सुखद् कुरा पक्कै पनि होइन’, उनले भनेका थिए, ‘प्रचण्ड माधव पक्ष चुनाव जानबाट डराइरहेका छन्। जनताकोमा जान नचाहानेहरु लोकतन्त्रविरोधी हुन्। हामी लोकतन्त्रविरोधी होइनाैं।’ 

सूर्य चिह्नमा दुवैको दाबी !

पार्टी विभाजन अनौपचारिक भएपछि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक कुन पक्षलाई भन्छ भन्ने टुंगो लगाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममै आआफ्नो दाबी छाडेका छैनन्।

अध्यक्ष दाहाल पक्षले बहुमतको केन्द्रीय सदस्यसहित नेकपा र चुनाव चिह्न आफ्नो पक्षको भएको दाबी गरिरहेको छ। यता, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हकसहित आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्। 

यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले दुवैको दाबी पत्रलाई हेरेर निर्णय लिने आयोगले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै घरमुलीले आफ्नो घरको दाबी गर्ने नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। त्यसो त नेकपाको ४४६ केन्द्रीय सदस्यमा ३१५ को समर्थन अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षलाई छ। 

दुवै पक्षलाई आधिकारिकता निर्वाचन छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएको छ। पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ। यता संस्थापनको दाबी गर्ने ओली पक्षलाई भने बिनाम्यादको पत्रले जानकारी मात्रै गराएको छ। आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी गराएको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.