|

गुल्मी : तम्घासमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत १० कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। उक्त प्रयोगशालाको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गत असोज १ मा तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए।

गुल्मीका १२ वटा स्थानीय तहको सहयोगमा रेसुंगा नगरपालिकाले नेतृत्व गरेर सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशालाका कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन्। प्रयोगशालामा कार्यरत दुई टेक्नोलोजिष्ट, तीन टेक्निसियन, दुई असिस्टेण्ट, एक कम्प्युटर अपरेटर, एक हेल्पर र एकजना कुकले पारिश्रमिक नपाएका हुन्। उनी गत असोज ८ देखि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तम्घासमा कार्यरत छन्। 

कोरोना परीक्षण गर्न जिल्लाबाहिर जानुपर्ने समयमा रिपोर्ट नआउने समस्याबाट जिल्लाका स्थानीय तह समस्यामा थिए। २०७७ जेठ ३१ को जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो। बैठकले कोभिड–१९ प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न प्रत्येक नगरपालिकाले १५ लाख र गाउँपालिका १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थियो। सोही रकमबाट उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यावस्थापन गर्ने गरेर रेसुंगा नगरपालिकाको नेतृत्वमा प्रयोगशाला सञ्चालन भएको हो। तर, केही स्थानीय तहले जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको निर्णय अनुसार रकम नदिँदा प्रयोगशालाका कर्मचारीले तलब खुवाउन समस्या भएको हो।

गुल्मी दरवार, सत्यवति र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध गराएको छैन। रेसुंगा नगरपालिका तथा इस्मा, मालिका, धुर्कोट, रुरु क्षेत्र र छत्रकोटले गाउँपालिकाले निर्णय अनुसार रकम दिएको रेसुंगा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद गौतममले जानकारी दिए। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ मात्र दिएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले १० लाख र मदाने गाउँपालिकाले १० लाख उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन्।

यता चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोर्ण खत्रीले पाँच लाख रुपैयाँ दिने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। यस्तै, सत्यावती गाउँपालिकाले पनि पाँच लाख रुपैयाँ पठाउने प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष पारीश्वर ढकालले बताए।

'स्थानीय तहले रकम नदिएसम्म तलब खुवाउन सकिँदैन'

उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुरुबाटै रकम अभाव भए पनि केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म रकम नदिँदा निकै समस्या भएको रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बताए। 

उनले आफूहरुले सक्ने रकमबाट प्रयोगशाला र आइसोलेशनको व्यवस्थापन गरे पनि रकम दिन बाँकी रहेका स्थानीय तहले नदिएसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई पारिश्रमिक दिने स्थिति नभएको बताए।

पारिश्रमिकका लागि सिडिओदेखि मेयरसम्मलाई हारगुहार

पारिश्रमिक नपाएपछि जिल्ला समन्वय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिकाका प्रमुख र गुल्मी अस्पताल प्रमुखलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मुना क्षेत्रीले बताइन्। कोरोना संक्रमणको बेला जोखिम मोलेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीनै पारिश्रमिकविहीन बन्नु लज्जाको विषयमा भएको उनको भनाइ छ।

क्षेत्रीले जिल्लाका सबै प्रमुख निकायको ध्यानाकर्षण गराएकाले अबिलम्ब पारिश्रमिक उपलब्ध हुनेमा आशावादी रहेको बताइन्। स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले पुस ५ मा जिल्ला अस्पतालमार्फत जिल्ला समन्वय, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसको सुनुवाई नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

प्रयोगशालाका कर्मचारीले पारिश्रमिक मात्र नभई अहिलेसम्म नियुक्तिपत्र पनि नपाएको ल्याब टेक्निसियन दीपेन्द्र पन्थीको गुनासो छ। आफूहरुले कति समय काम गर्ने भन्ने पनि कार्यअवधि पनि नतोकिएको पन्थीले बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.