|

पर्सा : मध्य तराइको पर्सा र बारा लगायतका जिल्लामा पुसको शीतलहरले संकट निम्त्याउँछ भन्ने अधिकांशलाई थाहा छ। यो समयमा चिसोबाट यहाँका सर्वसाधारणलाई बचाउन राज्यका विभिन्न निकाय पनि तल्लिन हुने गरेका छन्।

तर, वीरगञ्‍ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ को परवानीपुर उत्तरतर्फ ६ लेन सडक किनारास्थित दलित बस्तीमा बस्ने गरिबहरूका लागि भने यो वर्ष चिसो र शीतलहरभन्दा बासस्थान उजाडिनु अर्को संकट बनेको छ।

अहिले यो स्थानमा पुग्दा नवजात शिशु र काखे बालबालिका बोकेका आमाहरूको बिचल्ली देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले झाप्रो भत्काइदिएपछि बस्तीका अधिकांश मानिसहरू शीतलहर सहँदै खुला आकाश र सीमित पालभित्र रात कटाउन बाध्य भएका छन्‌। 

जनप्रतिनिधिले वैकल्पिक व्यवस्था या मानवीय सहानुभूतिसम्म नराखी छाप्रो भत्काइदिएपछि यहाँका गरिबहरू शीतलहरका बेला पनि चिसोमा बस्‍न बाध्य भएका हुन्। उनीहरूले दशकौँ अघिदेखि सो स्थानमा अस्थायी संरचना बनाइ आश्रय लिइरहेका थिए। 

सडक मिचिएकै थिएन

वीरगञ्‍ज-पथलैया ६ लेन सडकको २५/२५ मिटर बाहिर रेल्वेको पुरानो जग्गामा बस्दै आएका दलित बस्तीका १२ घर परिवार आइतबारदेखि घरबार विहिन भएका हुन्।

उनीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूलाई वीरगञ्‍ज महानगरपालिका वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष हविव मियाले यो हालतमा पुर्‍याएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्‌। 

राजहंस घ्यू तथा मैदा उद्योगका संचालकको इसारामा वडाध्यक्ष मिया सर्वसाधारण माथि खनिएको उनीहरूको आरोप छ। उद्योग अगाडिको सडक चौडा पार्न उद्योगीसँग मिलेर मियाले गरिब सर्वसाधारणको छाप्रो भत्काइदिएको पीडितहरूले दावी गरेका छन्‌।

​ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन

रेल्वेको सार्वजनिक जग्गामा बसेकालाई हटाउने हो भने त्यो क्षेत्रका सीमित सर्वसाधारणलाई मात्र उद्योगको इसारामा वडाध्यक्षको निशानामा पार्न नहुने पीडितहरूले बताएका छन्‌। 

'सबैले हट्नु परे हामी पनि हट्छौँ, तर वडाध्यक्ष समेत त्यस्तै ठाउँमा बस्दा उहाँको घर चाहिँ जोगिनु भएन,' पीडित कोपिला देवीले भनिन्, 'प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी सूचना नै नदिई वडाध्यक्षको अगुवाईमा उद्योग अगाडिका सर्वसाधारणको छाप्रो मात्रै भत्काइएको छ, खाँदै गरेको भात घाँटीबाट निल्‍न नपाउँदै पाँच मिनेटभित्रै घरको अन्न लत्ताकपडा समेत स्वाहा पारे।'

स्थानीयका अनुसार वडाध्यक्ष मियाको अगुवाइमा स्थानीय प्रशासनले गएको ६ महिनाअघि घर खाली गर्न उर्दी जारी गरेको थियो। तर, त्यसयता भने केही भनिएको थिएन।

'एकैपटक यो शीतलहरका बेला खुला सडकमा आइपुग्यौं, हाम्रो के दोष थियो? ४ दशकबाट त्यो ठाउँमा दलितहरू बस्दै आएका थियौं,' स्थानीय रामदेव रामले भने। 

घरदैलोको सरकार पीडक मात्र

जनताको घरदैलोको सरकार भन्ने, अनि बिना सूचना सर्वसाधारणका घर भत्काउने यही स्थानीय सरकारको नियत आफूहरूले अहिले भोग्नुपरेको पीडितहरूले बताएका छन्‌।

'​एउटा उद्योगीको बन्दै गरेको घरको कम्पाउन्ड बढाइदिन हाम्रो घर उजाड बनाइदिनुपर्ने?' अशोक रामले गहभरी आँसु पार्दै भने, 'त्यो हिंस्रक टोलीसामू कसैको जोड चलेन, बढी नबोल्न भन्दै टोलीमा आएका सुरक्षाकर्मी र वडाध्यक्षका बाउन्सरले छापट हान्दा मैले आँखाको ज्योति नै झण्डै गुमाउनु पर्‍यो।

दशकौं अघिदेखि रेल्वेका ऐलानी जग्गामा बसेको आफूहरूले स्वीकारेको र आफूहरूलाई हटाउँदा सरकारलाई राम्रो हुने भए बाधक नबन्ने उनीहरूले बताएका छन्‌।  'तर एउटा उद्योगी र वडाध्यक्षका हितको लागि हामी मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा जीवन बिताउन बाध्य हुन्नौँ,' अर्की पीडित गिरिजादेवी रामले बताइन्।

खाना खाँदै गरेका पाहुनालाई समेत निस्कन नदिइ एक्कासी घर नै डोजरले ढलाई दिएको अर्की पीडित महिला मुन्नीदेवीले बताइन्।

'मियाले अत्याचार नै गरे' 

स्थानीय अगुवा, वडाध्यक्षका प्रत्यासी एवम्‌ हाल जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता राधाकृष्ण साह रौनियारले वडाध्यक्ष मियाले अत्याचार नै गरेको बताए।

स्थानीय अर्का नेता राजदेव पासवानले पनि रेल्वेको जग्गामा बसेका स्थानीयलाई हटाउने हो भने परवानीपुर चोकदेखि राजहंश घ्यू तथा मैदा उद्योगसम्म हटाउने ल्याकत वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने बताए।

उद्योगीको स्वार्थका लागि गरिब सर्वसाधारणको घर भत्काउने कामको नेतृत्व गरेका वडाध्यक्ष मियाले आफूलाई सर्वसाधारण र स्थानीयले आरोपमात्र लगाएको तर्क गरेका छन्‌।

​सार्वजनिक जग्गा खाली गराउँदा आफू माथि बेकारमा आरोप लगाइएको उनले जिकिर गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.